नयाँ आर्थिक वर्षको तीन महिना बितिसक्यो । प्रदेश ३ का ४९ स्थानीय तहले अझै गत वर्षको राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम प्रदेश सञ्चिति कोषमा जम्मा गरेका छैनन् । ५२ वटाले मात्र राजस्व जम्मा गरेका छन् ।

१८ वटा तहले भने उक्त शीर्षकमा राजस्व नै संकलन नगरेको जानकारी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई गराएका छन् ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा द्वन्द्वपीडितका लागि विनियोजन गरेको ३ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भयो ।

४५ वटा स्थानीय तहले मात्र उक्त बजेट लिए भने ७४ वटाले वास्तै गरेनन् । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना र बारम्बार फोन गर्दा पनि बजेट नलगेको मन्त्रालयका अधिकृत पेशलकुमार पोखरेलले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत शनिबार बिहानदेखि कात्तिक मसान्तसम्मलाई डेंगुविरुद्ध अभियान चलाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले नटेरेको मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन तथा अन्य विषयमा मन्त्रालयहरूले पटकपटक फोन र ई–मेल गर्दा पनि स्थानीय तहले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको मन्त्रीहरू नै बताउन थालेका छन् ।

राजस्व बाँडफाँट, स्रोत परिचालन, योजना कार्यान्वयन तथा कर्मचारीका विषयमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच असमझदारी बढेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारसँग द्वन्द्व नबढाउन स्थानीय तहलाई पटकपटक निर्देशन दिइसकेका छन् ।

आन्तरिक मामिलामन्त्री जम्मकट्टेल प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनलाई स्थानीय तहले नटेर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । प्रदेश सरकारको ‘स्पिड’लाई स्थानीय तहले नबुझेको उनको गुनासो छ । ‘हामीले धेरैभन्दा धेरै बजेट स्थानीय सरकारमार्फत् खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिरहेका छौं । तर, उक्त बजेट खर्च गरेर हामीले काम गर्‍यौं भनेर देखाउनसमेत स्थानीय सरकार पछाडि परिरहेको छ,’ जम्मकट्टेलले भने ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकार खोसेको आरोप झूटो भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले चाहेर पनि स्थानीय तहको अधिकार खोस्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइए पनि संघीय सरकारमार्फत् नै चल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता देखिन्छ ।’

अधिकार खोसेको आरोप
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेका कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्दा समस्या भएको नेपाल नगरपालिका महासंघका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् ।

‘संविधानतः हामीले पाएका २२ वटा एकल अधिकारका सूचीमा रहेको सबै अधिकार प्रदेशले खोसिरहेको छ । अहिले हामीले महिला विकास र सहकारीभन्दा अरू अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनौं । हामीले खोल्नुपर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र प्रदेश आफैंले खोलेर सञ्चालन गरिरहेको छ । हुँदाहुँदै कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत् सडक निर्माणसमेत सुरु गरेको छ,’ नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर ढुंगानाले भने ।

उनले प्रदेशले योजना निर्माणमा समेत स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको र तोकआदेशको भरमा योजना वितरण गरेको दाबी गरे । ‘स्थानीय तह र प्रदेशबीच साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुन १५ वटा रहेका छन् । उक्त कानुन बनाएर अधिकार बाँडफाँट गर्नेतर्फ प्रदेश तयार देखिँदैन । यस विषयमा अझै छलफलसमेत भएको छैन,’ उनले भने ।

सहकार्य र समन्वय जरुरी’
संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटा नेपालको संविधान समन्वय र सहकार्यमा आधारित रहे पनि स्थानीय तहहरू प्रदेश सरकारको आंशिक नियन्त्रणमा रहेको ठान्छन् । ‘संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनालाई जोड दिन जरुरी रहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई योजना छनोटमा सहभागी गराएको खण्डमा धेरै समस्या समाधान हुनेछन् ।’ प्रदेश ३ को नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका देवकोटाले स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारको निर्देशन स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘संघीय सरकारले जसरी प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रिय विषय, अन्तरप्रदेशको विषयमा निर्देशन दिन सक्छ, त्यसरी नै प्रदेशले स्थानीय तहलाई कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ,’ उनले भने । यो समाचार आजको कान्तिपु्र दैनिकमा सुवास बिडारीले लेखेका छन् ।