१७ प्रतिशत किशोरी १० देखि १९ वर्षमा नै आमा

गुगलपाटी संवाददाता काठमाडौँ
१६ जेष्ठ २०७६ १०:३९

 नेपालमा अझैसम्म पनि १७ प्रतिशत किशोरीहरू सानै उमेरमा आमा बन्ने गरेको देखाएको छ ।  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको राष्ट्रिय किशोरकिशोरी तथा विकास रणनीति २०७५ ले १० देखि १९ वर्षमा नै आमा बन्ने किशोरीहरु १७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०१० को एक अध्ययनअनुसार नेपालमा किशोरकिशोरीको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको एक चौथाइ – लगभग ६४ लाख  अर्थात २४.१८ प्रतिशत) रहेको छ ।  नेपाल सरकारले विवाहको औसत उमेर पुरुषको हकमा २१.७ वर्ष र महिलाको हकमा १७.९ रहेको छ ।  तर नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण (सन् २०१६) का अनुसार १७ प्रतिशत किशोरीहरु विवाहको औसत उमेर नपुग्दै आमा बनिसक्ने देखाएको छ ।

जसले गर्दा नेपालमा बालविवाह र कम उमेरमा नै बच्चा जन्माउने किशोरीको सङ्ख्या अझै पनि कम हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण (सन् २०१६) का अनुसार १५ देखि १९ वर्षका किशोरीहरूको उमेर अनुसारको प्रजनन् दर एक हजारमा ८८ जना देखिएको छ, जुन सन् २०११ को तथ्याङ्कमा एक हजारमा ८१ थियो ।

परिवार नियोजनको आपूर्ति तथ  माग २४ प्रतिशत छ भने यो माग १५ देखि १९ वर्षका किशोरीहरुमा अझ बढेर ३५ प्रतिशत देखिएको छ ।  जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण (सन् २०१६) का अनुसार गर्भनिरोधक साधनहरुको उपयोग राष्ट्रिय औसत ४३ प्रतिशतको तुलनामा विवाहित किशोरकिशारीले अत्यन्त न्यून अर्थात १४.५ प्रतिशतले मात्र उपयोग गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण (सन् २०१६) का अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीमध्ये १८.३ प्रतिशत किशोरीमा र २४.३ प्रतिशत किशोरमा एचआईभी सङ्क्रमणसम्बन्धी बृहत् ज्ञान भएको सरकारको भनाइ छ ।

कानुनविपरीत गर्भपतन, १३.१ प्रतिशत मृत्यु २० वर्षभन्दा मुनिका
नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइए पनि योजनाबिना अर्थात अनिच्छित रूपमा गर्भवती हुनेको सङ्ख्या ठूलो भएको बुझिएको छ ।  १५ देखि १९ वर्षका किशोरीमध्ये ४०.९ प्रतिशतलाई मात्रै सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाइने ठाउँबारे जानकारी भएको देखिन्छ । सबै मातृ मृत्युदरमध्ये १३.१ प्रतिशत २० वर्षमुनिका किशोरी भएको पनि तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सरकारको सर्वेक्षणले हाल नेपालमा ३१ हजार २० जना एचआईभी सङ्क्रमित रहेका छन् । ६४ लाख किशोरकिशोरीमध्ये लगभग ३०.४ प्रतिशत मदिरा (घरेलु रक्सी, कडा खालको रक्सी, बियर, वाइन आदि) पिउने गरेका र किशोर किशोरीको कुल जनसङ्ख्यामध्ये पाँच भागको एक भागले चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको कुलतमा फसेको देखाएको छ ।

३८.७ प्रतिशत युवा विद्यालय बाहिर 

यस्तै नेपाल सरकारको सर्वेक्षणलाई नै आधार मान्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रको फ्ल्यास १, ०७४ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा १० देखि १६ वर्ष सम्मका ३८.७ प्रतिशत किशोरकिशोरी त्यसमध्ये पनि ४०.१ प्रतिशत किशोरी र ३७.२ प्रतिशत किशोर औपचारिक शिक्षाको क्षेत्र वा विद्यालयबाहिर रहेको जनाएको छ ।

निम्न माध्यमिक तहमा भर्ना हुने उमेरका किशोरकिशोरीमध्ये जम्मा ८७.४ प्रतिशत (किशोरी ८६.३ र (किशोर ८८.६ प्रतिशत) भर्ना भएको देखिन्छ ।  उच्च माध्यमिक तहकमा भर्ना हुनका लागि ४९.३ प्रतिशत किशोरकिशोरीमध्ये (किशोरी ४७.५ प्रतिशत र किशोर ४९.३ प्रतिशत) मात्र माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएको देखिन्छ । यो तथ्याङ्कबाट बहुसङ्ख्यक किशोरकिशोरी विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय किशोरकिशोरी स्वास्थ्य तथा विकास रणनीतिअनुसार १२ सयवटा स्वास्थ्य संस्थामा किशोरकिशोरीमैत्री सेवा सुरु गरेको जनाएको छ । मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवासँगै एचआईभी÷एड्स, टीबी, मलेरिया, गर्भवती महिलालाई आइरन, फोलिक एसिड जस्ता सूक्ष्म पोषण तत्वहरुको रूपमा उपलब्ध गराउनेलगायत बारेमा जानकारी गराउँदै आइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

कसको कति भूमिका ?

नेपालका किशोरकिशोरीमा देखिएको स्वास्थ्य शिक्षालगायत विभिन्न समस्याको समाधानका लागि अहिलेको अवस्थामा तीन तहको सरकार नै सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीय सरकारको तर्फबाट किशोरकिशोरीका स्वास्थ्य तथा विकासका विषयवस्तुलाई सबै नीतिहरु, रणनीतिहरु, निर्देशिका तथा योजनाहरुमा सामेल भएको बारेमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रभावकारी संयोजन तथा सहकार्य एवं बुहपक्षीय प्रयासलाई बढवाभन्दा बढी बहस पैरवी गरेर पर्याप्त योजना तथा बजेटको सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तै प्रदेशस्तरमा प्रादेशिक नीतिहरुमा किशोरकिशोरीको स्वास्थ्य तथा विकास सम्बन्धित विषयहरु समावेश गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरु तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सबल बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सहभागितामूलक अनुगमन तथा सकारात्मक निरीक्षण पद्धतिको विकास गर्ने र स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीयस्तर एवं सम्बन्धित सरोकारवालासँग साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । स्रोत : रातोपाटी