सरकारले गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावल संशोधनले साना लगानीका निर्माण व्यवसायी मारमा परेको भन्दै देशभरका निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको छैठौं संशोधनले सार्वजनिक खरिद क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने र निर्माण व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउने भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।

निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नियमावलीमा भएको संशोधनले नेपालको संविधानमा भएको व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक विपरीत भएकोले खारेजीको माग गरिएको छ ।

निर्माण सामाग्रीहरु वर्षमा निश्चित महिनामात्र संकलन गर्न पाउने अवस्था रहेको, साइट क्लियर नभई ठेक्का लगाउने गरेको र समयमा भुक्तानी नगर्ने गरेकोले सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी थप नगर्ने गरी भएको संशोधन अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको भन्दै निर्माण व्यवसायी संघले हालसम्मको निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

संघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङलाई बुझाउनु भएको ज्ञापनपत्रमा माग पूरा नभएमा निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, बोलपत्र बहिष्कार गर्ने, सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्य रोक्ने, हेभी यन्त्र उपकरणहरु सडकमा राख्नेलगायतका कार्य गर्ने भनिएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायीमा आबद्ध १५ हजार निर्माण व्यवसायीमध्ये अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरु साना निर्माण व्यवसायी रहेकोले पाँचकरोडसम्मको निर्माण खरिदमा कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।