स्वदेश फर्काउन गुहार, तर फर्काउनेभन्दा उतै रोक्ने सरकारको रणनीति
भारतमा मजदुरी गर्ने करिब ५० हजार नेपाली श्रमिकले अवस्था संकटपूर्ण भएको भन्दै स्वदेश फर्कन दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास गुहारेका छन् । तर, नेपाल सरकारले उनीहरूलाई घर फर्काउनेभन्दा उतै रोक्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । लकडाउन पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, भारतबाट फर्किने अवस्था सिर्जना नगर्न र सीमामा आएकाहरूलाई पनि उतै रोक्न सरकारको निर्देशन छ ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख भरतराज रेग्मीले महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान र पन्जाबमा रहेका श्रमिक अझ धेरै समस्यामा रहेको रिपोर्ट आएको बताए । दूतावासका दुई हटलाइनबाट प्राप्त गुनासाका आधारमा करिब ५० हजार नेपाली तत्काल स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेको आकलन गरिएको छ । दूतावासले ‘भारतमा रहेका नेपालीलाई अब रोक्न नसकिने’ भन्दै उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाबसहितको रिपोर्टिङ आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि गराइसकेको छ ।

दूतावास सरकारको निर्देशनको प्रतीक्षामा छ । तर, परराष्ट्रले अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स नगरेको स्रोतले जनाएको छ । भारतमा अत्यन्त संकटमा परेका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सहजीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा दूतावास पुगेको छ । राजदूत नीलाम्बर आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग यसबारे समन्वय गर्ने जानकारी दूतावासका अधिकारीलाई गराएका छन् । यसअघि दूतावासले नेपाली बसोवास गरेका भारतीय राज्यलाई पत्र लेख्दै तत्कालीन समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहनगर गुजरातमा रहेका नेपाली सबैभन्दा संकटमा परेका छन् । त्यहाँका केही स्थानमा नेपालीलाई घर छाडेर जान दबाब दिइएको जानकारी पीडितले दूतावासलाई गराएका छन् । नेपाली संस्कृति परिषद्ले दिएको निवेदनका आधारमा गुजरातको विधान सभा सचिवालयले २० हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्कनका लागि अनुमति दिन दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई सोमबार पत्राचार गरेको छ । विधान सभा सचिवालयका सचिव डिएम पटेलले लोकसभा सचिवालयलाई बोधार्थ दिएर पठाएको चिठीमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीलाई गुजरातबाट पठाउन अनुमतिको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपालीसहित ८० हजार आप्रवासीले गोवा छाड्न चाहेको भन्दै मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा मापदण्ड बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार उनले भनेका छन्, ‘हामीले नेपालीलाई विदेशी नागरिकका रूपमा व्यवहार गरेका छौँ । दुई दिनभित्र मापदण्ड बनाउँछौँ र उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ताका लागि प्रयास गर्छौँ ।’ मुख्यमन्त्री सावन्तले रेलमार्गबाट नेपालीलाई पठाउन नाम दर्ता भइरहेको, तर रेलभाडा कसले तिर्ने भन्ने तय हुन बाँकी रहेको पनि बताएका छन् ।

मुम्बईमा रहेका नेपाली पनि त्यस्तै संकटमा परेका छन् । दैनिक ज्यालादारी गर्ने नेपाली श्रमिक डेढ महिनादेखि बेरोजगार भएको मुम्बईस्थित नेपाली कामगार सेनाका अध्यक्ष मास्टर थापाले बताए । मुम्बईमा कति नेपाली छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि तत्कालै स्वदेश फर्कन करिब दुई हजारले हारगुहार गरिरहेको उनले बताए । ‘एउटै कोठामा २० देखि २५ जना बस्नुपरेको छ । रासनपानीको समस्या भएको छ । घर फर्किन पाउँ भनेर उनीहरूले माग गरिरहेका छन् । यहाँको सरकार फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्न तयार पनि छ, तर नेपाल सरकार तयार नहुँदा समस्या भयो,’ थापाले टेलिफोनमा भने ।

महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेका निकट मानिने थापाले सरकार र सत्तारुढ शिवसेनाको सम्पर्कमा रहेका नेपालीलाई दुई छाक खानको बन्दोबस्त गरिएको, तर त्यसले समस्या समाधान नहुने बताए । विशेष गरी नेपाली र भारतीय डकुमेन्ट नभएका, होटेल, फास्टफुड तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने र ज्यालादारी मजदुरी गर्ने श्रमिक बेरोजगार भएका छन् ।

थापाले एक साताअघि दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यलाई पत्र लेख्दै नेपालीमा भोकमरीको समस्या हुँदै गएको र कतिपयले आत्महत्याको प्रयाससमेत गरेको भन्दै संकट समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए । तर, राजदूत आचार्य र नेपाली दूतावासले पत्रको जवाफ नदिएको र फोन पनि नउठाएको उनले बताए । ‘नेपाल सरकारले बस वा रेलको भाडा हालेर आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता गर्नुपर्छ र स्वदेशमै क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ । दुई–चार दिनभित्र समस्या समाधान हुन नसकेमा उनीहरू सडकमा निस्कने अवस्था आउँदै छ । भारतले विश्वभरबाट आफ्ना नागरिक फर्काउँदै छ, हरेक राज्यले आफ्ना नागरिक फिर्ता गर्दै छन् । नेपालीलाई फिर्ता गर्ने दायित्व नेपाल सरकारले लिनुपर्छ,’ थापाले भने ।

मुम्बईका नेपाली अगुवा शालिग्राम तिवारीका अनुसार रासनपानी संकट भएको भन्दै नेपाली श्रमिक हारगुहार गरिरहेका छन् । ‘सुरक्षा र घरेलु क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई कम समस्या छ, तर सिजनल काम गर्न आएका र होटेलमा काम गर्ने, ज्यालादारी मजदुरी गर्नेहरू मारमा परेका छन् । उनीहरू संकटमा छन्,’ उनले भने । मनकामना एकता फाउन्डेसनका तर्फबाट मोतीलाल न्यौपाने, कर्नाटक निवासी महेश जोशी, समस्त महाजन, विराट हिन्दू समागम, विश्व हिन्दू परिषद्लगायतका संघसंस्थाले संकटमा परेका नेपालीलाई सहयोग गरिरहेको उनले बताए ।

अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका सचिव आरबी खड्काले भारतमा रहेका नेपालीको अवस्था संकटपूर्ण बन्दै गएको बताए । ‘गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, नेपालमा आफन्तको निधन भएकाहरू भारतमै अड्केर बस्नुपरेको छ । विद्यार्थी र श्रमिक बेखर्ची छन् । खाद्यान्न संकट हुँदै गएपछि नेपालीले गहुँको पिठो पानीमा घोलेर खानुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ, यस्तो पीडामा रहेका उनीहरूलाई घर फर्किनबाट रोकिनुहुँदैन,’ दिल्लीमा रहेका उनले टेलिफोनमा भने ।

खड्काका अनुसार दिल्लीको साइनबाग, गाजियावादको गाजीपुर, हापुण, नोएडा, विकासपुरीमा नेपाली अलपत्र परेका छन् । उत्तरप्रदेशको मेरठ, रामपुर, मथुरा र झाँसीमा पनि नेपाली रोकिएका छन् । दिल्लीको निजामुद्दिननजिकैको साइनबागमा करिब एक हजार नेपाली परिवार संकटमा रहेको र उनीहरूले त्यहाँबाट अन्त ठाउँ सारिदिन माग गरेको खड्काले बताए । ओखलाको जाँगिरनगरमा रहेका नेपाली पनि अप्ठ्यारोमा परेको सूचना नेपाली दूतावासमार्फत सरकारलाई दिइएको छ । ‘भारतमा रहेका संघसंस्थाबाट अहिलेसम्म सहयोग भइरहेको छ । तर, लकडाउन बढिरहेको हुनाले अब सबै संकटमा पर्दै गएका छन्, सहयोग गर्न सकिने अवस्था छैन,’ खड्काले भने ।

सीमावर्ती भारतीय सहरमा क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीलाई पनि स्वदेश लैजानुपर्ने खड्काले बताए । ‘उहाँहरू एक महिनाभन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा बसिसक्नुभएको छ । अब पनि उहाँहरूले स्वदेश फर्कन नपाउने रु कति दिन अर्काको देशको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने रु’ उनले भने । खड्काका अनुसार कालिकोटका केही श्रमिक हिमाचलबाट पैदल हिँडेर स्वदेशतर्फ लागेका छन् । लद्दाखबाट जाजरकोट र सल्यान घर भएका केही श्रमिक पनि पैदल बाटो लागेका छन् । मानसिक तनावमा बस्नुभन्दा दुःख पाएरै भए पनि स्वदेश फर्कन्छौँ भनेर उनीहरू हिँडेको जानकारी आएको खड्काले बताए ।

नेपाली दूतावासले भने लकडाउनको अवस्था कायम रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द भएको भन्दै स्वदेश फर्कने प्रयास नगर्न नेपालीलाई आग्रह गरेको छ । सोमबार सूचना प्रकाशित गरेर दूतावासले नेपालीलाई अहिले रहेकै स्थानमा बस्न भनेको छ ।

प्राथमिकीकरण गरेर स्वदेश ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतमा रहेका नेपालीलाई दुई देशबीचको छलफलबाट प्राथमिकीकरण गरी स्वदेश फर्काउन सुझाब दिएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले भारतीय सीमाक्षेत्र वनबासा र टनकपुरका क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीलाई पनि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरी घर फर्काउन भनेको छ ।

त्यसरी फर्काएका नेपालीको व्यवस्थित विवरण संकलन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउन समितिको सुझाब छ । समितिले सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई स्वास्थ्य सामग्री, खाद्य व्यवस्थापन र उचित आवासको प्रबन्ध मिलाउनेलगायत पाँचबुँदे सुझाब सरकारलाई दिएको हो ।

समिति सभापति पवित्रा निरौलाले विदेशमा रोजगारी गुमाएका र सीमामा आएर बसेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन तत्काल पहल गर्न सुझाब दिइएको बताइन् । ‘विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरू अलपत्र अवस्थामा बस्नुपरेको छ । त्यस्ता नेपालीलाई छिटोभन्दा छिटो फर्काउनुपर्‍यो । भारतमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार छन् । तीमध्ये केही सीमामा आएर बसिरहनुभएको छ, तर आफ्नो देश फर्कन पाइरहनुभएको छैन । उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि यतिवेला ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ सभापति निरौलाले भनिन् ।

समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर चार लाख सात हजार नेपाली स्वदेश फर्कन सक्ने आकलन गरिएको बताए । उनका अनुसार एक लाख २७ हजार त तत्काल फर्कने अवस्थामा छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायत देशमा रहेका छन् ।

गुजरातमा एकै परिवारका चार नेपालीले गरे आत्महत्या

कोरोना संक्रमणका कारण सोमबार नयाँदिल्लीमा पाल्पा घर भएका एक नेपालीको मृत्यु भएको छ ।

यसअघि शनिबार गुजरातमा बस्ने सुर्खेत घर भएका एकै परिवारका चार सदस्यले आत्महत्या गरेका थिए । अहिलेको संकट सामना गर्न नसकेर उनीहरूले आत्महत्या गरेको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, पाँच दिनअघि दिल्लीनजिकैको गुरुग्राममा एक नेपाली महिलाले पनि आत्महत्या गरेकी थिइन् ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले गुजरातमा आत्महत्या गरेका नेपालीका विषयमा विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको जनाएको छ । ‘आत्महत्याको कारण अहिलेको संकट नै हो कि अरू केही हो भन्ने विषयमा आधिकारिक जानकारीको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ,’ दूतावासका उपनियोग प्रमुख भरतराज रेग्मीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
स्रोतः नयाँपत्रिका