आन्तरिक सुरक्षाको आधिकारिक र महत्वपूर्ण सुरक्षा अङ्ग नेपाल प्रहरी अहिले चेपुवामा परेको छ । शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानका लागि सुयोग्य साधन बनाउन गठन गरिएको प्रहरी संगठनको अधिकार क्षेत्र कटौती गर्ने र उसका कतिपय जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रदान गर्ने जस्ता विषयमा भइरहेको बहसले त्यही देखाइरहेको छ ।

कुनै पनि संगठनको संस्थागत र संरचनागत विकासमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था तर्जुमा गर्दा त्यसको कार्य प्रकृति अनुसारको अधिकार क्षेत्र र दायित्व निर्धारण गरिनुपर्छ । हाल स्थानविशेष र व्यक्तित्वको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको भूमिका विस्तार गर्दा आन्तरिक घटना र गतिविधितर्फ नेपाल प्रहरीको पहुँच र सम्पर्क कमजोर मात्र हुँदैन, त्यसबाट प्रहरीको अनुसन्धानात्मक भूमिका समेत कमजोर हुनपुग्छ ।

द्वन्द्वकालको विशिष्ट परिस्थितिमा स्थापित अर्धसैनिक बलको भूमिकामा रहेको सशस्त्र बलको सेवालाई सामयिक रूपमा परिमार्जन गर्दा नागरिक सुरक्षामा भन्दा सीमा सुरक्षा लगायतको भूमिकामा खटाउनु बढी सान्दर्भिक हुन्छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलको कार्य प्रकृति निर्धारण गर्दा मूलभूत विषयमा नीतिगत स्पष्टता हुन जरुरी छ । सशस्त्र बल ऐन, २०५८ ले यसलाई सेना परिचालन गरिएको अवस्थामा सेनाकै नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।

यस हिसाबले यो बललाई दैनिक सुरक्षा, राजमार्ग, चोक, उपत्यकाको नाकामा परिचालन गरिनुहुन्न भन्ने नै हो। यद्यपि नेपाल प्रहरीको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा दंगा नियन्त्रण गर्नुपर्दा भने प्रहरीको ब्याक–अप फोर्सका रूपमा यसलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था भने ऐनले गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीको गठन मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्थापन र नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि गरिएको हो । यही नै विश्वव्यापी अभ्यास र मान्यता पनि हो । प्रचलित राजनीतिक प्रणालीले व्यवस्था गरेको संविधानप्रदत्त अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन प्रहरीले मात्र गर्न सक्छ ।

सशस्त्र विद्रोह, आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न गठित सशस्त्र बललाई अपराध अनुसन्धानका लागि पक्राउ तथा खानतलासीको अधिकार दिंदा तत्कालका लागि नेपाल प्रहरी खुम्चिएको मात्र देखिएला । तर त्यसबाट प्रकारान्तरले नागरिक सुरक्षा सेवामा अर्ध सैनिकीकरण गरिएको अर्थ नै लाग्छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुलुक नै खुम्चिएको देखिनेछ । यसतर्फ बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।

त्यसैले महत्वपूर्ण स्थान र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा समेत नेपाल प्रहरीभित्रकै सशस्त्र प्रहरीलाई नै खटाउने अभ्यास छ । कुनै आन्तरिक घटना विशेषमा हुने सुरक्षा कारबाहीमा न्यून क्षतिको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नागरिक अर्थात् जनपद प्रहरीको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्वीकार गरिएको हो ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । फौजदारी न्याय प्रणालीका अन्य निकायहरू संघीय संरचना अनुरूप संचालनमा आइसक्दा पनि प्रहरीतर्फ भने संविधानको धारा २६८ अनुरूप केन्द्रमा संघीय प्रधान कार्यालय समेत गठन हुनसकेको छैन ।

केन्द्रले संघीय कानूनको तर्जुमा गर्दा प्रदेश प्रहरीको प्रशासनिक र परिचालन स्वायत्तताको वर्गीकरण कसरी गर्ने र तीन तहमा रहने प्रहरी सेवाको समायोजन, वृत्ति–विकासको संयन्त्रलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि ध्यान गएको छैन ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी संगठनको संरचनागत र प्रणालीगत विकासमा ध्यान दिनुको सट्टा निजामती प्रशासनको नेतृत्वमा संगठित अपराधको अनुसन्धान गराउने, सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका विस्तार गर्दै प्रहरीको सेवा\सुविधा कटौती गर्ने, प्रहरीको भावनासँग गाँसिएको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई समेत राष्ट्रपति निवास विस्तारमा उपयोग गर्ने, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीको व्यावसायिक सुरक्षालाई धरापमा राख्दै तिनको मानमर्दन जस्ता कार्यमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । गृहको यस्तो कदम सुनियोजित र रणनीतिक रूपमा बढेको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

कानूनी राज्यको स्थापना भनेकै सत्य र न्यायमूलक राज्य प्रणाली हो, जसको स्थापना र प्रयोगमा नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक भूमिका महत्वपूर्ण छ । सत्यलाई निषेध गर्नेहरू राज्यशक्तिको केन्द्रमा पुग्दा आफ्ना गलत कामकारबाही माथि कतैबाट आँच नपुगोस् भन्ने ध्येय राख्छन् ।

राम्रा भन्दा ‘हाम्रा’लाई प्रश्रय दिने, सुरक्षा निकायबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अनावश्यक द्वन्द्व बढाउने रणनीति अख्तियार गर्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरीलाई सुयोग्य साधन बनाउनु तिनकै लागि आत्मघाती हुनसक्छ । कतै हामीकहाँ पनि यही भइरहेको त होइन ? आशंकालाई बल मिलेको छ ।

नेपाल प्रहरीको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणालीलाई अहिलेसम्म पनि संघीयता अनुरूप व्यवस्थित नगरिंदा संगठनको ‘चेन अफ कमाण्ड’ र प्रहरी सेवाको तहगत वर्गीकरण हुन सकिरहेको छैन । सेवाका शर्त र सेवा अवधि, पदावधिलाई विधिसम्मत तरिकाले संचालन नगरिएकै कारण वृत्ति विकासको अवसर पनि खुम्चिएको छ । वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नभएको संगठनमा गुण र क्षमताको प्रदर्शन हुनसक्दैन ।

सशस्त्र विद्रोह, आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न गठित सशस्त्र बललाई अपराध अनुसन्धानका लागि पक्राउ तथा खानतलासीको अधिकार दिंदा तत्कालका लागि नेपाल प्रहरी खुम्चिएको मात्र देखिएला । तर त्यसबाट प्रकारान्तरले नागरिक सुरक्षा सेवामा अर्ध सैनिकीकरण गरिएको अर्थ नै लाग्छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुलुक नै खुम्चिएको देखिनेछ । यसतर्फ बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।

(भण्डारी नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक हुन् ।)

स्रोत : हिमालखबर