भदौ १ गतेदेखि मुलुकी अपराध संहिता ऐनलगायत ६वटा नयाँ काुनन लागू हुँदैछन् । प्रचलित मुलुकी ऐन २०२० लाई प्रतिष्थापन गर्ने यी ऐनमा सामाजिक सांस्कृतिक विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न कडा सजाय व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा सञ्चालन, सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध, साम्प्रदायिक सद्भाव, मानवीय शिष्टाचारलगायतका क्षेत्रका विसंगतीलाई सरकार कडा कानुनी व्यवस्थाद्धारा नियमन गर्न खोजेको छ ।

नयाँ मुलुकी अपराध संहिता ऐनले दाइजो दिने वा लिनेलाई पाँचवर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । दाइजो लिने वा दिनेलाई तीन वर्षसम्म कैदा वा ३० हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
त्यस्तै सार्वजनिक स्थानको आवागमनमा बाधा पु¥याउनेलाई अब तीन वर्ष कैद वा ३० हजार रुपियाँ जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार सार्वजनिक सडक, बाटोघाटो, रञ्जुमार्ग, केवलकार मार्ग, विमानस्थल, रेलवे, वा जल परिवहन मार्ग, हुलाक र अन्य कुनै सार्वजनिक सेवाको सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्न पाइने छैन ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय झण्डा जलाउने र जानाजान प्रयोग गर्नै नहुने ठाउँमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्नेलाई ३ वर्ष कैद सजायँ हुने पनि व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्ष कैद वा ३० हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको १५१ मा राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशान छापको अपमान वा क्षतिसम्बन्धी शीर्षकमा भनिएको छ–‘कसैले नेपाल वा नेपाल सरकारविरुद्ध घृणा फैलाउने नियतले नेपालको राष्ट्रिय गानको अपमान गर्न, नेपालको झण्डा जलाउन, त्यसको जानीजानी अपमान गर्न वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार, वा सदाचारको दृष्टिकोणले प्रयोग गर्न नहुने ठाउँ, वस्तु, वा अवस्थामा त्यस्तो गान, झण्डा वा नेपालको निशान छाप प्रयोग गर्नु हुँदैन ।’ आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।