कञ्चनपुर जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भारी मतले विजयी उम्मेदवार बिना मगर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी( नेकपा)को दुई तिहाइको सरकारमा खानेपानी मन्त्री हुन्।

मन्त्री मगरले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड रुपैयाँ विकासे काममा बाँडेकी छिन्। उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको चार करोड रुपैयाँ बजेट कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा बाँडेकी हुन्।

कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का चार वटा स्थानीय तहमध्ये सबैलाई समान रूपमा एक-एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनका स्वकीय सचिव प्रकाश मगरले बताए।

जसअन्तर्गत पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर १० मा पर्ने लमैया पुल निर्माणका लागि ४० लाख छुट्याइएको छ।

पुनर्वास वडा नम्बर-५ मा निजी कभर्ड हलको लागि २० लाख रुपैयाँ, पुनर्वास वडा नम्बर-३ स्थित एक चर्च निर्माणका लागि १० लाख, पुनर्वास वडा नम्बर ८ मा निर्माणाधीन श्रीनिवास दिव्य धामलाई १० लाख, पुनर्वास ८ को जनजागरण सामुदायिक वनमा भ्युटावर निर्माणका लागि १० लाख गरी एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

निर्वाचन क्षेत्रको अर्को स्थानीय तह बेलौरी नगरपालिकामा पुष्पलाल स्मृति माविदेखि पडाउ गाउँसम्मको सडकका लागि १५ लाख रुपैयाँ, जडिबुटी प्रशोधन उद्योग रामनगरका लागि १५ लाख रुपैयाँ, वडा नम्बर ४ मा खेलमैदान निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ, त्रिपूरा सुन्दरी मन्दिर निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ, वडा नम्बर १० मा चर्चको तटबन्ध निर्माणलाई १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

त्यस्तै, बेलडाँडी गाउँपालिकाका लागि छुट्याइएको एक करोड बजेटबाट वडा नम्बर २ को ताल संरक्षणका लागि ४० लाख रुपैयाँ, लोकबहादुर साउदको घरदेखि सरस्वती मावि जोड्ने बाटो निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ, खैरीघाट बाटो निर्माणमा २० लाख रुपैयाँ, वैवाहा बाटो निर्माणमा १० लाख रुपैयाँ, राम मन्दिर निर्माणमा १० लाख रुपैयाँ र सिमसार क्षेत्र विकासमा १० लाख लगानी गरेको छ।

कञ्चनपुरकै दुर्गम स्थानीय तहको रूपमा परिचित लालझाडी गाउँपालिकाले अन्य स्थानीय तह बराबर बजेट प्राप्त गरेको छ।

लालझाडीकामा रानाथारु होमस्टे निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै, वडा नम्बर ३ को सडक निर्माणका लागि २५ लाख रुपैयाँ र पर्सियादेखि डाँडागाउँसम्मको सडक निर्माणका लागि २५ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।

निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सांसदलाई चार करोड रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय छ।

सांसदले स्थानीय निकायको सहमतिमा उक्त बजेट निर्वाचन क्षेत्रमा बाँड्छन्। सहमति नभए आफैंले बाँड्न सक्ने अधिकार सांसदलाई छ।

निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा जाने बजेट प्रभावकारी नभएको भन्ने आम गुनासो छ।

समानुपातिक सांसद तथा राष्ट्रियसभा सदस्य नै निर्वाचन क्षेत्र विकास रकमको विरोधमा छन्।