विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो कोरोना भाइरसको महामारीमा नेपालको न्यायपालिकाको प्रारम्भिक भूमिका सरकारका अन्य अंगकोभन्दा अतुलनीय रुपमा महत्वपूर्ण रहँदाको अवस्थामा नै पनि मिति २०७६।१२।७ मा सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टको निर्णय बमोजिमको प्रेस विज्ञप्तिमा विवेचित व्यहोराको कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलताको पूर्ण चिरफारको अनिवार्यता समेत रहिआएको पाइन्छ। राज्यको कानुनको पूर्ण रुपमा परिपालना गर्नमा कटिबद्ध पक्षलाई यसले वास्तवमा सहज रुपमा समेट्न नसकेको आभास हुनेमा विज्ञप्तिको भाषिक क्लिष्ठता मात्र नभई कानुनी व्यवस्थामा रहेका जटिल पक्षहरुको समयसापेक्ष र परिस्थितिअनुरुपको विवेचनाका साथ उच्च मानवीय मूल्य र मान्यताहरुको संरक्षणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हुने विवेचना महामारीको चपेटामा परेका जनताका संरक्षणका लागि कोसेढुंगा हुनसक्ने यथार्थतालाई प्रस्तुत परिस्थितिका सन्दर्भमा अन्यथा आँकलन गर्नुपर्ने अवस्था छैन।

न्यायपालिकाबाट सम्पादन गरिने नियमित कामकारबाहीको अलावा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समय परिस्थितिअनुरुप हुने गरी आएका व्याख्या विवेचनाले नेपाली समाजको मोडालिटीलाई थप पृथक मार्गदर्शन गराइआएको मात्र नभई समग्र समाजको न्यायपालिकाप्रतिको दृष्टिकोणमा समेत थप सकारात्मकता सिर्जना गरिआएको वास्तविकता घाम जत्तिकै छर्लङ्गै छ। राज्यको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको समयसापेक्ष रुपमा सामाजिक मूल्यमान्यता मिलान हुनेगरी हुने व्याख्या विवेचनाको साथमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कायम सन्धिसम्झौता समेतको मिलान हुने गरी भएका विवेचनाहरुसमेत आमनागरिकका संवैधानिक, कानुनी र प्राकृतिक हकको कार्यान्वयनका लागि अति नै महत्वपूर्ण रहिआएको छ।

राज्यको संविधान, कानुनको कार्यान्वयनको क्रममा नागरिकको संवैधानिक र कानुनी हक मात्र नभई नागरिकको जीवनरक्षाको हकको सवालसमेत उत्ति नै पेचिलो हुने गर्दछ। त्यसैले, राज्यलाई नागरिकको अभिभावकको रुपमा बुझिने बुझाइ आफैमा सान्दर्भिक छ। नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यमा प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीपूर्ण संक्रमणको अवस्था आइपर्नसक्ने अवस्थालाई अन्जाम गरिआएको अवस्था भएता पनि खास यो यस्तो प्रकृतिको महामारी र संक्रमणको अवस्था सिर्जना हुने भनी व्यवस्थित नभएको भएता पनि वर्तमान परिवेशमा नेपाल राज्यले विश्वव्यापी रुपमा फैलिइ आएको कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को महामारीसँग बिनाभेदभाव विकल्पविहीन रुपमा प्रतिरोध गर्नुबाहेकको कुनै विकल्प आमनेपाली नागरिकमा छैन।

कोरोना भाइरसको महामारी कुनै व्यक्ति, क्षेत्र, धर्म, सम्प्रदाय वा निश्चित व्यवसायिक क्षेत्रको सरोकारको विषयमात्र नभइ यो समग्र मानव जातिको अस्तित्वका खातिर सरोकारको विषय बन्न पुगेको यस परिवेशमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टबाट भएको निर्णय र सोको कार्यान्वयनका लागि भएका पहल मानिसको बाँच्न पाउने हकको सुरक्षाका खातिर भएको यथार्थतामा बिनाकञ्जुस्याइँ स्वागत र आत्मसाथ गर्नु नै पर्दछ।

समाजमा अपराध अवश्यम्भावी त छँदैछ। सोको नियन्त्रणका लागि राज्यले कानुन निर्माण गरी न्यायपालिकाबाट सोको विवेचनाका साथ लागू गर्ने गरी आएको यथार्थतामा समेत द्विविधा छैन।
यसरी मानिसको बाँच्न पाउने हकको सुरक्षामा अहम् भूमिका निर्वाहमा अग्रपंक्तिमा रहेको न्यायपालिकाले आफू र आफू मातहतका न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरुबाट राज्यको कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान तथा पुर्पक्षका क्रममा रहेका अभियुक्तहरु एवं कसुरदार ठहर भैसकेका कसुरदारहरुका हकमा समेत निश्चित मापदण्डको आधारमा निजहरुको बाँच्न पाउने हकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तद्अनुकुलको पहलकदमी चाल्दाको अवस्थामा आगामी दिनमा न्यायपालिकाप्रतिको आमनागरिकको दृष्टिकोणमा थप सकारात्मकता अभिवृद्धि मात्र नभइ न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थासमेत अझै अभिवृद्धि हुने निश्चित नै छ।

समाजमा अपराध अवश्यम्भावी त छँदैछ। सोको नियन्त्रणका लागि राज्यले कानुन निर्माण गरी न्यायपालिकाबाट सोको विवेचनाका साथ लागू गर्ने गरी आएको यथार्थतामा समेत द्विविधा छैन। राज्यको कानुनको परिपालना गर्नमा नागरिक बाध्य रहन्छन् नै। राज्यको कानुनको उल्लंघन नै गैरकानुनी मानिने परिवेशमा कानुनी राज र कानुनको सर्वोपरिताको प्रयोजनार्थ राज्यको संविधानको अधिनमा रहि गठन भएको सैन्य बल होस् वा छुटृै कानूनी व्यवस्था अधिनस्थ अर्धसैनिक बल वा गैरसैनिक क्षेत्रको जनशक्ति राज्यको कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा रहने यथार्थतामा समेत द्विविधा गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यस्तोमा राज्यको संविधान, कानुन, प्रशासन, उत्पादन, बिक्रीवितरण, अर्थ क्षेत्र, यातायात, चिकित्सा, सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, पर्यटन र वैदेशिक रोजगारलगायतको क्षेत्रमा कार्यरत र सोसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सरोकार राख्ने पक्षहरुसमेत विश्वव्यापी महामारीको रुपमा परिचित कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० बाट संक्रमित हुनसक्ने उच्च जोखिमको अवस्थालाई समेत न्यूनीकरण गर्नका लागि न्यायपालिकाले निम्न क्षेत्रमा निम्न बमोजिमको निर्देशनात्मक निर्णयसहितको विज्ञप्ति आउन सकेमा सोले राज्यमा न्यायालयको भूमिकाको अझै थप उच्च सम्मान हुन सक्ने परिस्थिति रहेको छ।

फौजदारी कानुन कार्यान्वयनका क्रममा प्रहरीको थुनुवा कक्षमा अनुसन्धानका क्रममा रहेका थुनुवा हुन् वा अभियोग लागि अदालतबाट सो प्रमाणित भई नसकेका अभियुक्त बन्दीहरु, अभियोग प्रमाणित भई कैदसजाय भएका कारण कैदसजाय भुक्तान गरी आएका कैदीहरुको बाँच्न पाउने हकको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्वभित्रको विषय नै हो। यद्यपि, कानुनी व्यवस्थाको उच्च कदरका कारण न्यायपालिकाको वास्तविक धारणाको अभावमा राज्यले यिनलाई सहजै कारागारबाट मुक्त्त गर्न सक्दैन, गर्नु पनि हुँदैन।

सम्मानित अदालतबाट समग्र नागरिकको बाँच्न पाउने हकको सुरक्षाका लागि आधारस्तम्भको रुपमा रहने गरी निम्न क्षेत्रमा निम्न विषयहरुलाई समेटी थप विषयमा विशेष विवेचनायुक्त निर्णयका साथ विज्ञप्ति प्रकाशित हुनु आवश्यक रहेको पाइन्छ।
त्यस्तोमा हाल राज्यमा मौजुदा रहेका कारागारहरुको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीहरु कारागारमा रहिआएको परिवेशमा हालकोे महामारीको अवस्थालाई विचार गरी कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको तत्काल निश्चित आधारमा वर्गीकरण गरी १० वर्षसम्मको कैदसजाय भएका कैदीबन्दीहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम लिनुपर्ने धरौटी रकमको अधिकतम अंक धरौटी स्वरुप लिई वा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को दफा ३१ बमोजिम शारीरिक श्रममा लगाउने वा निजहरुलाई अर्को सूचना जारी गरी कारागारमा हाजिर हुन सूचित नगरेसम्मका लागि कारागार बाहिर रही स्थानीय निकायका पदाधिकारीको जिम्मामा शारीरिक श्रममा लगाउनेजस्ता कार्य गर्ने गरी हाल कारागारमा रहेको क्षमताभन्दा बाहिरको कैदीबन्दीको संख्यालाई न्यूनीकरण गर्ने, तत्पश्चात बाँकी रहन आएका कैदीबन्दीहरुलाइ सम्भव भएसम्म ३ फिटभन्दा बढीको स्थानमा मात्र रहन पर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन वाञ्छनीय देखिन्छ।

हालसम्म अधिक क्षमताका साथ सञ्चालनमा रहिआएको कारागारमा रहिआएका कैदीबन्दीहरु स्थान अभावका कारण आपसी संसर्गबाट अछुत रहन नसक्ने अवस्था भएता पनि कोरोना भाइरसको लक्षण नदेखिएको अवस्थामा नै शंकास्पद कुनै व्यक्ति देखिएमा तत्काल क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा राखी उपचार गर्न कारागारभित्र नै यथाव्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ। अन्यथा त्यसले नै महामारकिो भयावह अवस्थाको सिजना हुनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राख्नु आजको आवश्यकता पनि हो। तसर्थ, सम्मानित अदालतबाट समग्र नागरिकको बाँच्न पाउने हकको सुरक्षाका लागि आधारस्तम्भको रुपमा रहने गरी निम्न क्षेत्रमा निम्न विषयहरुलाई समेटी थप विषयमा विशेष विवेचनायुक्त निर्णयका साथ विज्ञप्ति प्रकाशित हुनु आवश्यक रहेको पाइन्छ।

संविधान, कानुन, प्रशासन

संवैधानिक व्यवस्थाको जनमुखी रुपमा कार्यान्वयन गरी विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको महामारीका विरुद्ध एकजुट भई प्रतिरोध गर्न संविधान, कानुन, प्रशासकीय क्षेत्र पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहने।
संविधान, कानुन, प्रशासन क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरुले कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९०को महामारीका कारण राज्यमा परिआएको कठिन परिस्थितिको उच्च मनोबलका साथ सामना गर्नका लागि संवैधानिक, कानुनी र प्रशासकीय विषयमा आमनागरिकलाइ सचेत गराउने कार्य गर्ने।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण संविधान, कानुन, प्रशासन क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरु तोकिएबमोजिम कर्तव्यमा सक्रिय हुने गरी कार्यालयमा उपस्थित भई वा घरमा नै बसी आफूसम्बद्ध कर्तव्यको निर्वाह गर्ने।
फिल्डमा जनसम्पर्कमा रही कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने राष्ट्रसेवकका लागि आवश्यकता अनुसार महामारीबाट बच्न आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षाका साधनहरु पीपीई यथाव्यवस्थाका लागि प्रयत्न गर्ने।
यस असहज परिस्थितिको अवस्थामा निश्चित कर्तव्य तोकिएका कर्मचारीहरुबाट तोकिए बमोजिमको कर्तव्य निर्वाहमा उदासीनता देखाएमा तत्काल निलम्बनमा राखी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको कसुर सरह मानी कारबाही र सजाय गर्ने।
 चिकित्सा क्षेत्र

कोरोना भाइरसको महामारीको रोकथामका लागि चिकित्सा क्षेत्रको अग्रण्ीा भूमिका रहने भएका कारण सो क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्सहरुलाई अनिवार्य रुपमा व्यक्तिगत सुरक्षाका साधनहरु पीपीईको व्यवस्था गर्ने।
चिकित्सा क्षेत्रमा समर्पित जनशक्तिको अधिकतम परिचालनको लागि सम्बन्धित विषयविज्ञहरुको मातहतमा केन्द्रीयस्तरको कोरोना भाइरस नियन्त्रण केन्द्र गठन गरी तत्सम्बद्ध सूचनाहरु सोही केन्द्रले प्रवाह गरे अनुरुप मात्र दिने।
चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्ने अधिक सम्भावनाका अवस्थालाई मध्यनजर गरी संलग्न जनशक्ति कम्तीमा २० प्रतिशतलाई राज्यकै पूर्ण दायित्वमा क्वारेण्टाइन वा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गर्ने।
चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको पूर्ण परिचालनबाट मात्र नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुने हुँदा चिकित्सा क्षेत्रको जनशक्तिmलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालित गर्ने।
कोरोना भाइरसको हालसम्म औेषधि पत्ता लागिसकेको अवस्था नभएको हुँदा सो पत्ता लाग्दाको अवस्थामा उच्च प्राथमिकताका साथ आयात गर्ने। हाललाई परीक्षणका रुपमा रहेका औषधिहरुको प्रयोग गर्न आयातको प्रबन्ध गरी सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउने।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बृद्धि गर्ने ग्राहस्थ रुपमा उपलब्ध वस्तुहरुको अधिक उपभोगको लागि गठित केन्द्रबाट पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने।
यस असहज परिस्थितिको अवस्थामा निश्चित कर्तव्य तोकिएका कर्मचारीहरुबाट तोकिए बमोजिमको कर्तव्य निर्वाहमा उदासीनता देखाएमा तत्काल निलम्बनमा राखी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको कसुर सरह मानी कारबाही र सजाय गर्ने।

उत्पादन, बिक्री वितरण क्षेत्र

यही चैत ११ गतेदेखि भइरहेको लकडाउनका बाबजुद उत्पादन क्षेत्रको सक्रियता थप आवश्यक भएको हुँदा, उत्पादन क्षेत्रका मालिक, कार्यरत मजदुर, कर्मचारी लगायतलाई कोरोना भाइरस कोभिड–१९०को महामारीबाट बच्ने आधारभूत जानकारी दिई सम्भव भएसम्म आवश्यक व्यक्त्तिगत सुरक्षाका साधनहरु ९पीपीई० उपलब्ध गराई समूहगतभन्दा व्यक्त्तिगत उत्पादन कार्यलाई बढावा दिनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्सहरुलाई अनिवार्य रुपमा तथा अन्य सेवामा रहेकाहरुका लागि व्यक्त्तिगत सुरक्षाका साधनहरु ९पीपीई०को आवश्यक रहने सो को तत्काल आयात गरी पूर्ण आपूर्ति गर्न असहज हुने हुँदा अस्थायी रुपमा नेपालमा नै सो को उत्पादन हुन सक्ने भएको जुत्ता, पञ्जा, चस्मा आदि उत्पादन गर्ने उत्पादकहरुलाइ पीपीईको मोडलमा उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गरी राज्यले नै खरिद गर्ने व्यवस्था शीघ्र रुपमा मिलाउने।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको एकल उत्पादनलाइ बढोत्तरी गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले स्थानीय निकायमार्फत् लिई उपभोक्ता समक्ष उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।
हाल भइरहेको दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन पद्धतिलाई उल्लेख गरिए बमोजिम पूर्ण व्यवस्थित बनाई निश्चित अवधिसम्म पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने।
लकडाउनको अवस्थामा आवश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय सरकार मातहत मिलाउने।
लकडाउनको समयमा आर्थिक रुपमा विपन्न समूहको पहिचान गरी जीविकोपार्जनको आधारभूत विषयमा व्यवस्था राज्यले गर्ने।
उत्पादित वस्तुको बजारीकरण र वितरणमा अन्यथा गर्नेलाई कालोबजारी गरे सरहको कसुर मानी सजाय गर्ने अख्तियारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय सरकारमा रहने व्यवस्था गर्ने।
 यातायात सेवा

यातायात सेवा पूर्ण रुपमा राज्यको नियन्त्रणमा रहने व्यव्स्था गर्ने।
अत्यावश्यक अवस्थामा निजी सवारीसाधनको प्रयोग गर्नु पर्दा स्थानीयस्तरमा कार्यरत सुरक्षा निकायको अनुमतिमा सवारीसाधनको तोकिएको स्थानसम्म प्रयोग गर्न सक्ने।
अनधिकृत रुपमा अनुमति बेगर सञ्चालनमा रहेको सवारीसाधनको हकमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन निर्दिष्ट कसुर गरेको सरह मानी निश्चित जरिवानाको व्यवस्था गर्ने।
कुटनीतिक क्षेत्रको हकमा कानुन बमोजिम गर्ने।
सबै सवारी साधनलाई पूर्ण ‘स्यानिटराइज्ड’ गर्न सम्बन्धित सवारी धनीबाट व्यवस्था मिलाउने।
 आमनागरिकको हकमा

हाल विद्यमान लकडाउनलाइ पूर्ण व्यवस्थित बनाई निश्चित अवधिसम्म पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने।
राज्यले दिएका निर्देशनको हुबहु रुपमा परिपालना गर्ने गराउने।
लकडाउनको समयमा आवश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने।
लकडाउनको समयमा आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गाको पहिचान गरी जीविकोपार्जनको आधारभूत विषयमा यथाव्यवस्था राज्यले गर्ने।
कोरोना भाइरसको संक्रमण भइसकेको वा हुन लागेको जानकारी भएमा तुरुन्त राज्यलाइ जानकारी दिन आधिकारिक टेलिफोन नम्बरको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
तथ्यहीन, अनाधिकृत सूचना समाचारलाई पूर्ण रुपमा निस्तेज पार्ने।
 कैदीबन्दीको हकमा

एउटै कोठामा सम्भव भएसम्म ३ जनाभन्दा बढी कैेदीबन्दी नराख्ने।
कोरोना संक्रमणको महामारीको लक्षण देखिएको अवस्थामा तत्काल क्वारेन्टाइनमा राखी उपचार गर्न कारागारभित्र नै व्यवस्था गर्ने।
कैदीबन्दीलाई आपसी संसर्गबाट टाढा रहने व्यवस्था गर्ने।
आवश्यकताअनुसार कैदीबन्दीलाई शारीरिक श्रममा लगाउने व्यवस्था गर्ने।
विदेशी कैदीबन्दीको हकमा गम्भीर अपराधमा संलग्नबाहेकका कसुरको आधारमा कानून बमोजिमको रकम लिई सम्बन्धित देशमा जान चाहेमा जान दिने।
 नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका हकमा

सामूहिक आवासको अवधारणालाई न्यूनीकरण गरी आवासमा रहँदा आपसी संसर्गबाट टाढा रहने व्यवस्था गर्ने।
महामारीको संक्रमणयुक्त व्यक्त्तिको पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्थामा संक्रमणबाट प्रारम्भिक रुपमा बच्नको लागि ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ ९आरटीटी० आवश्यक पीपीईको व्यवस्था गर्ने।
फैजी संख्याको आधारमा कम्तीमा १० प्रतिशतलाई क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा राख्न सम्बन्धित निकायले नै आवश्यक क्वारेण्टाइन वा आइसोलेसन सेन्टरको तत्काल व्यवस्था गर्ने।
फौजी सेवामा रहँदाको अवस्थामा प्रयोग हुने सामान र सेवाको सम्भव भएसम्म अलग र एकल रुपमा प्रयोग गर्ने।
 पर्यटन र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र

महामारीबाट आक्रान्त भई अस्तव्यस्त भएको पर्यटन क्षेत्रको सुरक्षाको लाीग राज्यले विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्ने।
हाल पदयात्रामा रहेका पर्यटकहरु राज्यद्धारा आव्ह्वान गरिएको लकडाउनका कारण अलपत्र परेको भन्ने बुझिएका हुँदा तिनीहरुको शीघ्र उद्धार गरी क्वारेण्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्ने र सो पश्चात आफ्ना देशमा फर्कन चाहने पर्यटकलाई फर्किने सुविधा दिने
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरु नेपाल फर्कन चाहेमा फर्कन दिई अनिवार्य रुपमा क्वारेण्टाइन वा आइसोलेसनमा राख्ने।
 अर्थ क्षेत्र

अर्थ क्षेत्रको निस्क्रियता रहेमा राज्यद्वारा घोषित लकडाउन लगायतको पालनामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भई अपेक्षित परिणाम हासिल हुनमा अवरोध हुने हुँदा सो को व्यवस्थापनको निश्चित प्याकेजको राज्यले घोषणा गर्नु पर्दछ।
आमनागरिकले सहज आर्थिक सेवा हासिल गरी आएका बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई विद्युतीय सेवामा परिणत गरी कारोबार गर्न प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ। जनसम्पर्कमा रही कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने बैक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीका हकमा पीपीईका् तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
प्रवाह हुने मुद्राका माध्यमबाट समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्ने भएकाले सम्पूर्ण मुद्रालाइ पूर्ण रुपमा स्यानिटाइज्ड गरिनु पर्दछ। पूर्ण स्यानिटाइज्ड मुद्रा मात्र प्रचलनमा ल्याइनुपर्ने।
अतयवः नेपाल राज्यले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीसँग विनाभेदभाव प्रतिरोध गर्नु बाहेक कुनै विकल्प नभएको अवस्थामा राज्यका तर्फबाट सोको रोकथामका लागि लकडाउनको आव्हवान भई कार्यान्वयनमा आइरहेको अवस्था भए पनि सो मात्र संक्रमण नियन्त्रणको लागि पर्याप्त नभएको हुँदा यस्तो गम्भीर विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टबाट उल्लेखित विषयहरुलाई समावेश गरी सम्बद्ध क्षेत्रलाई उल्लेख गरिए बमोजिम निर्देशनात्मक रुपमा निर्णय आदेश समेत हुने गरी निर्णय भएमा सोले सम्मानित अदालतप्रतिको जनआस्थामा बृद्धि हुने तथा अदालतको जागरणका कारण कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९०को महामारीपूर्ण संक्र्रमण रोकथाममा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ। (नेपाल न्युज डटकमबाट)