नेपाल आयल निगममा बोनस बाँड्न छुट्टयाएको रकम करिब तीन अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले गत तीन आर्थिक वर्षदेखि निगमका कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न रोक लगाए पनि निगमले सो शीर्षकमा रकम छुट्टयाउन छाडेको छैन।

निगमको शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभाले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ७७ करोड रुपैयाँ बोनस उल्लेख गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित गरेसँगै कर्मचारी बोनस शीर्षकमा जम्मा रकम दुई अर्ब ९३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ जम्मा पुगेको हो। इन्धन कारोबारमा एकाधिकार पाएको निगमले खुद मुनाफाबाट बोनस शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्दै आएको छ। बोनस रकम विनियोजन गरे पनि वितरण भने गरेको छैन। उपभोक्तासँग पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को मूल्य असुलेर निगमले नाफा कमाएको हो।

निगम नाफामा गएपछि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा एक अर्ब २६ करोड ३६ लाख र ०७१/७२ मा ९० करोड रुपैयाँ बोनस रकम छुट्टयाएको थियो। करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको निगम आव ०७१/७२ मा नाफामा गएपछि बोनस बाँड्ने तयारी गर्दा चौतर्फी आलोचना भएको थियो। त्यसपछि बोनस वितरण गर्न रोकिएको थियो। त्यसयता निगमले वासलातमा बोनस रकम शीर्षकमा रकम थप्दै आएको छ।

सरकारी नियमअनुसार बातसालमा बोनस शीर्षकमा रकम विनियोजन गरे पनि वितरण नगरेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले बताए। ‘बोनस रकम छुट्टयाए पनि वितरण नगर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको छ,’ उनले भने, ‘बासलातमा राख्नुपर्ने भएकाले राखेका हौं।’

आव ०७३/७४ मा एक सय ५२ अर्ब रुपैयाँको इन्धन कारोबार गरेको निगमले नौ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ। निगमले सो अवधिमा सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा ४७ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको छ। बोनस रकम विनियोजन गरे पनि वितरण नगर्ने निगमका अधिकारी बताउँछन् । सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले सरकारको निर्देशनअनुसार बोनस वितरण नगर्ने निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए। ‘तीन वर्षदेखि नाफामा गए पनि बोनस रकम वितरण गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अबका आर्थिक वर्ष सरकारकै बोनस ऐनअनुसार छुट्टयाउन पाइँदैन।’ सरकारले बोनस ऐन पाँचौ संशोधन–२०७३ मा तोकिएबमोजिम हुने भन्ने उल्लेख छ।