‘राति त डर लाग्छ,’ सुरक्षागार्ड विष्णु बाँस्तोलाले भन्नुभयो–पहिले देश÷विदेशमा चर्चा कमाएको उद्योग यस्तो हालतमा कुर्नुपर्दा धेरै चिन्ता लागेर आउँछ । १९ वर्ष अघिसम्म हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको सबभन्दा बढी चहलपहल हुने कपडा उद्योग हाल खण्डहर भएको देख्दा सबै यसैगरी चिन्तित हुन्छन् । सबभन्दा बढी जग्गा ओगटेको उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर यसअघि धेरै ‘निर्णय’ भए । केही काम पनि भयो । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई यसबारे आधिकारिक जानकारी छैन ।व्यवस्थापन प्रमुख नेपालभुषण वैद्य भन्नुहुन्छ–हामीले मिडियामार्फत् सरकारले चलाउने भनेर जानकारी पायौं, तर आधिकारिकरुपमा थाहा छैन । हालकै अवस्थामा उद्योग चल्नै नसक्ने र धेरै मर्मतपछि मात्र चलाउन सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ । चीन सरकारको सहयोगमा २०३२ सालमा उद्योग निर्माण सुरु भएको थियो । २०४८ को आर्थिक उदारीकरणपछि उद्योगलाई निजीकरण गर्ने भनिए पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।

एक सय १३ वटा उद्योग निरन्तर चलिरहेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको करिब बीच भागमा सुस्ताइरहेको छ–कपडा उद्योग । उद्योगको मूलगेटमा सुरक्षागार्ड बस्छन् । उनीहरुले ‘सुरक्षा’ का लागि त्यति चनाखो हुनुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन । कारण, उद्योगमा न कोही पस्छन्, न त केही काम नै छ । भवनका अघिल्तिर पुरानो भएर लेऊ लागेका भवनहरु विरक्तिएर ठडिएका छन् । सोही उद्योगको आसपासका सडक भएर औद्योगिक क्षेत्रका अन्य उद्योगमा तयारी सामान निर्यात र कच्चापदार्थ आयात गर्ने गाडीको ताँती देखिन्छ ।तर, उद्योगभित्र पस्दा जंगलमा पुगेझैं लाग्छ । ठूला रुख र बनमाराका झाडीबीच भवनहरु छन् । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएर २०५६ फागुन १ देखि पूर्णरुपमा बन्द भएको उद्योगको अवस्थाको शव्दचित्र हो यो । कपडा उद्योगमा मेसिन भएका ठूला भवन ४ वटा र अन्य अफिस, स्टोर भवन गरी १० वटा छन् । ती भवनभित्र जाँदा प्रायः सबै चुहिएर भित्रका सबैजसो सामान काम नलाग्ने अवस्थामा देखिन्छन्, फलाममा खिया लागेका छन् ।

बन्द उद्योग एकसय ८८ रोपनीमा फैलिएको छ । तीन लाख ५५ हजार वर्गफिटका भवन छन् । उद्योगको वार्षिक क्षमता २ हजार ३ सय मेट्रिक टन धागो, २ करोड ५० लाख मिटर कपडा उत्पादन क्षमता थियो । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उद्योगले आव २०३५÷०३६ देखि व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको थियो । उद्योगको दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ ।उद्योग सञ्चालनमा रहँदा करिब १ हजार २ सय महिलासहित १ हजार ५ सयभन्दा धेरैले एकै छानामुनि रोजगारी पाएका थिए । स्वदेशमा उत्पादन भएको कपास प्रयोग गर्दै सुती कपडामा आत्मनिर्भर पनि बनाएको थियो । उद्योग चलाउँछु भन्नेहरुले उद्योग कस्तो हालतमा छ भनेर हेर्न नआएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड प्रमुख वैद्य बताउनुहुन्छ । उद्योग सरकारमात्रले चलाउन नसक्ने उद्योग संघ मकवानपुर अध्यक्ष नवराज अर्याल बताउनुहुन्छ ।उद्योग संघलाई जिम्मा दिए आफूहरुले भने चलाउनसक्ने वातावरण तयार पार्ने बताउँदै अर्याल भन्नुहुन्छ–सरकारले सहकारी अवधारणमा वा निजीकरण गरेरमात्र उद्योग सञ्चालन गर्नसक्छ । २०६९ माघ १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगको सम्पत्ती शेयर लगानीका रुपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभेको थियो ।

उद्योग नेपाली सेनाले चलाउने चर्चा छ । नेपाली सेनाका प्राविधिकले कपडा उद्योगको निरीक्षण पनि गरेका छन् । सरकारले नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्न अध्ययन सुरु गरेको छ । कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि गठित सेनाका अधिकृतसहित कार्यदल अध्ययनका लागि उद्योग आएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघनप्रसाद पुडासैनी संयोजकत्वको कार्यदल उद्योग पुगेर अध्ययन थालेको हो । एक साताअघि उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउनेबारे अध्ययन गर्न सेनाका तर्फबाट ३ जना र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट ४ जना गरी ७ सदस्यीय संयुक्त कमिटी बनाइएको थियो ।समितिले उद्योगको मेसिन र पूर्वाधार अवस्थालगायत विषयमा अध्ययन गर्नेछ । सञ्चालन र लगानीको मोडालिटीको सिफारिससहित केही दिनभित्र कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।उद्योग पुनर्संञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो दिएर प्रदेशसभा–३ को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ मेसिन ल्याएर उद्योग चलाउने बताउनुभएको थियो । उद्योग सञ्चालनको लागि नेता र मन्त्रीहरुले भाषणमात्र होइन, रकम पनि खन्याएका छन् ।

डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा पाँच करोड रुपियाँ खर्च गरेर उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने भनियो । मेसिन मर्मत गरेर चलाउने हालतमा पनि ल्याइयो । तर, सञ्चालन हुन सकेन । नवीन्द्रराज जोशी उद्योग मन्त्री हुँदा अध्ययन समिति बनाइएको थियो ।

कपडा उद्योग चलाउने ठोस आधार तयार भइनसकेको हेटौंडाका मेयर हरिबहादुर महत बताउनुहुन्छ । सरकारी क्षेत्र मात्रले उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने अवस्थामा नरहेको मेयर महतको दाबी छ । तर, उद्योगको दायित्व नरहेकाले पुनर्संञ्चालनमा ल्याउन सहज देखिएको उद्योग मन्त्रालयको विश्वास छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र फितलो व्यवस्थापनका कारण उद्योग बन्द भएको थियो । उद्योगमा चरम राजनीतिकरण भएको थियो । कर्मचारीको सेवासुविधा वृद्धिको माग पूरा गर्नुको साटो सरकारले बन्द गर्न नै उपयुक्त ठान्यो । मजदुर आन्दोलन शुरु हुनु अघिसम्म उद्योग नाफामा थियो ।

आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।