यस्तो लाग्छ, सत्ताका हर्ताकर्ताहरु लोकतान्त्रिक राज्यको चौथो अङ्ग मिडियालाई पाठ पढाउने चाहना राख्छन् ! उत्तरप्रदेशको प्रहरीले दिल्ली–नोएडा क्षेत्रबाट तीन मिडियाकर्मीलाई गिरफ्तार गर्यो । उनीहरुलाई १४ दिनका लागि न्यायिक हिरासतमा पठाइयो । र, अर्को एक पत्रकारका विरुद्ध उत्तरप्रदेशमै एफआईआर दर्ता गरियो ।

भारतका सम्पादकहरुको सबैभन्दा ठूलो संस्था ‘एडिटर्स गिल्ड अफ इन्डिया’ ले उक्त गिरफ्तारीको कडा भर्त्सना गर्यो र प्रहरीद्वारा गरिएको कारबाहीलाई ‘कानुनको निरङ्कुश दुरुपयोग’को सङ्ज्ञा दियो ।
के थियो पत्रकारहरुले गरेको अपराध ?  यिनले उत्तरप्रदेशका महन्त मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथका विरुद्ध कथित रुपमा यस्ता सामग्री प्रसारण गरे, जसले आदित्यनाथको सम्मानमा ठेस पुग्यो !

प्रसारित सामग्री कति असम्मानजनक या अशोभनीय थियो भन्ने कुराको जाँचपड्ताल त अदालतले गर्नेछ नै । तर निश्चितचाहिँ के छ भने, राज्यसत्ताका प्रतिनिधि मानिने प्रहरीले गरेको यो कारबाहीले मिडियाको स्वतन्त्रता खतरामा छ । यसलाई अलि फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै सम्भावित खतराले घेर्न थालेको छ ।

यो पङ्क्तिकार यस्ता खतराहरुलाई यसको व्यापकतामा हेर्न चाहन्छ । वास्तवमा यी खतराहरुको जरा टाढाटाढासम्म फैलिएको छ । यो खतरा कुनै एक प्रदेशमा सीमित छैन । अहिले त यसको आक्राममक रुप नै आँखाअघिल्तिर देखापरेको छ ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एनडीए शासित राज्यमा नै यस्तो घटना भएको छ भन्ने पनि होइन । कर्नाटकमा काङ्ग्रेस गठबन्धनको जनता दल सेक्युलरको सरकारले पनि मिडियाको स्वतन्त्रतामाथि असहिष्णु व्यवहार देखाइसकेको छ । मुख्यमन्त्री एचडी कुमारस्वामीले त मन्त्रीविरुद्ध कलम चलाउने पत्रकारलाई खुल्ला धम्की नै दिए । मिडिया स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन कानुन ल्याउने चर्चा चलिरहेको छ । आफ्ना मन्त्रीहरुमाथि अन्टसन्ट लेखेको मुख्यमन्त्रीले आरोप लगाएका छन् । यसअघि मोदी सरकारको पहिलो शासनकाल (२०१४–१९)मा भाजपा र सरकारसँग असहमति राख्ने पत्रकारलाई ‘राष्ट्रविरोधी’समेत भन्न भ्याइएको थियो ।

अघोषित सङक्टकाल
भय, असहनशीलता र हिंस्रक धम्कीहरु उत्पन्न भइरहेका छन् र तिनका माध्यमबाट मिडियाकर्मीलाई स्वतन्त्र ढङ्गमा लेख्न नसक्ने बनाउन खोजिँदैछ, अनि हिन्दुत्ववादी विचारधारा अनुकूल लेख्न, बोल्न दबाब दिइँदैछ । प्रतिकूल दिशामा जानेहरुको नियति गौरी लङ्केश, एमएम कलबुर्गी, गोविन्द पानसरे तथा नरेन्द्र दाभोलकरको जस्तै हुने वातावरण निर्माण गरिँदैछ ।

२०१५–१६ र १७ मा असहनशीलताविरुद्ध आन्दोलन पनि भयो । लोकतन्त्र, संविधान तथा मानवाधिकारका लागि बुद्धिजीवी, कलाकार, पत्रकार र साहित्यकार सडकमा उत्रिए । पछिल्लो समय देशमा अघोषित आपत्कालको चर्चा चलिरहेको छ । यो कुरा कसैबाट पनि लुकेको छैन ः प्रेस होस् या च्यानल, पत्रकार अदृश्य क्षेत्रको दबाबमा काम गरिरहेका छन् । प्रेस क्लब अफ इन्डिया तथा दिल्लीबाहिर प्रतिवाद तथा प्रतिरोधमा मार्चपास, सभासम्मेलन भइरहेका छन् र नागरिक समाज पनि सक्रिय छ ।

इमरजेन्सीको जस्तै सेन्सरसिप
कुलदीप नैयर, भर्गिज कुरियनजस्ता दिग्गज पत्रकारसमेत सडकमा उत्रिए । यो पङ्क्तिका लेखकलाई जुन १९७५ को इमरजेन्सीको सम्झना भइरहेको छ । सेन्सरसिप त्यसबेला पनि थियो, तर घोषित रुपमा । मित्र–शत्रु स्पष्ट चिनिन्थ्यो र प्रतिरोध पनि उत्तिकै स्पष्ट र आक्रामक थियो । यो लेखकका विरुद्ध पनि ‘मिसा वारेन्ट’ थियो । तर त्यसबेला सत्ता प्रतिष्ठानभित्र पीएन हक्सर, डा. ब्रह्मदेव शर्मा, अनिल बोडदिया, डी. बन्दोपाध्याय, शङ्करन, अरुणा राय, एससी बेहार, केबी सक्सेना, कुमार सुरेश सिंहजस्ता जनप्रतिबद्धता पूरा गर्ने व्यक्ति पनि मौजुद थिए ।

इमरजेन्सीको उद्देश्यको रक्षार्थ यी व्यक्तिहरु कुनै न कुनै रुपमा परोक्ष ढङ्गमा योगदान दिइरहेका थिए । उत्तरइमरजेन्सीकालमा पनि यी प्रजाति सक्रिय रहे र यिनले आदिवासी, दलित तथा कृषि सङ्कटको पक्षमा ‘भारत जनआन्दोलन’जस्ता सङ्गठन निर्माण गरेका थिए ।

बँधुवा मजदुरका पक्षमा मानवाधिकारको आवाज उठेको थियोः जस्टिस तारकुन्डे, कष्णा अय्यर, एच मुखौटी आदिले जनप्रतिबद्धताको उदाहरण दिएका थिए ।

ओझेलमा खास मुद्दा
कसैले ठीकै भनेको थियो– जब पुँजीको दबदबा, आत्मग्रस्तता या आत्ममोह, धार्मिक आस्था तथा प्रतीकवाद चरमोत्कर्षमा हुन्छ, तब सामाजिक न्याय वा मानवाधिकारको आन्दोलन ओझेलमा पर्न थाल्छ, निस्तेज हुन थाल्छ । यस्तै समय अहिले उत्पन्न हुन पुगेको छः राज्यको वर्तमान चरित्र उत्तरसत्य राजनीति र मिडिया (पोस्ट टु«थ पोलिटिक्स एन्ड मिडिया)को पक्षमा छ, जहाँ ‘सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्य’मा सहजताका साथ रुपान्तरित गर्न सकिन्छ । यसकारण पनि नागरिक समाजले अतिरिक्त ढङ्गमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।

स्मरण रहोस्, प्रतिरोधको अभावमा समाजमा दबिएका–कुल्चिएका मानिसको मानवाधिकारमाथि राज्य र उसका विभिन्न अङ्गहरुको हमला तीव्र हुन्छ । नागरिक अधिकारी कुल्चिइन्छ । संवैधानिक संस्थाहरु निष्प्रभावी बन्न थाल्छन् या त्यसलाई विवादास्पद बनाइन्छ ।

एसियाली लोकतन्त्र विफल !
राज्यसत्तामा जोसुकै होस्, कानुनअनुसार सत्ता चल्नुपर्छ । जब कानुनको उल्लङ्घन सहजै हुन थाल्छ, तब लोकतन्त्रको सफलतामा प्रश्नहरुको झटारो हान्न थालिन्छ । जनता र राज्यबीच अविश्वासको वातावरण बन्न थाल्छ । लोकतन्त्र असफल हुन थाल्छ । बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरका राजनीतिक सल्लाहकार रोबर्ट कुपरले २००३ मा एसियाली लोकतन्त्रका बारेमा चेतावनी दिएका थिए– त्यहाँको लोकतन्त्र असफल हुँदै गएको देखिरहेको छु ।

मुलुकको दैनन्दिन व्यवहारमा लोकतन्त्र र नागरिकको मौलिक अधिकारको झलक देखिँदैन । त्यसैले आजको ‘नागरिक धर्म’ भनेको नागरिक चेतनालाई ज्वलन्त राख्नु र नागरिक समाज सक्रिय रहनु हो । नागरिक समाजको सक्रियताबाट नै नागरिक धर्म कायम गर्दै राज्यसत्तामाथि ‘राजधर्म’ पालना गर्न दबाब दिन सकिन्छ ।  (बीबीसी)