मकवानपुर÷१९चैत
स्थानीय तह प्रमुख उपप्रमुख र वडा अध्यक्षका सेवासविधा विधेयकमा उल्लेख गरे पनि कानुनका रुपमा पारित नहँदा उनीहरु ११ महिनादेखि सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु परे छ। प््रादेश ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश सरकार र प्रदेश सांसद्को सोवसुविधा सम्बन्धि विधयक बनाउन संद्धान्कि सहमति भए पनि हालसम्म स्थानीय तहको सेवासुविधा अन्यौलमा हुँदा जनप्रतिनिधिले सेवास्विधाबाट बञ्चित हुनुपरेको सुनासो गरेका छन्। सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण आर्थिक कार्यविधि र स्थानीय तहको सेवासुविधा सम्बन्धि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको छ। संसद बैठकबाट सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण र आर्थिक कार्यविधि सबन्धि विधेयक सर्वसम्मत पारित पारित भएपनि हालसम्म सेवासुविधा सम्बन्धि विधेयक संसद्मा दर्ता हुन सकेको छैन हेटौडा सन्देशमा खबर छ।