काठमाण्डौः प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने चुनौती दिएपछि नेकपा सचिवालयका नेताहरुले ओलीमाथि दबाब बढाउने रणनीति बनाउँदै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढाउन पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमबीच लगातार संवाद भइरहेको छ। नेकपा सचिवालयको बुधबारको बैठकले गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गर्‍यो। निर्णयलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको अधिकारको विषय भएको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालमार्फत् वर्तमन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने सन्देश प्रवाह गरे। त्यसपछि नेकपाभित्रको आन्तरिक राजानीति जटिल मोडमा पुग्यो। सचिवालयको निर्णयलाई ओलीले चुनौती दिएपछि सचिवालयका अन्य नेताले उनीमाथि दबाब बढाउने रणनीति बनाए।

त्यसैको निरन्तरता स्वरुप शुक्रबार पनि अध्यक्ष दाहाल निवास खुमलटारमा वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र दाहालबीच छलफल भयो। यो छलफल पछि शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच बालुवाटारमा छलफल भयो। बिहीबारमात्रै अध्यक्ष दाहाल र गौतमबीच तथा भेटवार्ता भयो। बिहीबारै र शुक्रबार बिहान महासचिव विष्णु पौडेलले गौतम निवास पुगेर छलफल गरे। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली, सचिवालय सदस्य इश्वर पोखरेल, महासचिव पौडेलबीच लगातार संवाद भइरहेको बालुवाटार स्रोतले बताउँछ।

स्रोतका अनुसार बुधबारको सचिवालय बैठकपछि दाहाल, खनाल, नेपाल र गौतमबीच चारपटक भेटघाट भइसकेको छ। ‘छलफलको उद्देश्य प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुस् भन्ने सन्देश दिने हो,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाए अर्को विकल्पमाथि सोच्न सकिन्छ।’

आफ्नो निवासमा सचिवालयका तीन सदस्यहरुसँग छलफल गरेर शुक्रबार गृह जिल्ला चितवन पुगेका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीसँग सचिवालयको निर्णय मान्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। र, राष्ट्रिय सभाको सिटमा गौतम जाने दाहालको भनाइ छ। चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग दाहालले भने, ‘निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नुहुन्छ, मान्नैपर्छ। उहाँले सिफारिस गर्नुहुन्न भन्ने म कल्पना गर्न सक्दिनँ। उहाँले गर्नुहुन्छ, गर्नुभएन के हुन्छ म त्यहाँ जान चाहन्नँ। सर्वसम्मत निर्णय गरेर उहाँले अवज्ञा गर्नुहुन्छ भन्ने म कल्पना गर्न सक्दिनँ। उहाँले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, २१ गतेसम्म देख्नुहुन्छ।’

नेता नेपालले पनि गौतमको मनोनयनपछि मात्र खतिवडाबारे सोच्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन्। नेता खनालले त प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्।

यदि प्रधानमन्त्रीले सचिवालयको निर्णय नमाने के हुन्छरु भन्ने प्रश्नमा सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘पार्टीले अर्को कदम चाल्छ।’ उनका अनुसार त्यो कदम प्रधानमन्त्री हटाउनेसम्मको निर्णय पार्टीले गर्न सक्छ। तर, अहिल्यै यो सोच्नु हतार हुने ती नेताले बताए। बुधबार सचिवालयले सर्वसम्मतले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा पठाउने निर्णय लिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यो निर्णय आफ्ना विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने रणनीतिअनुसार आएको दाबी गरेका थिए। बैठकमा ओलीले षड्यन्त्रका विरुद्ध आफू लड्न तयार रहेको बताएका थिए।

त्यसअघि पनि ओलीले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको बताएका थिए। फागुन ४ मा गृहजिल्ला झापा पुगेका प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई असफल पार्ने, ढाल्ने र बद्नाम गर्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेको बताएका थिए। त्यहाँ पनि ओलीले आफूविरुद्धको षड्यन्त्रको डटेर सामना गर्ने बताएका थिए।
त्यसलगत्तै फागुन १२ मा पोखरा पुगेर ओलीले भने, ‘हाम्रै साथीहरुमा पनि कसैको महत्वकांक्षा बढाएर, त्यसलाई प्रयोग गरेर समस्या खडा गर्न खोज्छन्। आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने, कमजोर बनाउने र अन्तिममा नष्ट गर्न चाहन्छन्। हामी यसमा सचेत हुनुपर्छ, यसलाई बुझ्नुपर्छ।’

नेकपामा दुई अध्यक्षबीच अधिकार बाँडफाँड, एमसीसी कार्यदल प्रतिवेदन, सञ्चारमन्त्रीको राजीनामा, पूर्वमाओवादीबाट सभामुख र भैंसैपाटी बैठकमा सचिवालयका बहुमत सदस्यको भेलालाई ओलीले आफूविरुद्धका षड्यन्त्रका रुपमा हेरेका छन्।
सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु निर्णय कार्यान्वयनका लागि दबाब बनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पनि छलफल गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली आफैं र आफू नजिकका नेताहरुमार्फत सचिवालयका सदस्यहरुसँग संवाद गरिरहेका छन्। बुधबारको सचिवालय बैठकपछि ओली र नेता नेपालबीच पटक–पटक भेटवार्ता भएको छ। ओलीले विपक्षी दलका नेताहरुसँग समेत भेट गरेका छन्। बिहीबार ओली र कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाबीच भेट भएको थियो। तर यो भेटलाई अध्यक्ष दाहालले भने सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया भनेर टिप्पणी गरेका छन्।

नेताहरुका यस्ता भेटघाट र संवादमा आ–आफ्ना अडानका बीच विकल्पमाथि पनि छलफल भएको सचिवालयका एक सदस्यले बताएका छन्। पार्टी निर्णयअनुसार नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र खतिवडालाई मन्त्रीमा थप ६ महिना निरन्तरता दिने विकल्पमाथि पनि छलफल भइरहेको ती नेताले बताए। अध्यक्ष दाहालले पनि शुक्रबार चितवनमा यो विकल्पबारे संकेत गरे। ‘अर्थमन्त्री हुनका लागि राष्ट्रिय सभामा जानैपर्छ भन्ने छैन। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभामा नगएपनि मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ,’ दाहालले भने।
संविधानमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने प्रावधान छ। त्यही प्रावधानअनुसार खतिवडाले ६ महिना मन्त्रीमा निरन्तरता पाउन सक्छन्। खतिवडालाई त्यसपछि पनि निरन्तरता दिन चाहे ६ महिनाभित्र राष्ट्रियसभाका कुनै एक सदस्यलाई राजीनामा गराएर निर्वाचन मार्फत् सांसद बनाउन सक्ने अर्को विकल्प छ।
यसबारे ठोस निर्णय नभएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल फागुन २० गते सकिँदैछ।
स्रोतः कान्तिपुर