काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अर्को झूटो अभिव्यक्ति दिएको खुलासा भएको छ ।
गत साता मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका आधारमा रकम भुक्तानी गरेको बताएका थिए। यथार्थमा वाइडबडी विमानको सम्पूर्ण भुक्तानी भइसकेर दुईवटै विमान आएपछि मात्रै सर्वोच्चको फैसला आएको खुलेको हो।

‘मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि २०७४ साल मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतबाट वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा निगमद्वारा प्रकाशित बोलपत्र कानुनको अख्तियारीभित्र रही आफ्नो व्यापारिक उद्देश्य पूरा गर्न गरिएको र त्यसमा कुनै कानुनी त्रुटि भएरगरेको नपाइँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन भनी फैसला भएको थियो,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले भनेका थिए, ‘सर्वोच्चको उक्त फैसलाको अवज्ञा गर्दै मैले कुनै आदेश दिने आधार थियोरु कुनै प्रकारले फैसलालाई नजरअन्दाज गरी कानुनी एवं वैधानिक रूपमा मैले भुक्तानी रोक्ने आदेश दिन सक्ने अवस्था थिएन।’

मन्त्री अधिकारीले २०७४ साल मंसिर २७ मै सर्वोच्चको फैसला आएको र त्यसपछि आफू मन्त्री भएको समयमा रकम भुक्तानी भएको बताएका छन्। सर्वोच्चको फैसला भने त्यसको झन्डै १० महिनापछि तयार भएको देखिन्छ। पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘वाइडबडी विमान आएको धेरै पछि मात्रै सर्वोच्चको फैसला तयार भएको हो।’ विनय रावलले दायर गरेको रिट निवेदन मन्त्रीले उल्लेख गरेकै मितिमा खारेज भएको थियो, फैसला तयार भएको थिएन।

सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी नभएकाले वाइडबडी खरिद प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढेको थियो। २०७४ मंसिर २७ गते निवेदक रावलले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले कुनै संक्षिप्त आदेश वा व्याख्या गरेको थिएन।

सर्वोच्चको अभिलेख शाखामा रहेको मिसिल हेर्दा २०७५ साल असोज २१ गते फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायत निकायमा त्यसको प्रति पठाइएको देखिन्छ। सर्वोच्चका एक कर्मचारीका अनुसार हदै भए पत्राचार भएको एक साताअघि पूर्ण पाठ तयार भएको हुनुपर्छ। यस हिसाबले हेर्दा वाइडबडी खरिदको सूचनाको वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको रिट निवेदन खारेज भएको फैसलाको पूर्ण पाठ २०७५ साल असोज १५ गतेपछि मात्रै तयार भएको देखिन्छ। आजको कान्तिपुर दैनिकबाट