मानव अधिकार परिषद्मा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनको मस्यौदामा सुझाव

गुगलपाटी संवाददाता
४ पुष २०७६ ०३:१४

हेटौंडाःः प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा सन २०२० नोवेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद्मा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनको मस्यौदामा सुझाव संकलन भएको छ । प्रदेश ३ का सभामुख, सांसद, मुख्य न्यायधीवक्ता लगायतबाट सुझाव संकलन भएको छ ।
ईन्सेक प्रदेश तिनका संयोजक कृष्ण गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा ईन्सेककी युपिआर प्रमुख सम्झना श्रेष्ठले विश्वव्यापि आवधिक समिक्षाको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उहाँले सन २०२० नोवेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद्मा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनको मस्यौदा पेश गर्नु भएको हो । नेपालले हालसम्ममा उक्त परिषदमा २०११ र २ ०१५ मा सहभागिता जनाई सकेको छ र अब २०२० मा हुने परिषद्मा नेपालको तर्फवाट १५ वटा मुल विषय पेश गर्ने योजना रहेको बताइएको छ । यस्तै कार्यक्रममा महिला संजालको सचिवालय महिला पुनस्थापना केन्द्रको तर्फवाट समेत प्रस्तुति दिइएको थियो ।

त्यस्तै सिमान्तकृत समुहको सवालमा डिआरसियफसिका तर्फवाट कृष्ण कुमारी वाईवाले प्रस्तुति दिनुभएको थियो । इन्सेक प्रदेश तिनले आयोजना गरेको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाको तेस्रो चक्रका लागि तयार गरिएको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुति तथा छलफल कार्यक्रमबाट सुझाव संकलन भएको हो ।

समलिंगी विवाहले विकृती बढायोः सभामुख
प्रदेश तीनका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले समलिंगी विवाहलाइ स्विकृती दिनु विकृतीलाइ बढावा दिनु जस्तै भएको बताउनु टिप्पणी गर्नु भएको छ । समलिंगी विवाहलाई समाजले स्वीकार नगर्ने भन्दै उहाँले प्रकृति भन्दा बाहिर गएर समलिंगी विवाह गर्नु समाजमा विकृतीलाइ बढावा दिनु जस्तै हुने बताउनु भयो । महिला महिला र पुरुष पुरुष बिचको विवाहलाइ मानब अधिकार भित्र राख्न नहुने भन्दै उहाँले प्रकृतिको कानुन विरुद्ध जान नहुने जिकिर गर्नुभयो । आफुहरुले आफ़्नो कार्यकालको दुई बर्से अबधिमा ४५ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको र सो कानुन निर्माण गरेर मात्र नहुने कार्यन्वयनमा लाग्नुपर्ने धरान व्यक्त गर्नुभयो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु सरकारको प्रमुख कर्तव्य रहेको सभामुख श्रेष्ठको भनाई छ । तर आवस्यक्ता भन्दा बढी अधिकार दिंदा दुरुपयोग हुने खतरा रहेको उहाँको टिप्पणी छ । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देल, जुनेली श्रेष्ठ, प्रदेश तीननका महान्यायधिबक्ता आम प्रसाद थपलिया, मानव अधिकारकर्मिहरू, स्थानिय जनप्रतिनिधि लगायतको सहभागिता थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया