केन्द्र र स्थानीय तहको फरक–फरक नीति र निर्णयले विद्यालय सञ्चालनमा अन्योल देखिएको छ । संघीय सरकार र मातहतका निकायले विद्यालय तत्काल खोल्न नसकिने जनाइरहँदा स्थानीय तह र जनप्रनिनिधि पठनपाठनका लागि कस्सिँदा अन्योल बढेको हो ।

गोरखा नगरपालिका–७ डण्डीडाँडास्थित नवज्योति माविमा मास्क लगाएर एक बेन्चमा एक जनामात्र विद्यार्थी राखेर कक्षा सञ्चालन गरिँदै । तस्बिर स् हरिराम उप्रेतीरकान्तिपुर

हाल कोरोना उच्च जोखिम रहेको काठमाडौंको गोकर्णेश्वर, चन्द्रागिरि नगरपालिकादेखि मुलुकभर कम जोखिम र संक्रमित शून्य रहेका स्थानीय तहमा ‘फेस टु फेस’ माध्यमबाटै कक्षा सुरु गरिएको छ । तर, कतिपय जिल्लामा स्थानीय प्रशासन कार्यालयले त्यस्ता कक्षा सञ्चालन गर्न रोक लगाएका छन् । संक्रमितको संख्या थपिन थालेपछि कतिपय पालिकामा कक्षा सुरु गरिएको केही दिनमै बन्द गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले ‘फेस टु फेस’ कक्षा सञ्चालन गर्दा शिक्षण संस्था कोरोना संक्रमणको केन्द्र बन्न सक्ने औंल्याउँदै सचेत गराएको छ । रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनबाटै कक्षा सञ्चालन गर्ने र यी कक्षामा सहभागी विद्यार्थीलाई शिक्षकले सहजीकरण गर्ने नीति मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले विद्यालय खोल्ने अनुकूल अवस्था आए, पुनः सञ्चालन कार्यविधि जारी गर्ने जनाएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कुनै पनि मापदण्ड अहिलेसम्म जारी गरेका छैनन् । तर, स्थानीय तहहरूले आफूखुसी मापदण्ड बनाएर लागू गराएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले रोलनम्बरको जोरबिजोर प्रणालीमा पठनपाठन थालेका छन् । माक्स र साबुनपानीले हात धुन अनिवार्य गरिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने स्वास्थ्य मापदण्डमा ख्याल गर्न नसके जुनकुनै बेला कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने बताउँछन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेले केन्द्र सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएकै कारण स्थानीय तहहरूले विद्यालय खोल्ने र विद्यार्थीलाई स–सानो समूह बनाएर पठनपाठन गराउने निर्णय गरेको जनाए ।

‘६ महिना भइसक्यो स्कुलहरू बन्द छन्, वैकल्पिक कक्षाबाट मात्रै पढाएर सम्भव देखिएन,’ उनले भने, ‘सुरक्षा सावधानीसहित विद्यालय खोल्न लागिएको हो ।’ उक्त नगरपालिकाले गत शुक्रबारदेखि विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरोकारवालासँगको छलफलपछि विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नै डाक्ने निर्णय गरिएको चालिसेले बताए । न्यून संख्यामा विद्यार्थीहरूलाई सिफ्टअनुसार विद्यालयमा डाकिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

शिक्षाकर्मी देवीराम आचार्यले वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्न हतार गरिएको हुन सक्ने बताए । ‘स्वास्थ्यभन्दा ठूलो शिक्षा हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनबाट पनि फेस टु फेस जस्तै गरी पठनपाठन गर्न सकिन्छ ।’ पठनपाठन गर्न कक्षाकोठा र ब्याल्क बोर्ड नै चाहिन्छ भन्ने मान्यता हटाउनुपर्ने उनको तर्क छ । प्रविधिमा पहुँच भएका र नभएका दुवै थरी विद्यार्थीलाई सुरक्षा सावधानी अपनाएर सिकाइमा सहयोग गर्नुपर्ने आचार्यले जोड दिए ।

शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले पनि शिक्षकहरूलाई सिकाइ सहजीकरणमा सहभागी हुन पुनः ताकेता गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको आकस्मिक कार्ययोजनामा शिक्षकहरू असोज पहिलो साताभित्र कार्यस्थलमा पुग्नुपर्ने भनिएको थियो । केन्द्रले आइतबारसम्म विद्यालय पुग्न सर्कुलर गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू शिक्षक आफूले पढाउने विद्यालयमा उपस्थित भएर सिकाइ क्रियाकलापमा सघाउनुपर्ने बताउँछन् ।

केन्द्रका निर्देशक गेहेनाथ गौतम विद्यालय खोल्न पनि सकिन्छ भन्ने विकल्प मात्र दिएको जनाए । ‘केन्द्र सरकारले अहिले स्कुल नखोल्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘हामी खोल्नुपर्छ भन्न सक्दैंनौं, तर वैकल्पिक कक्षा चलाउन पनि विद्यालय खोल्नु त पर्छ, बन्दै गर्नुपर्छ भन्न पनि सकिँदैन ।’ स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीलाई वैकिल्पक कक्षामा सहभागी गराउँदै पठनपाठनमा मद्दत गर्नुपर्ने उनले जनाए ।

प्रत्यक्ष पठनपाठन र विद्यालयमा विद्यार्थी आउनेजाने गर्नुभन्दा होमस्कुलिङका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वैकल्पिक कक्षालाई नै प्रभावकारी बनाउने विधि चयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘शिक्षकलाई विद्यालय जाऊ भन्नुका कारण नै समन्वय गर, पठनपाठनका वैकल्पिक विधि खोज भन्नका लागि हो,’ उनले भने । शिक्षक अनिवार्य रूपमा विद्यार्थी र अभिभावकको सम्पर्कमा बस्नुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ ।

वैकल्पिक कक्षामा चुनौती धेरै छन् । स्थानीय तह र पालिकाहरू चुनौतीदेखि डराएर पनि परम्परागत विधिमा नै अध्ययनरअध्यापन गराउन चाहेको हुन सक्ने केन्द्रका कर्मचारीहरूको दाबी छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा शैक्षिक संस्थामा भेटघाट र भेला हुन रोक लगाइएको बताउँछन् । ‘वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन त सकियो, भेला भएर कक्षा सञ्चालन गर्न नदिनु भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले पनि विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तह, विद्यालय र शिक्षकहरू भने वैकल्पिक कक्षाका लागि पनि भेटघाट र विद्यार्थीलाई सावधानीपूर्वक कक्षाकोठासम्म बोलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । जनस्वास्थ्यविद् सुजनबाबु मरहट्ठाले शिक्षण संस्था खोल्नै नहुने र खोलिहाल्नुपर्ने दुवै मत गलत रहेको बताए । उनले भने, ‘स्कुल खोल्नुअघि जोखिमको विश्लेषण गर्नुपर्छ, कोरोना संक्रमित पनि छैनन्, मानिसको आउजाउ पनि कम छ भने त्यस्ता स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’ जोखिमको सम्भावना नै नभएको ठाउँमा पनि जुन कुनै दिन संक्रमण फैलन सक्छ भनेरचाहिँ सचेत हुनुपर्ने उनले सुझाए ।
स्रोतः कान्तिपुर