मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताले जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने अपेक्षा सर्वत्र गरिएका बेला केपी शर्मा ओलीको सरकारले देशका अति दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा दैनिक खपत हुने नून भने महँगो पार्ने तयारी गरेको छ ।

देशभर नून आयात र वितरणमा एकाधिकार प्राप्त सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट स्थापित साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेशनलाई २०५३ देखि हालसम्म दिइँदै आएको ढुवानी अनुदान रकमलाई शेयरमा परिणत गराउने खेलमा अर्थ मन्त्रालय लागिपरेको छ ।

सरकारले दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई सुलभ मूल्यमा आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गराउन ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यही ढुवानी अनुदानका कारण सुगम क्षेत्रमा प्रति किलो १५ रुपैयाँमा पाइने आयोडिनयुक्त नुन दुर्गमका बासिन्दाले प्रतिकिलो ६ रुपैैयाँ सस्तोमा खरिद गरी उपभोग गर्दैआएका छन् । दुर्गमका १७ जिल्लाका बासिन्दालाई प्रतिकिलो ९ रुपैयाँमा साल्टले नुन बिक्री गर्दैआएको छ ।

सरकारको बर्षेनी आउने नीति तथा कार्यक्रममा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको हितका लागि चामल, नुनलगायतको ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा अर्थ मन्त्रालयले सर्वसाधारणको हितको लागि दिइने यस्तो ‘अनुदान’ लाई ‘शेयर’ मा परिवर्तन गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । सरकारले नुन वाहेक दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई भोकमरीबाट जोगाउन चामल ढुवानीमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसैगरी किसानलाई सुलभ मूल्यमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन बर्षेनी मल खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको यो नीतिअनुसार सर्वसाधारणको हितको लागि दिइने अनुदानलाई शेयरमा परिणत गर्ने हो भने यस्ता अति आवश्यक बस्तुको पहुँचबाट लक्षित जनता सधैका लागि टाढिने सम्भावना बढ्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार उपलब्ध गराइएको ढुवानी अनुदानलाई अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाबमा ढुवानी वापतको रकम (जुन रकम खर्च भइसकेको छ) लाई शेयरमा परिणत गरी सस्तो मूल्यको नुनलाई निकै महँगो मूल्यमा बिक्री गराउने चलखेल सुरु गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरेको यो तयारीका कारण ढुवानी वापत प्राप्त हुने रकम शेयरमा परिणत गर्दा हाल बस्तुको ढुवानीमा खर्च हुने रकम बस्तुको मूल्यमै जोडिन आउँछ । यसरी ढुवानी वापतको अनुदान रकमलाई शेयरमा परिणत गर्दा उक्त रकम शेयर पुँजीमा गाभिने अवस्था हुन्छ । जसले गर्दा उक्त रकमलाई ढुवानी प्रकृयामा प्रयोग गर्न सकिदैंन । यो प्रक्रिया अर्थले कार्यान्वयनमा ल्यायो भने दुर्गम क्षेत्रमा नुनको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बृद्धि हुन्छ ।

तराई क्षेत्रमा १५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गर्ने एक पोका नुनलाई दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन साल्टले आफ्नै तर्फबाट प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । सरकारले ढुवानी अनुदान उपलब्ध नगराएको अवस्थामा कर्णालीको डोल्पाका बासिन्दाले प्रतिकिलो नुन खरिद गर्न ६० रुपैयाँसम्म खर्चिनुपर्ने बाध्यता आउँछ । त्यस्तै हुम्लाका बासिन्दाले प्रतिकिलो नुन खरिद गर्न एक सय १६ रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । बझाँङका बासिन्दाले प्रतिकिलोलाई ७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तै राजधानीनजिकै रहेको तर भगौलिक रुपमा निकै बिकट मानिएको गोरखाको सिर्दीबासका बासिन्दाले प्रति पोका नुनलाई ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

सरकारले २०५३।५४ देखि २०७४।७५ सम्म एक अर्ब ६३ करोड १६ लाख आठ हजार बराबरको ढुवानी अनुदान साल्टलाई उपलब्ध गराएको छ । ढुवानी वापत प्राप्त भएको उक्त रकम खर्च भइसकेको छ । अर्थले उहिले खर्च भइसकेको रकमलाई सरकारको शेयरमा परिणत गर्ने गृहकार्य थालेको छ ।

ढुवानी अनुदान रकमलाई शेयरमा परिणत गर्दा त्यही रकमलाई पुनः ढुवानीमा प्रयोग गर्न नीतिगत रुपमा ठूलो समस्या आइपर्ने गृह सचिब प्रेमकुमार राईले जानकारी दिए । आपूर्ति सचिबको रुपमा समेत काम गरिसकेका गृह सचिब राईले ढुवानी वापतको अनुदानलाई कुनै पनि शर्तमा सरकारको शेयरको रुपमा परिणत गर्न नमिल्ने प्रष्ट पारे ।

‘ढुवानी अनुदानलाई कुनै पनि शर्तमा सरकारको शेयरको रुपमा परिणत गर्न मिल्दैंन्,’ सचिब राईले भने, ‘ढुवानी अनुदानलाई शेयरमा परिणत गर्दा कर्णालीलगायत दुर्गमका लक्षित समुदायलाई सुलभ मूल्यमा बस्तु उपलब्ध गराउने जिम्मेबारी कस्ले लिन्छ ? बहकावमा परेर नेपाली जनतालाई सुलभ सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न पाइदैन ।’

सचिव राईले साल्टले प्राप्त गरेको गोदाम अनुदानलाई पनि शेयरको रुपमा परिणत गर्ने बिषयलाई अहिले उठान गर्न नमिल्ने जानकारी दिए । गोदाम अनुदान लिइएको समयमै त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत शेयर वा ऋणको बिषयमा मार्ग प्रशस्त नगरी अहिले यो बिषयलाई उठाउन नमिल्ने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘गोदाम अनुदानमा लिने बेलामै किन शेयरको बिषयमा मार्ग प्रशस्त गरिएन्, ३० बर्षपछि अहिले यो मुद्दालाई उठान गर्नु आफैंमा हास्यास्पद देखिएको छ । यतिका बर्ष चुप लागेर बस्ने र अहिले आएर त्यो बिषयबस्तु उठाउनु नीतिगत् रुपमा अमिल्दो छ ।’

कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई सुलभ मूल्यमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन बर्षेनी तीन लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तै नेपाल खाद्य संस्थानलाई दुर्गम क्षेत्रमा चामल ढुवानी गर्न सरकारले अनुदान वापत बर्षेनी ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । खाद्य संस्थानले ढुवानी अनुदानमा हुम्लाका बासिन्दालाई प्रतिकिलो ६० रुपैयाँको दरमा चामल उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

अर्थको भनाईअनुसार यो ढुवानी रकमलाई शेयरमा परिणत गर्ने हो भने हुम्लाका बासिन्दाले त्यही चामललाई प्रतिकिलो दुई सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसैगरी सरकारले रासायनिक मलको लागत मूल्यमा दिएको अनुदानका कारण किसानले बजार मूल्यभन्दा प्रतिबोरा युरिया एक हजार पाँच सय रुपैयाँ सस्तोमा खरिद गर्दैआएका छन् । यो अनुदानलाई शेयरमा परिणत गर्ने हो भने त्यही युरिया किसानले प्रतिबोरा दुई हजार दुई सय रुपैयाँमा खरिद गर्न बाध्य हुनेछन् ।

बाणिज्यका पूर्व सचिब पुरुषौत्तम ओझाले लक्षित समूह, वर्ग र पीडित सर्वसाधारणलाई सुलभ र सस्तो मूल्यमा बस्तु उपलब्ध गराउन ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको प्रस्ट पारे । उनले यस्ता समूह र वर्गको सेवा सुविधाका लागि उपलब्ध गराइने ढुवानी अनुदानलाई कुनै पनि तबरबाट सरकारले शेयरमा परिणत गर्न नपाउने बताए । ‘कुनै पनि अवस्थामा यस्ता प्रकारका ढुवानी अनुदानलाई शेयरको रुपमा परिणत गर्न सकिदैंन्,’ पूर्व सचिव ओझाले भने, ‘यसो गर्न खोजिएको छ भने सरकारले आफ्नै देशका जनतालाई आधारभूत सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न खोज्दैंछ ।’

पूर्व सचिब ओझाले साल्टले दातृ निकायबाट करिब ३५ बर्षअघि बस्तु अनुदानमा प्राप्त गरेको गोदामलाई सरकारको शेयरमा परिणत गर्न तत्कालीन समयमा भएको शर्तबमोजिम हुनुपर्ने औल्याए । ‘तत्कालीन समयमा लिने समयमा सम्झौता एक थरी गर्ने र अहिले आएर सम्झौताविपरित गर्न पाइदैंन । तत्कालीन समयको शर्तमा जे उल्लेख छ, त्यहीअनुसार हुनुपर्छ,’ पूर्व सचिब ओझाले भने, ‘दातृ निकायबाट अनुदानमा प्राप्त गोदाम, उपकरण र मेसिनरी बस्तुलाई शेयरको रुपमा परिणत गर्ने बिषयमा उल्लेख नभएको अवस्थामा अहिले आएर सरकारको शेयरको रुपमा परिणत गर्न पाइदैन । सम्झौताको शर्तविपरित शेयरमा परिणत गरियो भने साल्टको अवस्था पनि नेशनल टे«डिङ लिमिटेडजस्तै धरासायी हुन्छ । त्यसको जिम्मेबारी कस्ले लिने ? ’

सरकारी स्वामित्वको अधिकाँश संस्थान धरासायी भइरहेको अवस्थामा कसैको स्वार्थमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी रहेको साल्टको ढुवानी अनुदान र दातृ निकायको बस्तुगत अनुदानलाई शेयरमा परिवर्तन गरी यो संस्थालाई धरासायी बनाउने खेल भइरहेको उनले बताए । ‘सरकारले एकातर्फ निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । अर्कोतर्फ त्यही नीतिविपरीत हुँदै नभएको बिषयबस्तु उठाएर निजी क्षेत्रको राम्रो लगानी रहेको साल्टजस्ता संस्थालाई धरासायी बनाएर हतोत्साही बनाउने काम गरिरहेको छ, यसले भविष्यमा सरकारलाई ठूलो घाटा पुर्‍याउनेछ ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्य नेपाल सरकारले दिएको पैसाको हिसाव किताव हुनु पर्ने वताए । उनले भने, हामीले पैसा दिने निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने भन्ने हुदैन । पैसाका आधारमा हाम्रो पनि शेयर बढ्नुपर्छ । अध्ययन समितिले यसैलाई आधार मानेर प्रतिवेदन दिएको हो ।’

साल्ट ट्रेडिङकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठ सरकारले दिएको ढुवानी अनुदानकै कारण दुर्गममा नुन सस्तो मुल्यमा वेच्न सकेको वताइनन् । उनले भनिन्न्, ‘अनुदान नदिने हो भने हामीले सस्तो मुल्यमा नुन बेच्न सक्दैनौं । ढुवानी भाडा पनि नुनको मुल्यमा जोडेर बेच्नुपर्छ ।आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।’