खानेपानी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू खर्चसहित साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका खानेपानी, सरसफाइ तथा ढलसुधारसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग खानेपानी मन्त्रालयलाई ३२ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ पठाएकोमा सोही सिलिङको वरिपरि बसेर बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ।

खानेपानी मन्‍त्रालयले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नलाई यो रकम भने अप्रयाप्त हुने जनाएको छ। योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७७ करोड १५ लाख रुपैयाँको चालू खर्च २० अर्ब ८४ करोड ५९ लाख रुपैयाँको पुँजीगत खर्चका साथै १० अर्ब ९५ करोड ७५ लाख रुपैयाँको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च गरी यो सिलिङको बजेट तयार गरेको हो।

दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। खानेपानी मन्त्रालयबाट अघि बढाइने कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ, खानेपानी विभागले खर्च गर्न ११ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिअन्तर्गत सात अर्ब ५० करोड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशानालयअन्तर्गत एक अर्ब ५३ करोड १ लाख र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डअन्तर्गत तीन अर्ब नौ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जम्मा बजेटमा नेपाल सरकारको तर्फबाट १८ अर्ब ७६ करोड अनुदान तीन करोड र ऋण १३ अर्ब ७७ करोड उठाउने उल्लेख गरिएको छ ।

हस्तान्तरण गरेका आयोजनालाई ८५ अर्ब खानेपानी आयोजना तथा ढल निकास र सरसफाइको लागि धेरै आयोजना प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ८५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँबराबरका चार हजार ५७ आयोजना हस्तान्तरण गरिएको हो। सबैभन्दा बढी रकमका प्रदेश ५ मा रहेका छन्। प्रदेशमा ५ मा ६४८ आयोजनाका लागि १६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको आयोजना हस्तान्तरण गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश १ मा १३ अर्ब ५० करोड, प्रदेश २ मा १२ अर्ब ९१ करोड, प्रदेश ३ मा १२ अर्ब ३४ करोडका आयोजना हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा १० अर्ब ६४ करोड कर्णालीमा सात अर्ब ६ करोड र सुदूरपश्‍चिममा १२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँबराबरका आयोजना हस्तान्तरण गरिएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ।