नेकपा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीतिर
गुगलपाटी संवाददाता काठमाडौंनेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणसँगै करिब दुईतिहाइ बहुमत नजिक पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउने बहस सुरु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अबको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीमा जाने सार्वजनिक अभिव्यक्तिसँगै यो विषयमा सतहमा आएको हो।
पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा आएसँग राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा दुईतिहाइ पुगेको बताए । पूर्व नेकपा माओवादी प्रत्यक्ष कार्यकारी नछाडेको भन्दै उनले पूर्व एमालेमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा धारणा रहेको बताएका दाबी गरे।
पौडेलले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको विषयको अहिले तत्कालै नभै वातावरणमा बनाएर संविधान संशोधन हुने दावी गरे।
दाहालको अभिव्यक्तिले संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसलाई झस्काएको छ भने ने क पाभित्रका पूर्व एमालेहरु सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गर्न चाहाँदैनन्।
पहिलो संविधानसभा चुनावमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको फरक देखिने तर सैद्धान्तिकरूपमा उस्तै रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणाअघि नेकपा एमालेले सारेको थियो । दोस्रो संविधानसभा चुनावी घोषणापत्रमा समेत समेटिएको थियो । तर संविधान जारी गर्ने विषयमा त्यस समयमा पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको संसदीय व्यवस्थालाई एमालेले स्वीकार गरेको थियो।
अहिले सरकारमा रहेका नेताहरुलाई भने अधिनायकवादका विषयलाई मुद्दा बनाइरहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई थप आक्रमक बनाउने बुझाइ रहेको छ। ‘सरकारले कानुन व्यवस्थालाई मजबुत पार्ने र आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा गर्दा समेत अधिनायकवाद आउन लाग्यो भनेर सरकारलाई घेर्ने कोसिसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई यसले विषय दिनेछ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको यस्तो अभिव्यक्तिले बाँदरलाई लिस्नु लागउने भन्दा पनि बढी केही गर्दैन।’
भर्खरै पहिलो निर्वाचन भएको र त्यसको प्रमुख अजेण्डा संविधान कार्यान्वयन रहेको भन्दै शासकीय स्वरुप परिवर्तनका विषय लिएर जाँदा त्यसले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गराउन सक्ने बुझाइ उनीहरुको छ । ‘संविधान संशोधन भएपनि चुनाव हुने अन्तिम वर्षको उत्तराद्र्धमा हो। अहिले नै यो विषयलाई चर्चा गरेर राजनीतिक तनातानीमा जाँदा समाधान दिँदैन,’ एक नेताले भने, ‘यस विषयमा पार्टीभित्र पनि खासै छलफल भएको छैन।’
२०४६ सालको परिवर्तनपछि कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष शासन गरेको सन्दर्भमा नेपालमा राजनीतिक स्थायीत्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयमा अझै आकर्षक नाराको रुपमा रहँदै आएको छ। पूर्व एमालेभित्र पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ भन्ने समूहका मत शक्तिशाली रहेको छ । २०७१ कार्तिममा संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति राजनीतिक समितिमा काग्रेस र एमालेले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा समान धारणा बनाएका थिए। तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले समेत एमालेले अघि सारेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आउँदा समेत पार्टीले आफ्नो धारणा छाडेको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको थियो। त्यस समयमा एमालेका अध्यक्ष ओलीले अडानबाट पछि हट्ने कामको नेतृत्व गरेका थिए।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दाहालले सरकारमा रहेको दलहरुबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयमा सहमति रहेको भन्दै अबका शासकीय स्वरूपको लक्ष्य त्यही भएको बताएका थिए। उनले यस विषयमा सरकारमा रहेका सबै दलभित्र सहमति रहेको बताएका थिए। संघीय संसदमा करिब दुईतिहाइ बहुमत रहेको कारणले पनि यो विषयले गम्भीरताका साथ लिएका छन्।
आजको नाकगरिक दैनिकमा खबर छ ।