बुनिबुतो गरेर ज्यान पालिरहेको परिवारमा खुसी ल्याउने अवसरको खोजीमा थिइन्, रसुवाकी माया (परिवर्तित नाम)। चिनेजानेका साम्देन लामा र उनकी कान्छी पत्नी लाक्पा छोमो लामाले आश्वासन दिए, ‘पैसा कमाउने भए कुर्दिस्तान पठाइदिन्छौँ ।’

मायाले साम्देनको कुरा पत्याइन् । ०७२ साउन अन्त्यतिर पासपोर्ट बनाइन् । सर्तअनुसार ८० हजार रुपैयाँ पनि हातैमा थमाइन् । साम्देनका मान्छे भनिने राजेश विष्टले सिकाए, ‘दुबईको भिजिट भिसा हातमा लिनू । कुर्दिस्तानको भिसा लुकाउनू । अनि, दुबई पुगेपछि सबै कागजात विमानस्थलमै च्यातेर मिल्काइदिनू ।’

विष्टले भनेजस्तै गरेर दुबई पुगिन् माया । दुबई पुगेपछि विमानस्थलमा मायालाई भेट्न एक भारतीय नागरिक आएर भने, ‘२२ घन्टा यही कुर्नू । त्यसपछि तिमीलाई लिन कोही मान्छे आउँछ ।’ नभन्दै एक जना आएर उनलाई ‘सेटिङ’ मा द्वन्द्वग्रस्त इराकी सहर कुर्दिस्तान पुर्‍यायो । विमानस्थलबाट उनलाई ट्याक्सीमा कतै लगियो । क्षतविक्षत सहरका उबडखाबड बाटोमा ट्याक्सी गुडाउँदै मध्यरातमा उनलाई एउटा घरमा पुर्‍याइयो । त्यहाँ ६ नेपाली महिलासमेत थिए । चार दिन त्यही कोठामा बसेपछि पाचौँ दिन एक अरबी आएर घरमा लग्यो ।

मायाका कहालीलाग्दा दिन त्यसपछि सुरु भए ।

बिहान ६ बजेदेखि मध्यरातसम्म घरभित्रको काम । बेटुंगोको खानपान अनि सुत्ने समयै नहुने । नौ महिनासम्म सास्ती खेप्दा पनि न नियमित तलब पाइन्, न त दुस्ख बुझ्ने नै कोही भए । असाध्यै गाह्रो भएपछि उनले साहूलाई नै गुहारिन्, ‘मलाई नेपाल फर्काइदिनुस् ।’

जवाफमा साहूले जे भने, त्यो उनको मुटुमा शूल बनेर रोपियो, ‘तँलाई हामीले १३ हजार डलरमा किनेको हो । जाने भए हाम्रो पैसा फिर्ता दे ।’

यसरी द्वन्द्वग्रस्त देशको एक सहरमा बन्धक भइन् माया । उनले आफू बन्धक भएको कथा फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरिन् । नेपालको शक्ति समूह र अन्य संघ–संस्थाको पहलमा तीन महिनापछि ज्यान जोगाएर नेपाल फर्किन् र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा मानव बेचबिखनको उजुरी दिइन्, २ जेठ ०७३ मा । उजुरी छानबिनका क्रममा दिएको बयानमा उनले यी सबै बेहोरा खुलाएकी छन् ।

मायाको जस्तै कथा छ, अर्की महिला सरिता ९परिवर्तित नाम० को पनि । घरेलु कामदारका हैसियतमा सन् २०११ मा कुवेत पुगेकी सरिताको ओमानमा हाउसमेड रहेकी एक नेपाली महिलासँग चिनजान भयो । परदेशमा दुस्ख–सुख बिताउने साथी मिल्यो । दुई वर्षपछि कुवेतबाट फर्केपछि उनले ती महिलालाई नेपालमै भेटिन् ।

‘के गरौँ, कसौँ गरौँ’ मा दिन गुज्रिरहेको थियो । तिनै महिलाले मकाउ गए मनग्गे कमाउन सकिने लोभ देखाइन् । २ लाख ६८ हजार बुझाएपछि हङकङको भिसा हात पर्‍यो । हङकङ र मकाउस्थित एजेन्टको जालोमा परेकी उनी २५ फेब्रुअरी २०१५ मा काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै हङकङ पुगिन् ।

सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुने बेहोराको नक्कली कागजपत्र र १४ दिनको पर्यटक भिसामा उडेकी उनलाई हङकङस्थित एजेन्टले पानीजहाजबाट मकाउ पुर्‍यायो । डान्स बारमा नाच्ने र ग्राहकसँग यौनसम्बन्ध राख्ने धन्दामा उनलाई त्यहाँ पुर्‍याइएको रहेछ ।

जबर्जस्ती यौनधन्दामा संलग्न गराइने चाल पाएर भागेकी सरिता लामो दौडधूप र दुस्खपछि हङकङस्थित गैरआवासीय नेपाली समाज र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको सहयोगमा १९ जनवरी २०१६ मा नेपाल फर्किन् । उनी अहिले पनि पीडकलाई कारबाही गराउने दौडधूपमै छिन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अपराध सूचना केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३र७४ मा मानव बेचबिखनका २ सय २७ घटना सरकारी रेकर्डमा आए । अघिल्लो आव ०७२र७३ मा भने १ सय ८१ घटना दर्ता भएका थिए ।

त्यसो त, ०७४ असारयताको दस महिनामै मानव बेचबिखनसम्बधी २६ मुद्दा दर्ता भए, प्रहरी परिसर काठमाडौँमा । प्रहरीले ती मुद्दामा संग्लन पीडक ३१ पुरुष र ६ महिलालाई पक्राउ गर्‍यो । सबै मुद्दामा २६ महिला पीडित भएको देखिन्छ भने पीडित पुरुषको संख्या शून्य ।

यही अवधिमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० मा मानव बेचबिखनसम्बन्धी ३७ मुद्दा दर्ता भए । त्यसमा १ सय १ पीडितमध्ये १४ महिला र ८७ पुरुष छन् । ब्युरोले यी मुद्दाका ३५ मुख्य आरोपीलाई पक्राउ गरेकामा ३ महिला र ३२ पुरुष छन् ।

वैदेशिक रोजगारीको नाममा भइरहेको मानव बेचबिखनको धन्दालाई ठगी घटनाका रूपमा मात्रै हेर्ने प्रवृत्तिले मानव बेचबिखनका घटना कम देखिएको सीआईबीको मानव बेचबिखन सेलका डीएसपी राजकुमार सिलवालको टिप्पणी छ । भन्छन्, “वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर हुने मानव बेचबिखनको धन्दा डरलाग्दो बन्दै गएको छ ।”

‘ट्रान्जिट’​ भारतीय भूमि

नेपाल प्रहरीको दुई निकाय महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र सीआईबीमा दर्ता भएका र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएका विभिन्न १६ मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्दा यकिन भयो, कसरी वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा निर्वाध मानव बेचबिखनको धन्दा चलिरहेको छ ।

केही पीडित यस्ता पनि छन्, जो वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसाबाट थप कमाइ गर्ने योजनासाथ दलालमार्फत नयाँ गन्तव्य मुलुक जाने प्रयासका क्रममा मानव बेचबिखनमा परेका छन् । केही मुद्दामा भने वैदेशिक रोजगारीका क्रममा चिनेजानेको सम्पर्कमार्फत ती व्यक्ति मानव बेचबिखन गर्ने समूहको एजेन्ट वा उपएजेन्टका रूपमा काम गरिरहेका छन् । केही मुद्दामा भने वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीका निम्ति काम गर्न भनेर खुलेका मेनपावर एजेन्सी र तिनका वैधानिक एजेन्ट नै मानव बेचबिखनको मतियारका रूपमा सक्रिय भेटिन्छन् ।

१३ मुद्दाका १६ पीडितमध्ये आधाजसो अर्थात् ८ पीडित काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग नगरेर स्थल मार्ग हुँदै भारत र त्यहाँबाट अन्य मुलुक पुगेका वा पुग्न खोज्ने देखिन्छन् । त्यसले मानव बेचबिखनमा संलग्न गिरोहले भारतीय भूमिलाई बेचबिखनको ट्रान्जिट देशका रूपमा प्रयोग गरिरहेको तथ्य स्थापित गर्छ । मानव बेचबिखन गिरोहले भारतको कोलकाता, दिल्ली र मुम्बईको विमानस्थल अध्यागमनसम्म पहुँच भएका व्यक्तिलाई हातमा लिएर ‘सेटिङ’ मा गन्तव्य मुलुक भारत, दुबई र कुवेत पुर्‍याउँछन् ।

पीडित महिला नै
अध्ययनमा समेटिएका १६ मुद्दामध्ये तीन वटाका दुई महिला र एक पुरुष वर्षौं लामो वैधानिक वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि मानब बेचबिखनमा परेका पीडित हुन् । तीनै जनाले मनग्गे कमाउने झूटो आश्वासनमा वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको रकमसमेत गुमाएर अनेकन हन्डर बेहोरेका छन् ।

साउदी अरबमा हाउसमेड काम गर्दागर्दै बिदामा नेपाल आएकी एक महिलाको दुस्ख सरितासित मिल्दोजुल्दो छ । छुट्टीमा आएका बेला साउदीमै नजिकैको घरमा हाउसमेड नेपाली महिला मीना तामाङसँग भेट हुन्छ । साउदी फर्केर दुस्ख पाउनुभन्दा दुबईमा धेरै कमाइ हुन्छ भन्ने आश्वासनकै भरमा नयाँ गन्तव्य जाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

एजेन्टको गिरोहले उनलाई वैधानिक कामदार लैजाने प्रक्रियाअनुसार नै दुबई पठाइदिन्छ । दुबईको सारजहा विमानस्थल उत्रेकी उनलाई अर्को एजेन्टले त्यहाँबाट थाहै नदिई ओमान पठाइदिन्छ । हाउसमेडका रूपमा ७ महिनासम्म काम गर्दा पनि तलब नपाएपछि उनले घरमालिकसँग आफ्नो तलब माग गरिन् । घरमालिकले ५ हजार डलरमा किनेर ल्याएको बताएपछि मात्रै उनले आफू बेचिएको चाल पाइन् ।

निरन्तरको शोषण र कुटपिटले थलिएकी उनी एक दिन भागेर ओमनको मस्कटस्थित नेपाली दूतावास पुगिन् । दूतावासमा सात महिनासम्म बसेपछि बल्लतल्ल ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर उनी ९ नोभेम्बर २०१७ मा नेपाल फर्किन् ।

१५ महिनापछि स्वदेश फर्केकी ती महिलाको बेचबिखनमा वैदेशिक रोजगारीबाटै फर्केका पूर्वकामदार पनि संलग्न भएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ । ती महिलाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा २६ सीआईबी २२८ कोड नम्बरमा दिएको निवेदनमा ५ लाख रुपैयाँमा ओमनमा बिक्री गरिएको तथ्य उल्लेख गरेकी छन् । मलेसियाबाट काम गरेर फर्केका एक पूर्वकामदारले केही हजार पाइने लोभमा उनलाई मानव तस्करको नेक्सससम्म पुर्‍याएका थिए । सीआईबीले उक्त मुद्दामा जीवन लामा भन्ने कान्छामान हेम्जन र कान्छा भन्ने पेमा वाङ्गेल लामालाई मुख्य विपक्षी बनाएको छ ।

मानव तस्करले दुवै महिला कामदारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा आर्जेको कमाइमा आँखा लगाएको देखिन्छ । अनौठो के भने, दुवै घटनामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकै कामदार बेचबिखन एजेन्टका रूपमा सक्रिय भएको देखिन्छ ।

अदक्ष कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका कामदार केही वर्ष काम गरेर स्वदेश फर्केपछि पनि सीपयुक्त अवसरबाट वञ्चित नै रहन्छन् । वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा मानव बेचबिखनका कारोबारीले केही हजार रुपैयाँको लोभ देखाएर त्यस्ता व्यक्तिलाई एजेन्टको भूमिकामा परिचालित गर्छन् ।

अध्ययनमा वैदेशिक रोजगार जोडिएका १३ मुद्दाका १६ पीडितमध्ये ११ महिला छन् । त्यसमध्ये ६ जना विभिन्न पारिवारिक समस्यामा परेका, अत्यन्तै कमजोर आर्थिक हैसियत भएका र निरक्षर छन् ।

मकाउ पुर्‍याएर बेचिएकी एक युवतीको सानै छँदा बाबुको मृत्यु भएको र आमाले दोस्रो बिहे गरेपछि आफन्तको सहयोगमा हुर्किएको विगत छ । दुबई पुर्‍याएर बेचिएकी अर्की पीडित महिलाको भने पतिको मृत्युपछि दुई स–साना छोरी हुर्काउने दायित्व छ । गरिबी र निरक्षर अवस्थामा बाँचेकी ती महिला पैसा कमाउन सके परिवारको गुजारा चलाउने आशमा दलालको झूटो वाचाको फन्दामा परेकी देखिन्छन् ।

पश्चिम रुकुमबाट राजधानी काठमाडौँ, नेपाल–भारतको पूर्वी सीमा काँकडभिट्टा हुँदै भारत कोलकाताबाट दुबई हुँदै सिरियामा ७ हजार डलरमा बेचिएकी एक महिला ५ वैशाख ०७१ मा दुस्खका अनेकन जँघार तरेर काठमाडौँ फर्किन सफल भइन् । उनले आफूलाई बेचिएको भन्दै रुकुम मुसीकोट–२ का ज्ञानेन्द्र चनरा, काठमाडौँ चण्डेश्वरीका श्यामलाल डंगोल र सोही ठाउँकी सुनीता मुरमुरविरुद्ध प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उजुरी दिइन् ।

२३ जुन २०१६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिरियासहितका द्वन्द्वग्रस्त देश लिबिया र इराकमा कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अवैध बाटोबाट सिरियामा पुर्‍याइएकी पीडित महिलाले त्यहाँ पुगेपछि बताएका तथ्य आङ नै सिरिंग पार्ने खालका छन् । उनले भनेकी छन्, ‘सेठसँग कामबारे जानकारी लिँदा तिमीलाई हामीले ७ हजार अमेरिकी डलरमा किनेर ल्याएका हौँ । हामीले जे भन्छौँ, त्यही गर्नुपर्छ भने ।’

भनेजस्तो काम नगर्दा उनीमाथि कुटपिट गरियो । पछि फरक–फरक ठाउँका धनी मान्छेको घरमा जबर्जस्ती पठाएर घरको काममा लगाइयो । ‘हामीले किनेर ल्याएका हौँ । जे भन्यो, त्यही गर्नुपर्छ भनी सँगसँगै सुताई सतित्व लुट्ने काम दिनहुँ भयो,’ उनको बयान छ, ‘त्यो पीडाका कारण म बिरामी भई कुनै किसिमको काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेँ ।’ कामको लोड र कुटपिटबाट घाइते यी महिला तीन महिनापछि अनेक यत्न गरेर ५ वैशाख ०७१ मा नेपाल फर्किन सफल भइन् ।

‘सेटिङ’​मा धन्दा
मानव बेचबिखनको फन्दामा परी सिरिया र कुर्दिस्तान पुर्‍याएका दुई महिलाको करुण कथा छ । एक महिलालाई नेपालबाट स्थल मार्ग हुँदै भारत र कोलकाताको विमानस्थलबाट सेटिङमा दुबई पुर्‍याइएको छ भने अर्की महिलालाई काठमाडौँकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेटिङमा दुबई पुर्‍याइएको छ ।

त्यसो त, व्यवस्थापिका संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको ८ मंसिर ०७३ को निर्णयअनुसार गठित खाडी मुलुकको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण भ्रमण उपसमितिको प्रतिवेदनले पनि अध्यागमनका कर्मचारी र मानव तस्करको मिलेमतोमा खासगरी नेपाली महिलालाई खाडी मुलुक पठाइएको तथ्य औँल्याइएको छ । अध्ययनमा समेटिएका १६ मुद्दामध्ये ७ मुद्दामा विभिन्न मेनपावर कम्पनी र तिनका एजेन्ट प्रत्यक्षरपरोक्ष रूपमा संलग्न भएको भेटिन्छ ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको ‘मानिसलाई मुनाफामा परिणत गरिँदै’ शीर्षक रिपोर्टमा भनेको छ, ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आप्रवासी श्रमिकलाई अधिक शुल्क असुल्ने मात्र होइन, उनीहरूले श्रमिकलाई ज्यादती र शोषणयुक्त अन्य व्यवहार गर्छन्, जसले गर्दा अधिक शुल्क र ऋणका साथै उनीहरू मानव बेचबिखन र जबर्जस्ती श्रमजस्ता गम्भीर प्रकृतिका जोखिममा धकेलिन पुग्छन् ।’

एमनेस्टीले जबर्जस्ती श्रमको चेपुवामा परेका ६४ घटनाको अध्ययन गर्दा २२ श्रमिकले बेचबिखनमा परेको र त्यसमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रमाण फेला पारेको थियो ।

उस्तै नियति
वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव बेचबिखन र ओसारपसारको धन्दा चलिरहेकोबारे सरकारी निकाय पनि बेखबर छैन । व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा बारम्बार यस्ता कुरा उठ्ने गरेका छन् । तर बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी, अस्थिर सरकार र सरकारी गम्भीरता अभावमा मानव बेचबिखनको अभ्यास विभिन्न स्वरूप र शैलीमा चली नै रहेको छ ।

२ अप्रिल २०१७ मा व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति बैठकले सरकारलाई मानव बेचबिखन किन भइरहेको छ र यसलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे निर्देशन नै दिएको थियो । समितिको निर्देशनमा खाडी मुलुकमा बेरोकटोक नेपाली महिलाको तस्करी भइरहेको विषयमा त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावासहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि उक्त जघन्य अपराध रोक्न कुनै पहल नगरेको वा त्यसमा संलग्न नेपाली र विदेशी एजेन्टलाई कारबाही गर्न कुनै चासो नदेखाएको उल्लेख छ ।

दोहाबाट फर्किएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका नेपाली महिला, १७ असार ०६८

ठगिएको कि बेचिएको रु
सरकार र संसद् अन्तरदेशीय मानव बेचबिखनबारे अनभिज्ञ छैनन् । तर अन्तरनिकाय समन्वय अभाव, बलियो अन्तरदेशीय कूटनीति अभावका कारण मानव बेचबखनविरुद्ध बलियो हस्तक्षेप हुन सकेको छैन ।

उदाहरणका लागि प्रहरी परिसर काठमाडौँमा मात्रै दैनिक १० देखि १५ वटा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीका मुद्दा पुग्छन् भने मानव बेचबिखनको उजुरी एकाध मात्रै पर्छ । प्रहरीले विशुद्ध ठगीबाहेकका मुद्दा वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाइदिन्छ ।

परिसरको मुद्दा शाखाका डीएसपी मोहन थापाको अनुभवमा, पीडित स्वंयलाई आफू ठगिएको हुँ कि बेचबिखनमा परेको हुँ भनेर खुट्याउन नसक्दा मानव बेचबिखनका कैयौँ मुद्दा सामान्य ठगी मुद्दाका रूपमा मात्रै स्थापित भइरहेका छन् ।

डीएसपी थापाको अनुभवमा वैदेशिक रोजगार विभागले मानव बेचबिखनमा परेकालाई उद्धार गरे पनि त्यस्तो घटनाका पीडकलाई कारबाही गर्न उजुरी प्रहरीमा पठाउँदैन किनकि मानव बेचबिखनबारे वैदेशिक रोजगार ऐनले विभागलाई कुनै काम, कर्तव्य र दायित्व सुम्पेको छैन ।

उद्धार गर्नु र क्षतिपूर्ति भराइदिने दायित्वमा मात्रै विभाग सीमित भएकाले मानव बेचबिखनका घटना ढाकछोप भइरहेका छन् । उनको अनुभव छ, “कतिसम्म भने कुनै देशमा अवैध तरिकाले पुर्‍याएर बन्धक बनाएर काममा गर्न बाध्य पारिएका श्रमिकहरू पनि उम्केर नेपाल फर्केपछि ठगीको मुद्दा मात्रै दर्ता गर्छन् । उनीहरूलाई मानव बेचबिखनमा मुद्दा दर्ता गर्न मिल्छ भन्नेसम्म थाहा छैन ।”

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी हेर्ने पिलरका डीएसपी राजकुमार सिलवालको अनुभवमा वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका धेरै घटनाको अन्तर्य मानव बेचबिखन र ओसारपसारसँग जोडिने गरेको देखिन्छ । तर पीडितसँग हुने प्रमाण अभाव, कमजोर कानुनी आधार र बलिया पीडकका कारण वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा भइरहेको मानव बेचबिखन केन्द्रीय मुद्दा बन्न सकेको छैन ।

संसदीय समितिको रिपोर्टमा पनि गाउँ–गाउँसम्म मानव तस्कर पुगेर सोझा, सीधा नेपाली दिदीबहिनीलाई राम्रो काम र मनग्ये कमाइ हुने आश्वासन दिएर काठमाडौँ ल्याउने र उनीहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै भिजिट भिसा, सेटिङमा वा तेस्रो मुलुकको बाटो हुँदै संयुक्त अरब इमिरेट्स वा कुवेत पुर्‍याउने र त्यहाँबाट खाडीका अन्य मुलुकमा पठाइने तथ्य उल्लेख छन् । उच्च राजनीतिक तह तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको दृढ इच्छाशक्तिबिना नेपालबाट खाडी मुलुकमा भइरहेको भयावह मानव तस्करी र बेचबिखन रोक्न सम्भव देखिँदैन भन्नेमा संसदीय समिति प्रस्ट देखिन्छ ।

५ हजार डलरमा बेचिएकी एक महिलाको ओमन छिर्ने प्रवेशाज्ञा ।

सरकारी समितिले नै मानव बेचबिखनको भयावह तस्बिर बाहिर ल्याइरहँदा पनि मानव बेचबिखनको धन्दा निर्वाध चली नै रहेको छ । जस्तो, ०७४ असारयताको चार महिनामा मात्रै सीआईबीले वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा बुनिएको मानव बेचबिखनको चंगुलमा परेका ८१ महिलालाई भारत र अन्य विभिन्न देशबाट उद्धार गर्‍यो । यति धेरै महिलाको उद्धार हुँदा पनि प्रहरीले कुनै पनि घटनामा संलग्न एजेन्ट र तस्करीमा संलग्न मुख्य व्यक्तिलाई पक्राउ गरेन । किनकि, उद्धार गरिएका कुनै पनि महिलाले किटानी जाहेरी दर्खास्त दिएनन् ।

वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा भइरहेको मानव बेचबिखनमा परेका पीडित स्वयं किन कानुनी प्रक्रियामा छिर्न चाहँदैनन् रु यो प्रश्नको उत्तरमा विद्यमान कानुनी प्रणाली, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायको भूमिका खोजी जरुरी हुन्छ । ब्युरोकी तत्कालीन प्रवक्ता एसपी मीरा चौधरीको अनुभवमा धेरैजसो पीडित आफन्त, चिनेजानेका र शक्तिमा पहुँच भएकाबाटै बेचिन्छन् । बाध्यता र परिबन्धको सिकार भएका महिला फर्किएपछि मुद्दा मामलातिर भन्दा फेरि अर्को दलाल समातेर नयाँ गन्तव्य जाने र जसरी भए पनि पैसा कमाउने सुरमा देखिन्छन् ।

एसपी चौधरीको भनाइमा वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा भइरहेको मानव बेचबिखनलाई कसरी हेर्ने भन्नेमा नीतिगत प्रस्टताको पनि खाँचो छ । प्रहरीले ठूलो शक्ति र स्रोत खर्चेर मानव बेचबिखनमा परेका महिलाको निरन्तर उद्धार गर्छ तर उद्धारपछि पीडितले जाहेरी दर्खास्त नदिँदा अनुसन्धान अगाडि बढ्न सक्दैन ।

महानगरीय अपराध महाशाखामा कार्यरत एक डीएसपीको भनाइमा मानव बेचबिखनमा परेर उद्धार भएका कैयन् कामदार न्यायको लामो प्रक्रियामा फस्न चाहँदैनन् । मानव बेचबिखनको मुद्दा चलाउँदा पीडित स्वयंले अदालतमा बकपत्र गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस्तो प्रक्रियालाई कैयौँ पीडित झन्झट ठान्छन् र बेचिएको खबर सार्वजनिक हुँदा आफ्नो सामाजिक छविमा चोट पुग्ने ठानेर ठगी मुद्दा दर्ता गर्न सजिलो ठान्छन् । यसरी नीतिगत सुस्तता, त्यसको कार्यान्वयनमा भइरहेको कमजोरीका कारण मानव बेचबिखनजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्नले छूट पाइरहेका छन् ।

कानुनमा यस्तो छ

नेपालको संविधानको धारा २९ मा शोषणविरुद्धको हकको उपधारा ३ ले कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन नपाइने बताउँछ । कानुनले मानव बेचबिखनलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराधका रूपमा स्वीकार गरिए पनि त्यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी भूमिका देखिँदैन । फलतस् वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा मानव बेचबिखनको धन्दा फस्टाइरहेको छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, ०६४ मा दफा ४ को उपदफा २ मा मानव बेचबिखनलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ, ‘कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा मानव ओसारपसार गरेको मानिनेछ । किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई–फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने ।’

वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ ले वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव बेचबिखन हुने तथ्यलाई परिकल्पनासमेत गरेको छैन । ऐनले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने, कानुनविपरीत काम गर्ने मेनपावर एजेन्सी र तिनका एजेन्टमाथि कारबाही चलाउने र ठगीलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य उद्देश्य बोकेको छ ।

विद्यमान कानुनले मानव बेचबिखनलाई विदेशमा लैजाने कामका रूपमा मात्रै सीमित गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा कसरी मानव बेचबिखन हुन्छ र कसरी वैदेशिक रोजगारलाई नियमन गर्न बनेका निकायले मानव बेचबिखन रोक्न भूमिका खेल्न सक्छन् भन्नेबारे ऐनमा प्रस्टताको अभाव छ । जबकि, अन्तरदेशीय संगठित समूहले गर्ने मानव तस्करीका अनेकन अभ्यास नेपालमा प्रचलनमा छन् ।

नौ वर्षदेखि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन र वैदेशिक रोजगार ऐन समानान्तर रूपमा क्रियाशील छन् । तर वैदेशिक रोजगारलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय क्रियाशील छ भने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने महिला मन्त्रालय । तर यी दुई ऐन कार्यान्वयन गर्ने दुई मन्त्रालयबीच भने कुनै समन्वय देखिँदैन ।

कानुनी स्पष्टता अभावमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारजस्ता गम्भीर प्रकृतिको अपराधलाई पनि ठगीकै रूपमा व्याख्या गरी ढाकछोप भइरहेको छ । कानुनी कमजोरीका कारण मुद्दा कमजोर बन्ने र पीडितहरू न्यायविमुख बन्नुपर्ने अवस्था मात्रै सिर्जना भएको छैन, पीडकको मनोबल बढाउने काम पनि भइरहेको छ ।

एक तिहाइ रेमिट्यान्समै आश्रित

राष्ट्रिय जनगणना, ०६८ का अनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूह ४०।६८ प्रतिशत छ । श्रम बजारका निम्ति उपयुक्त यो जनसंख्यालाई आवश्यक रोजगारी भने नेपालभित्र उपलब्ध छैन ।

नेपाल सरकारको योजना आयोगले प्रकाशित गरेको चौधौँ योजनामा वार्षिक औसत ३।२ प्रतिशतका दरले रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएकामा २।९ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको उल्लेख छ । सोही रिपोर्टमा वार्षिक करिब ४ लाख ५० हजार व्यक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको हालको अवस्थामा मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीको खोजी गर्न उल्लेख्य संख्यामा नेपालको युवाशक्ति विदेसिने गरेको उल्लेख छ ।

१५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका काम गर्न चाहने कुल श्रमशक्तिमध्ये करिब २।३ प्रतिशत ९वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिबाहेक० बेरोजगार र ३० प्रतिशत श्रमशक्ति अर्धबेरोजगार छन् । मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर निकै कम भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको संख्या बढ्दै गएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा राज्य प्रवद्र्धित वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आम्दानी अर्थात् रेमिट्यान्सको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । आर्थिक वर्ष ०७२र७३ मा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २९।५२ प्रतिशत थियो भने आव ०७३ र ७४ मा यो घटेर २६।३ प्रतिशत पुगेको छ ।

राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले आव ०७४ र ७५ मा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २४।२५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । औसतमा दैनिक १ हजार २ सयको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको कमाइले देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको छ । लेबर माइग्रेसन फर इम्प्लोयमेन्ट, अ स्टाटस रिपोर्ट २०१५ र १६–२०१६ र १७ का अनुसार आव २०१५ र १६–२०१६ र १७ मा मात्रै नेपालबाट वैधानिक श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या ७ लाख ८६ हजार ६ सय ३६ रहेको छ ।

सरकारी तथ्यांकले अझै पनि देशको अर्थतन्त्रको एक तिहाइभन्दा ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित छ भन्ने देखाउँछ । वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा स्वदेशमा श्रमशक्तिका मागमा वृद्धि भएको नदेखिनु र वैध तरिकाले विदेशी श्रम बजारमा जानेको संख्यामा कमी आउनुले अवैध बाटोबाट विदेश जानेको संख्यामा बढोत्तरी भएको हुन सक्ने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई नियन्त्रित र प्रवद्र्धित गर्न राज्यले विभिन्न नीतिगत र कानुनी प्रणालीको विकास गरेको छ । ०५४ बाट वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारी सुरु भएयता यस क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत र कानुनी सुधारका काम हुँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो आकर्षणपछि सरकारले यसलाई नियमन गर्न ०५६ मा राष्ट्रिय श्रम नीति र ०६४ मा वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन र ०६५ मा वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना गरेर संरचनात्मक र नीतिगत सुधारको बाटो अख्तियार गरेको देखिन्छ । तर कामको उपलब्धताभन्दा कामको खोजीमा रहेको जनसंख्या ठूलो भएका कारण र श्रम स्वीकृति खुला भएका मुलुकमा आकर्षक रोजगारी अभावका कारण समानान्तर रूपमा अवैध बाटोबाट विदेश लैजाने संगठित समूहको अभ्यास पनि गुप्त रूपमा चली नै रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले कामको खोजीमा जान १ सय ८ देश खुला गरेको छ भने ७ सय ५२ मेनपावर कम्पनीलाई इजाजत दिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिएको छ ।

(भारतको स्पिकिङ टाइगरबाट प्रकाशित अनुसन्धान पुस्तक अनसर्टेन जर्निज्बाट अनूदित र परिमार्जित । पुस्तकमा दक्षिण एसियाका विभिन्न देशका १५ पत्रकारले तयार पारेका रिपोर्ट प्रकाशित छन् ।)