शिक्षा सेवा आयोगले गराएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल भएका, परीक्षामा सहभागी नभई सेवासुविधा लिएर घर जाने र अनिवार्य अवकाशमा परेर रिक्त झएका दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्त गर्न लागिएको हो । विद्यालयहरूबाट रित्त दरबन्दीको विवरण संकलन भइरहेकाले कति संख्यामा शिक्षक आवश्यक छ र करारमा नियुक्त हुन्छन् भन्ने यकिन भने भइसकेको छैन । शिक्षा मन्क्रालय र केन्द्रका अधिकारीहरूले बढीमा १० हजार शिक्षक करारमा नियुत्त हुने अनुमान गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर इकाईहरूलाई पत्राचार गरेको महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले टिप्पणी गरे । ‘शिक्षक नियुक्ति गाउँ सभाले बनाएको कानुनले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको काँधमा आएको छ, करारमा शिक्षक हामी नियुक्त गर्छौं ।’ उनले शिक्षक नियुक्तिका लागि देशभरका गाउँपालिकालाई आन्तरिक रूपमा सर्कुलर गरिसकेको जानकारी पनि दिए ।
कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै कानुन बनाएर करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न र उनीहरूलाई सेवासुविधा दिन थालिसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको गत चैत २१ गतेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले इकाईमाफर्mत शिक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९७ को व्यवस्थाअनुसार करारमा शिक्षक नियुत्त गर्न परिपत्र गरेको हो ।
महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू खारेज भइसकेकाले केन्द्र सरकारले उक्त प्रावधानअनुसार शिक्षक नियुक्त गर्न नसक्ने तर्क गरे । ‘कुन विद्यालयको अवस्था कस्तो छ, कुन विद्यालयमा कति कस्ता खाले कति शिक्षक चाहिन्छ भन्ने तथ्यांक स्थानीय तहहरूसँग छ,’ उनले भने । शिक्षा मन्त्रालयले भने अन्तरिमकालका लागि माक्र करारमा शिक्षक नियुत्त गर्न लागिएको जनाएको छ । परिपत्रमा स्थायी शिक्षक परपूर्ति नभएसम्मका लागि करारमा राख्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
संघका अध्यक्ष अशोक ब्यञ्जुले विद्यालयहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको भएकाले शिक्षक नियुक्ति पनि स्थानीय तहहरूले नै गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले केन्द्र, प्रदेश सरकारको अधिकार मागेको होइन,’ उनले भने, ‘संविधानमै भएको स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेको हो, हिजोकै परम्पराले चल्ने भए नयाँ संविधान किन चाहियो ?’
यस विषयमा गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको संयुक्त बैठकबाट साझा धारणा बनाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘स्थायी शिक्षक नियुक्त गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ, अस्थायी नियुक्ति गर्दा कम्तीमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी एकलौटी तरिकाले अघि बढ्न खोजियो,’ उनले भने । अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दा स्थानीय सरकार कमजोर हुने ब्यञ्जुले जनाए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।