मुलुकभरका स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापनका विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहितका विपक्षीलाई छलफलमा डाकेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आगामी असार ३ गते छलफलमा उपस्थित हुन बुधबार आदेश दिएको हो।

लाकसेवाले माग गरेको विज्ञापन अवैध रहेको दाबीसहित सोमबार अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो।

लोकसेवाले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको थियो। अप्राविधिक, प्राविधिक तर्फका पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि नौ हजार १ सय ६१ सिटको लागि विज्ञापन खोलिएको छ।

रिटमा दुबै पक्षको छलफलपछि मात्र सर्वोच्चले निकास दिने भएको छ।