सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि स्वतन्त्र छानविन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आधिकारीक निकायको अध्ययन विना नै आफ्ना प्रमाणपत्रका विषयमा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले धारणा बनाउँदा आफुलाई असाध्यै अन्याय भएको उनको भनाई छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले इतिहासमै शुक्रबार पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित व्यक्तिलाई अस्वीकृत गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्ले डेढ महिनाअघि जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । जोशीका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू शंकाको घेरामा रहेको, जन्ममिति फरक–फरक पाइएको, सार्वजनिक आचरण र विगतका कामकारवाहीको आलोचना भएको भन्दै समितिको शुक्रबारको बैठकले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

शनिबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै जोशीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा मेरो विषयमा सम्प्रेषित समाचारका आधार, आशंका र भ्रमका आधारमा तथ्यगत निष्कर्ष विना नै निर्णय भएको गुनासो गरेका छन् । उनले भनेका छन्,“आधिकारिक निकायबाट अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी, स्वतन्त्र निकायको अध्ययन अनुसन्धान विना नै विना आधार, विना प्रमाण एवं हचुवाका भरमा आशंका तथा चर्चा परिचर्चा भइरह्यो। त्यस्तो चर्चा परिचर्चा तथ्य, प्रमाण र प्रामाणिक निकायबाट निक्र्यौल नै नभई सार्वजनिक भएका व्यक्तिगत धारणा र विचारका आधारमा भएका थिए। आधिकारीक निकायको अध्ययन विना नै मेरा प्रमाणपत्रका विषयमा सम्मानीत संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले धारणा बनाउँदा मलाई असाध्यै अन्याय भएको छ।’

आफूले परीक्षा दिएको परीक्षा बोर्डबाट रुजु नै नगरी हचुवाको भरमा चर्चा गरिएको र त्यसको आधारमा धारणा बनाउँदा आफ्नो मात्र नभई परीक्षा बोर्ड र न्यायपालिकाकै मानमर्दन भएको उनको भनाई छ । उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, “यसलाई मैले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरी न्यायालयलाई विस्तारै कमजोर बनाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने तत्वहरु सक्रिय भएको चरम अवस्थाको रुपमा समेत बुझेको छु ।’