साढे ३३ किलो सुन गायब प्रकरण र विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करी मुद्दामा पक्राउ परेका आरोपीबीच एकआपसमा पोलापोल मात्रै हुनुले अनुसन्धान दायरा खुुम्चिने संकेत देखिएको छ। तथ्यपरकको सट्टा परम्परागत शैलीको अनुसन्धान भइरहेका कारण अनुसन्धानको दायरा खुम्चिने सम्भावना बढ्दै गएको तर्क पूर्व सुरक्षा अधिकारी तथा अनुसन्धानका अनुभवीहरुको छ।

मुख्य आरोपी भनिएका चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ले एसएसपी श्याम खत्रीलाई पोलेका थिए। खत्रीले गोरे र पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौलालाई पोलेका छन्। उनले समितिलाई दिएको बयान र जिल्ला अदालत मोरङमा दिएको बयान फरक देखिएको छ। पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘स्वतन्त्र छानविन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन नगर्दासम्म ठूला घटनाको अनुसन्धानले पूर्णता पाउँदैन। अनुसन्धान गर्न दक्षता र क्षमता भएका व्यक्तिसहितको आयोग गठन हुनुपर्छ।’

अनुसन्धानले थुप्रै तथ्यांक बाहिर ल्याएको भए पनि त्यो तथ्यांकलाई पुष्टि गर्न अनुसन्धान विगततिर छिनुपर्ने विश्लेषण भण्डारीको छ। ‘२०६९ देखि २०७५ सम्म विमानस्थलबाट मात्रै तीन हजार आठ सय किलो सुन तस्करी भएको तथ्यांक आएपछि अबको अनुसन्धान भनेको तत्तत् समयमा विमानस्थलमा खटिएका प्रहरी अधिकारी, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री, अध्यागमनका हाकिम र भन्सारका हाकिमको विगतसमेत समितिले केलाउनु आवश्यक छ,’ प्रहरी विज्ञसमेत रहेका भण्डारीले भने, ‘आवश्यक परे तत्कालीन समयको राजनीतिक नेतृत्वदेखि विमानस्थल र भन्सार चलाउने हाकिमको सम्पत्तिको उतारचढावबारेमा समेत छानविन गर्नुपर्छ।’

गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेल संयोजकत्वको समिति अनुसन्धानका तीन वटा चरणमा प्रवेश गर्न नसकेकाले पनि अनुसन्धान खुम्चिएको भण्डारीको भनाइ छ। घटनाको प्रस्थानविन्दूदेखि, ट्रान्जिट पोइन्ट र गन्तव्यमा केन्द्रित रहेर समितिले खोजी गरेमा धेरै रहस्य बाहिर आउन सक्ने उनले दाबी गरे। ‘गोरेले थुप्रै तथ्यांक त दिए तर त्यसको उद्गम र गन्तव्यको खोजी भएको छैन’, उनले भने।

भण्डारीका अनुसार तस्करीलगायत आर्थिक अपराधजन्य क्रियाकलापमा तीनवटा पक्ष हावी देखिन्छन्। फरमेसन, अप्रेसन र सेयरिङ। उनले भने, ‘पहिलो त अपराधको ढाँचा कहाँबाट सुरु भयो र माथिल्लो नेटवर्क र पहुँच कहाँसम्म छ, त्यो केलाउनु आवश्यक छ। दोस्रो, तस्करले तस्करीलाई पूर्णता दिनुमा प्रहरी, भन्सार, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी संयन्त्रको भूमिका रहन्छ। तेस्रो, व्यापारीहरूले लगानी गरेका हुन्छन् र नाफा बाँडफाँड गर्छन्। यो कुरा खुलाउनु आवश्यक छ।’

भण्डारीले राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा नभएसम्म यस्ता प्रकृतिका अनुसन्धानले पूर्णता नपाउने तर्क गरे। ‘कुनै न कुनै रूपमा अपराधको संरक्षण राजनीतिक तहबाटै हुने हुनाले अनुसन्धानको बृहत् घेरा भनेकै राजनीतिक प्रतिबद्धता हो। स्वतन्त्र न्यायिक छानविन आयोग बनाएर अनुसन्धान गर्ने हो भने सबै पक्ष अनुसन्धानको दायरामा आउँछन्।’

बिहीबार मात्रै अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका एसएसपी श्याम खत्रीले नयाँ आरोपी नपोल्नु, गोरेले खुलाएका नामहरूलाई पनि ‘चिन्दिनँ’ भनेर बयान दिनु र समितिले एक आना सुन पनि बरामद नगर्नुले घटना अनुसन्धान फितलो हुँदै गएको देखिन्छ।

समिति संयोजक पौडेल सुन तस्करीको गिरोह खतरनाक रहेको बताउँछन्। ‘यो गिरोहले वास्तविक अपराधीलाई बचाउन एकले अर्कोलाई बचाउने र नचाउने गरी बयान दिएका छन्। हामीले अनुसन्धान गन्तव्यमा पुर्‍याउन केही निश्चित प्रकृतिको ढाँचा र प्रकृति अपनाएका छौं,’ पौडेलले भने, ‘कानुनले अभियुक्तलाई आफ्नो पक्षमा बचाउ गर्ने अधिकार दिए पनि आरोपीले केहीलाई पोलेका छन्। हामी विस्तृत अनुसन्धान गर्छौं।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला भने सुन तस्करीमा राजनीतिक ‘नेक्सस’ छ भनेर अनुमानको भरमा छानविन अगाडि बढाउँदा तथ्यपरक अनुसन्धानमा त्रुटि भएको बताउँछन्। उनले सुनको उद्गमथलो दुबई देखिएपछि सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर भए पनि दुबई पुगेर जरैदेखि अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारीबाट पन्छिएको बताए।

‘अनुसन्धान सुरु गर्दा जहिल्यै पनि तलदेखि माथिसम्म पुग्ने हो। तर अहिले माथिदेखि तलसम्म भएको छ,’ संग्रौलाले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले सुनमा लगानी गर्दैनन् बरु ठूलो परिमाणमा सुन आएपछि सहरमा केहीबेर होल्ड गर्ने र विमानस्थलबाट बाहिर ल्याउन भूमिका खेल्न सक्छन्। अनुसन्धान गर्नेले पहिला मुख्य अपराधीलाई केन्द्रित गर्ने हो, त्यसपछि मुख्य अभियुक्त आफैं खुल्छ भन्दै आजको अन्नपूर्ण पोष्टले खबर लेखेको छ ।