कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू)लाई हेटौंडामा भवन निर्माण नगर्न पाटन उच्च अदालतले आदेश दियो । एएफयूले  हेटौंडा-१० स्थित फरेस्ट्रीमा वन संकायको भवन निर्माण थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टियू)ले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासले साउन ३ गते जारी अन्तरिम आदेशलाई नै सदर गरिदियो ।

साउन ३ गते न्यायाधीश चण्डिराज ढकालको एकल इजलासले विवादित जग्गाको रुख काट्ने तथा सो जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नेलगायतका काम नगर्न नगराउन अन्तरीम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि साउन ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । दुवै पक्षका कुरा सुनेपछि अदालतले साउन ३ गतेकै अन्तरीम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

हेटौंडामा वन संकायको भवन निर्माण गर्न नपाएपछि कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले रामपुरमा त्रिविलाई इन्जिनियरीङ क्याम्पस सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी दिएको छ । त्रिविले रामपुरमा भरतपुर महानगरपालिकाको सहयोगमा इन्जिनियरीङको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । त्रिविअन्तर्गतको इन्जिनियरीङ अध्ययन संस्थानले रामपुरमा ‘चितवन इन्जिनियरीङ क्याम्पस’को नाममा विद्यार्थी भर्ना गर्न भन्दै प्रवेश परीक्षा आह्वान गरेको छ । प्रवेश परीक्षा साउन २० गते हुँदैछ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट १ करोड रकम पाएपछि त्रिविले रामपुरमा यस वर्ष बिई कम्प्युटर र बिई सिभिल तर्फ ४८/४८ सिट गरी जम्मा ९६ सिटका लागि भर्ना आह्वान गरेको छ । इन्जिनियरीङ्ग विद्याका १६ वटा कार्यक्रम र शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुलाई आवासीय रुपमा नै राखेर पढाउने भावी योजना त्रिविको छ । साउनदेखि नै कक्षा सुरु गर्न हाल रामपुरको कभर्ड हललाई प्रशासकीय भवन बनाएर काम अगाडि बढाउने तयारी छ ।

तर, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा. मनराज कोलाक्षपतिले हेटौंडामा आफूहरुको संकाय भवन निर्माणको काम रोकेको त्रिविलाई रामपुरमा इन्जिनियरीङको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिइने बताए ।

‘सधैं विवाद बोकीरहने, लम्बाउने ? दायित्व र जिम्मेवारी भने कहिल्यै पूरा नगर्ने ?’ कोलाक्षपतिले त्रिविप्रति आक्रोश पोख्दै भने, ‘हामीलाई सहमतिअनुसार जग्गाको कित्ताकाट गरिदिनुस्, सहमति पालना गर्नुस्, समस्याको दीर्घकालीन हल गरौं ।’

यता त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँले रामपुरमा इन्जिनियरीङ क्याम्पस स्थापना गरेर छाडिने अडान लिएका छन् । उनले त्रिविको जग्गामा क्याम्पस स्थापना गर्न अवरोध गर्न कसैले नसक्ने बताए ।

सम्पत्तिको विवाद

सम्पत्ति बाँडफाँडको विषयलाई लिएर त्रिवि र एएफयूबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले यी दुई विश्वविद्यालयबीच मनमुटाव झन् बढेको छ ।

एएफयूले भवन अभावमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन बिहान, दिउँसो र साँझ तीन सिफ्टमा चलाउँदै आएको छ । पानी चुहिएर कक्षामा पढाउन समस्या भएपछि हेटौंडामा नयाँ भवन बनाउन लागिएको थियो । अत्यन्तै जीर्ण र पुरानो भवनमा तीन सिफ्ट गरी विद्यार्थी पढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सरकारकै स्वीकृतमा नयाँ भवन निर्माण थालेको एएफयूले बताउँदै आएको छ । एएफयू वन संकायका डिन प्रा.डा. बलराम भट्टले भने, ‘विश्वविद्यालयको ऐन र दुवै विश्वविद्यालयबीच भएको सहमतीअनुसार नै भवन निर्माणको काम थालिएको थियो ।’

गत असार ९ गते प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले भवनको शिलान्यास गरेका थिए । एफएफयूले करिब ३ कठ्ठा जग्गामा १० करोडको लागतमा पाँच तले भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का दिएको थियो ।

तर, भवन शिलान्यासलगत्तै त्रिविले निर्माण कार्य रोक्न एएफयू, स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकारलाई पत्र लेखेर अनुरोध गरेको थियो । त्रिविले एउटा टोली स्थलगत निरीक्षणका लागिसमेत पठाएको थियो । अनुगमन टोलीले हेटौंडा क्याम्पसको जंगल फँडानी गरेर भवन निर्माण गरेको र त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।

कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा. डा. कोलाक्षपतिले भने केही कुकाठहरु सम्वन्धित निकायको स्वीकृतीमा कटान गरिएको बताए । विश्वविद्यालयले सरकारले दिएको बजेटमा भवन बनाउँदा पनि त्रिविले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर अवरोध खडा गरी दुःख दिएको गुनासो उनले गरे ।

त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँले सरकारले गरिदिएको निर्णयभन्दा बाहिर गएर त्रिविको जग्गाको भवन निर्माण गरेकाले विरोध गरिएको बताए । ‘एएफयूलाई हामीले एक्सेस सडक दिने भनेको हो, हाम्रो जग्गामा आएर भवन बनाउन भनेको छैन,’ त्रिवि उपकुलपति प्रा.डा. खनियाँले भने ।

सम्पत्ति हस्तान्तरणमा किचलो

देशको कृषि र वन क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने धेयले सरकारले २०६७ सालमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय ऐनमार्फत चितवनको रामपुर र हेटौंडामा रहने गरी कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्‍यो । यसलाई देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयसमेत भन्ने गरिन्छ ।

कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाअघि त्रिविको आंगिक क्याम्पसअन्तर्गत रामपुरमा कृषि र भेटेनरी विषयको पढाइ हुँदै आएको थियो भने हेटौंडामा वनको । यहाँको जग्गाको भोगचलन त्रिविले गर्दै आएको थियो । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय ऐन-२०६७ को दफा ३ को उपदफा २ मा स्पष्ट रुपमा लेखेको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा रहेको चितवन जिल्लास्थित कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुर कृषि क्याम्पस र मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित हेटौडा वन क्याम्पस, हेटौडालाई संयुक्त रुपमा समावेश गरी कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र रामपुर कृषि क्याम्पस परिसरमा यो विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ ।’

तर, त्रिवि आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ती हस्तान्तरण नगर्ने अडान लिँदै सर्वोच्चसमेत पुग्यो । सरकार र कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न भने बाँकी नै छ ।

सम्पत्तिसम्वन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा २०७२ सालमा एक समिति गठन गर्‍यो । सो समितिलाई दुवै विश्वविद्यालयलाई सहमतीमा ल्याउने गरी सम्पत्ति विवादसहित शिक्षक, कर्मचारीहरुको समस्या समाधान गर्न ठोस प्रतिवेदन ल्याउने कार्यादेश थियो ।

सो समितिले लामो अध्ययन र छलफलपछि दिएको प्रतिवेदनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको २०७४ बैशाख १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वामित्व लिई प्रतिवेदनअनुसार समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । सरकारको निर्णयमा शिक्षक कर्मचारीको समायोजन आधिकारीक रुपमा गर्ने, अभिलेखहरु एएफयूलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

दुई विश्वविद्यालयबीच सहमति, तर दुवै असन्तुष्ट

जग्गाको सम्वन्धमा रामपुरमा रहेको ३३५ विगाहा जमिनमध्ये ४० विगाहा १९ कठ्ठा जमिन त्रिविलाई इन्जिनियरीङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र बाँकी एएफयूले राख्ने सहमति छ ।

हेटौंडामा रहेको १५७ विगाहा जमिनमध्ये ६० विगाहा एएफयूलाई दिने र बाँकी ९७ विगाहा त्रिविले राख्ने सहमति छ । रामपुरको ३३५ विगाहामध्ये २० विगाहा ६ कठ्ठा जग्गा त्रिवि र एएएफयूले गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि दिइसकेका छन् । हेटौंडामा दुवै विश्वविद्यालयले वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

दुवै विश्वविद्यालयलाई थप भौतिक संरचना निर्माण गर्न १५/१५ करोड दिने र एएफयूलाई त्रिविबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारी र प्राध्यापकको दायित्व लिनका लागि वार्षिक १० करोड रकम दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।

जोशी नेतृत्वको समितिको दिएको प्रतिवेदनमा छुट्टाइएको जग्गाको कित्तामा दुवै विश्वविद्यालयले चित्त बुझाएनन् । रामपुरमा त्रिविलाई छुट्टाइएको कित्ता मूल सडकसँग नछोएको, घोल जग्गा भएको र भवन निर्माणका लागि उपयुक्त नभएको गुनासो त्रिविले गर्‍यो । उस्तै प्रकारको गुनासो एएफयूको हेटौंडा जग्गामा पनि रह्यो । हेटौंडा रंगशालाको विवादित जग्गा दिइएको, पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग पहुँच नभएको, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको डम्पिङ साइट भएको, खोलाको अतिक्रमणमा पर्न सक्ने भन्दै एएफयूले पनि चित्त बुझाएन ।

दुवै विश्वविद्यालयका हालका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसहितको बैठक त्रिविमा बसेर जग्गाको टुंगो लगाउन त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेतीको संयोकजत्वमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा. मनराज कोलाक्षपति, त्रिविका वन संकायका डिन कृषिराज तिवारी र एएफयूका वन संकायका डिन बलराम भट्ट रहेको चार सदस्यीय समिति गठन भयो । सो समितिले स्थलगत निरीक्षण गरी २०७४ जेठ २१ गते दुवै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

सो प्रतिवेदनमा रामपुरमा त्रिविलाई सडकसँग पहुँच भएको र इन्जिनियरीङ क्याम्पस खोल्न मिल्ने गरी जग्गा दिने र हेटौंडामा राजमार्गसँग पहुँच हुने गरी जग्गाको कित्ताकाट गर्ने उल्लेख छ । यो प्रतिवेदनलाई त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँले प्रतिवेदन आएको तर निर्णय भने नभएको बताए । ‘रजिष्ट्रार र डिन ज्यूहरुले दिएको रिपोर्टलाई म सम्मान गर्छु,’ उपकुलपति प्रा.डा. खनियाँले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर उहाँहरुको प्रतिवेदनलाई हामीले आधार मानेको छैनौं, त्यो निर्णय गरिएको विषय होइन ।’

उनले जोशी प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयकै आधारमा जग्गाको टुंगो लागेको दावी गरे । उनले सरकारको निर्णयका आधारमा नै अघि बढेको बताए ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय दुवै विश्वविद्यालयबाट पास, तर भएन जग्गाको कित्ताकाट 

मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई दुवै विश्वविद्यालयको सिनेटले पास गरेको छ । तर, त्रिवि स्वामित्वको जग्गाको कित्ताकाट अहिलेसम्म भएको छैन । जग्गाको कित्ताकाट सहमतिअनुसार अहिलेसम्म त्रिविले गर्न आनाकानी गरेको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले आरोप लगाएको छ ।

जग्गाको कित्ताकाट नहुँदै एएफयूले हेटौंडामा वन संकायको भवन बनाउन थालेको छ भने त्रिविले रामपुरमा इन्जिनियरीङ क्याम्पस सञ्चालन गर्ने भन्दै विद्यार्थी भर्ना खुलाएको छ । यही कारण दुवै विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति विवाद समाधान नभई चर्किन थालेको छ ।

त्रिविका कुलपति प्रा.डा. खनियाँले सरकारले दिने भनेको १५ करोड रकम नपाएको, चितवनको शक्तिखोरमा रहेको क्यान्टोनमेन्टको जग्गा विश्वविद्यालयका नाममा नआएकाले रामपुर र हेटौंडाको कित्ताकाट नगरिएको बताए । ‘हामी सबै चिजको समाधान प्याकेजमा गर्न खोजिरहेका छौं,’ उपकुलपति प्रा.डा खनियाँले भने, ‘एकएक चिजभन्दा पनि सबै विषयको हल एकैपटक होस् भन्ने चाहान्छौं ।’ त्रिविले चितवनको खैरहनीमा कृषिको आंगिक क्याम्पस चलाउँदै आएको छ ।

कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा. कोलाक्षपतिले त्रिविले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्दा त्रिविबाट समायोजन भएर आएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको सञ्चयकोष, निवृत्तिभरणमा समस्या देखिएको बताए । त्रिविबाट करिब ८० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारी एएफयूमा समायोजन भएका थिए । महत्वपूर्ण कागजातहरु पनि अहिलेसम्म त्रिविले वैधानिक ढंगले हस्तान्तरण नगरेको कोलाक्षपतिको गुनासो छ ।

यो वीचमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले २०७४ सालमा रामपुरमा केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गरिसकेको छ । अन्य संरचनाहरु निर्माणको प्रकृयामा छन् । त्रिविको रामपुरको कृषि र भेटेनरीका सबै कार्यक्रमहरु फेजआउट भैसकेका छन् ।

त्रिविविरुद्ध मानहानीको मुद्दा

त्रिविले रुपन्देहीको पक्लिहवा र लम्जुङको सुन्दरबजारमा कृषि र भेटेनरीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । वनको कार्यक्रम भने पोखरासहित हेटौंडामा नै चलाउँदै आएको छ ।

कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना ऐनमामा उल्लेख भएअनुसार हेटौडामा वन र रामपुरमा कृषि एवम् भेटेनरी शिक्षा पढाउन कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले मात्रै पाउँछ । तर, त्रिविले हेटौंडामा वन संकायमा विद्यार्थी भर्ना गराउँदै आएको छ ।

२०७३ कात्तिक ७ गते त्रिविले हेटौंडामा वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै भर्नासम्वन्धी सूचना जारी गरेपछि एएफयूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले २०७३ कात्तिक २४ गते भर्ना प्रकृया तत्काल रोक्न अन्तरीम आदेश जारी गरिन् । अन्तरीम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा त्रिविले रिट हाल्यो । सर्वोच्चले २०७३ माघ ९ गते आदेशलाई निरन्तरता दियो । तर, त्रिविले विद्यार्थी भर्ना रोकेन ।

एएफयूले २०७४ असार २६ गते सर्वोच्च आदेशको मानहानीको मुद्दासमेत सर्वोच्चमा दायर गरेको छ । हाल हेटौंडामा एएफयू र त्रिविअन्तर्गत वन विज्ञान संकायको पढाइ भइरहेको छ । कुनै पनि वर्ष त्रिविले वन कार्यक्रमको भर्ना रोकेको छैन ।  स्रोत : अनलाईनखबर