सरकारले साउन १ गतेबाट राजस्व चुहावट रोक्न मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणाली (भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम) लागू गरेको छ । यो प्रणालीअनुसार अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा व्यवसायिक माल सामान ढुवानी गर्दा केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा व्यवसायिक प्रयोजनका मालवस्तु र ढुवानी साधनको संक्षिप्त विवरण इन्ट्री गर्नुपर्ने छ । विवरण पेश नगरिएमा सामान बोक्न पाइने छैन ।
यो विषयमा व्यवसायीहरु भने सन्तुष्ट छैन । सरकारले पुर्व तयारी विना नै ऐन कार्यान्वयन गर्न खाजेको भन्दै विरोध समेत भएको छ । यसै विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार न्यौपाने सँग गुगलपाटीले गरेको कुराकानी :

गुगलपाटी: सरकारले ल्याएको ऐन प्रति व्यवसायीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । यो के का लागि ?

न्यौपाने : धन्यवाद, अहिले नेपाल सरकारले भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम जुन किसिमले अनलाईन सिस्टम ल्याउने किसिम गरेको छ, यसले देशभरी यो जिल्लाका साना व्यवसायी जुन प्रकृतिको एक बाट अर्को ठाँउ सामान लिएर जाने जुन किसिमको बिक्री वितरण गर्ने छ, त्यो व्यवसायीहरुलाई वास्तव मै अप्ठ्यारो पनि परेको छ । यसले भोलीका दिनमा देशपरी रुपमा सामान ढुवानी गरेर बिक्री वितरण गरेर जुन गाँउ गाँउमा जुन पहाडी इलाकामा लिएर जान्छ त्यसले प्रभाव पार्ने कामहरु हुन्छ । यसले पर्याप्त मात्रमा नेपाल सरकारले होमवर्क नगरीकन केहि ठुला व्यवसायीहरु, ठुला उद्योगीहरु बिचमा जुन किसिमले बसेर एउटा छलफल गरे पछाडी लिएर आको जस्तो मलाई लाग्छ । तर यो ग्रासरुटको जुुन व्यवसायी, उद्योगी व्यवसायीहरु बिचमा पर्याप्त होमवर्क नगरीकन ल्याएको कारणले यो सबै व्यवसायीहरुमा आतकिंत भएकोले विरोध गरिरहेका छन् ।
गुगलपाटीः भनेपछि सरकारको नीति नीति नै कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको हो ?

न्यौपाने: यो अवस्था न्योलता जुन हिसाबाले सिर्जना भएको छ । यसले भोलीका दिनमा ठूलो असर पर्ने काम हुन्छ । सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नु, करको दायरामा सबैले ल्याउनु पर्छ त्यसलाई दुई मत छैन । स्वागत योग्य पनि हुन्छ तर करको दायरामा ल्याउने कामले कर उठाउने, राजस्व उठाउनु पर्ने कुराहरुमा सबै व्यवसाय विचमा भोली आतंक फैलिने किसिमले यस्तो नीति नियम ल्याउनु हुदैँन । उद्योग व्यवसायीहरु कहिले पनि बन्द हडतालमा पक्षमा होइन सधै देश चल्नु पर्छ र करले मात्र देश सञ्चालन हुन्छ करै उठेन भने देश सञ्चालन हुने अवस्था छैन । उद्योगी व्यवसायीले स्वागत गर्ने किसिमको काम पनि हुन्छ तर अहिले भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टमले अनलाईन सिस्टम लिएर आएको छ । देशव्यापी रुपमा पक्कै पनि यसले ठूलो असर पर्ने काम हुन्छ । यसले पर्याप्त होमवर्क नगरीकन नल्याईयोस भन्ने किसिमको अहिलेलाई तत्काल चैँ के भने यसलाई फिर्ता गरेर कमसेकम फेज वाईज हिसाब किताबमा पर्याप्त होमवर्क गरेर मात्र नेपाल सरकार ले यस्तो प्रकृति लिएर आओस ।

गुगलपाटी : यो सिस्टममा व्यवसायीहरु आतंकित भनेर विरोध गर्दा उपभोक्तहरुलाई असर पर्दैन ?

न्यौपाने : कस्तो असर भन्नु हुन्छ, भने एक ठाँउ बाट अर्को ठाँउबाट व्यवसायीले जुन भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम, अनलाइन सिस्टमले लिएर आईसकेपछि त्यो ठाँउमा सामान नै पु¥याउन नै सकिन्न । सबै ठाँउमा ईन्टरनेट हुन्छ भन्ने पनि छैन त्यसकारण सबै व्यवसायीले त्यही ठाँउमा गएर अनलाईन भरेर विक्री वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । सबै शिक्षित मान्छेहरु छैनन् त्यसकारण नेपालको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा पनि यो तत्काल सबै किसिमको पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै आम उपभोक्तालाई सहि समयमा सामान नपाएपछि त्यसमा खेल्ने विचका व्यवसायीहरु पनि हुन्छन् । यसले मौकाको फाईदा लुट्ने व्ययसायीहरु नभएका होइनन् । यसले उपभोक्तालाई असर पर्छ जसको कारणले नेपाल सरकारसमक्ष प्रश्न उठ्ने गर्छ । जे होस सरकारले उपभोक्तालाई र व्यवसायीलाई असर नपर्ने गरि निर्णय हुनु पर्दछ ।

गुगलपाटी : तपाईँ महासंघको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, महासंघले भूमिका खेल्न नसकेको हो यो ऐन बनाउने बेलामा ? की सरकारले ऐन बनाउँदै गर्दा महासंघ सँग छलफल गरेन ?

न्यौपाने : अब यसमा चाहिँ म पनि उद्योग वाणिज्य संघको जिल्ला नगरको केन्द्रिय सदस्य भएको कारणले मलाई यो विषयमा थाहा छैन । किन थाहा छैन भन्नुहुन्छ भने हामी एउटा ग्रासलेभलमा व्यवसाय गरेर माथिल्लो चरणमा पुग्यांै, छलफलमा ठूला उद्योगीहरु, व्यवसायीहरु बसे होला तर हामीलाई जानकारी छैन । उद्योग वाणिज्य महासंघमा यसलाई पर्याप्त होमवर्क गरेर यसलाई पटकपटक छलफल गरेर ल्याएको विधेयक होइन त्यसकारणले गर्दा यसमा पक्कै पनि महासंघले एउटा डेलिकेशन जानुपर्ने देखिन्छ र विज्ञप्ती पनि जारी गरीसकेको अवस्था पनि छ ।

गुगलपाटी : अब व्यवसायीहरुको अवस्था कस्तो हुन्छ ?
न्यौपाने : तत्काल साना व्यवसायीहरुको थोकविक्रेताहरुले एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा सामान लिएर जाने अवस्था छैन । त्यसकारण यसलाई विचाराधीनमा लैजानु पर्छ । ऐन लागु हुँदापनि पहिला ठुला उद्योग त्यसपछि मझौला उद्योग अनि मात्रै साना तथा घरेलु उद्योगमा यो सिस्टम लागु गर्नु पर्छ । यो सिस्टम भनेको उद्योगबाट एउटा वितरकमा जाने कुरामा लागु होस तर साना मध्यम वर्गीय व्यावसायीहरुले जुन किसिमको गाँउ गाँउ पु¥याउने ओसार पसार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा अनलाईन सिस्टमले काम गर्न सक्ने वातावरण छैन । यसको पूर्णरुपमा पहिलो फेजमा सबै काम सफल भईसकेपछि दोस्रो फेजमा लागु हुनुपर्छ । देशव्यापीरुपमा प्रशिक्षण दिने कामहरु होस त्यसपछाडी लागु गरोस भन्ने कुराहरुमा नेपाल उद्योग महासंघबाट पनि विज्ञप्ती पनि निकालेको छ । व्यवसायीहरुको माग पनि त्यहि हो ।