जलवायु परिवर्तनप्रति अमेरिकाले गैर जिम्मेवारपूर्ण टिप्पणी गरेको छ।

जलवायु परिवर्तनले आर्कटिक क्षेत्रमा बरफ पग्लिन थालेपछि विश्वले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ।

अमेरिकाले बरफ पग्लिएको विषयमा हाँस्यास्पद प्रतिक्रिया जनाएको हो। अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनलाई रोक्ने धारणा राख्नुको साटो उत्तरी ध्रुवको बरफ पग्लिए समुन्द्रमार्फत त्यस क्षेत्रमा व्यापारको बाटो खुल्ने बताएको छ।

अमेरिकी प्रतिक्रियासँगै फिनल्यान्डमा जारी आर्कटिक सम्मेलनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। आर्कटिक देशका प्रतिनिधिहरुले बरफले ढाकिएका क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त बयान जारी गर्न चाहान्थे। अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनलाई बढावा हुने टिप्पणी गरेपछि माहोल अन्योलपूर्ण भएको छ।

सम्मेलनमा सहभागी अमेरिकी प्रतिनिधि अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले जलवायु परिवर्तन तथा बरफ पग्लिएको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्न छाडेर समस्याको स्वागत गरेका हुन्।

‘समुन्द्रमा जमेको बरफ पग्लिुनु भनेको व्यापारको मार्ग खुल्नु हो। यसबाट पश्चिमी देश र एसियाबीच समुन्द्रबाट यात्रा गर्न सजिलो हुनेछ। २० दिनको अवधिमा हामी एक ध्रुवबाट अर्को ध्रुवमा पुग्नसक्छौं’, उनले भने।

आर्कटिक समुन्द्रमा बन्ने यो व्यापारिक मार्ग २१ औं शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुने उनले दाबी गरे।

सन् १९९६ मा स्थापना भएको आर्कटिक समितिमा जलवायु परिवर्तन समस्यासँग कसरी जुध्ने भनेर संयुक्त धारणा बनाउने गरिन्थ्यो। यसपटक भने आर्कटिक समिति संयुक्त बयान जारी गर्न असफल भएको छ।

जलवायु परिवर्तनले आर्कटिक क्षेत्रको तापमान बाँकी विश्वभन्दा दोब्बर रफ्तारले बढिरहेको छ। अमेरिकाले भने यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको छैन। पोम्पियोले अमेरिकाको धारणा बताएसँगै उनले जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केललाई भेट्ने कार्यक्रम थियो। मंगलबार पोम्पियोले मर्केललाई भेटेनन्।

वातावरणलाई चुनौती
विश्वका वैज्ञानिक र पर्यावरणविद आर्कटिकमा बरफ लगातार पग्लिरहेको भन्दै चेतावनी दिइरहेका छन्। यसका कारण त्यहाँ बस्ने ध्रुवीय भालु, समुद्री जीवलाई मात्र असर पुग्नेछैन समुन्द्रको सतह बढ्नेछ। जसले समुद्रटीय इलाका तथा टापु राष्ट्रहरु डुबानमा पर्ने खतरा बढ्छ।

वैज्ञानिकले आर्कटिक क्षेत्रलाई यातायातको माध्यम बनाइए त्यहाँ प्रदुषणका कारण समुन्द्री जीवहरु मर्ने र त्यसले मानवमा ठूलो असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।

आर्किटिक परिषद्मा अमेरिका, क्यानडा, रुस, फिनल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, स्वीडेन र आइसल्यान्ड समावेश छन्। यी देशहरु प्रत्येक दुई वर्षपछि सम्मेलनको आयोजना गरी आर्कटिक क्षेत्रमा केन्द्रीत भएर त्यहाँको आर्थिक र वातावरणमा उत्पन्न चुनौतीका बारेमा छलफल गरेर। कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिन्छन्।

सन् २०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस जलवायु सम्झौतबाट अमेरिकालाई अलग्याएका थिए। यो सम्झौतामा करिब २ सय देश सहभागी छन्। सो सम्झौताअनुसार ती देशहरुले विश्व जलवायु परिवर्तनमा असर पुग्ने कुनै कार्य गर्नुहुँदैन। जलवायु परिवर्तन रोकथामबारे ध्यान दिनुपर्छ।