फौजदारी अपराधपीडितले अब क्षतिपूर्ति पाउने भएक छन् । यस्तो क्षतिपूर्ति अदालतबाट अपराधमा संलग्न ठहरिएको व्यक्ति वा राज्यले दिनुपर्नेछ ।

अपराधपीडितको हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको विधेयकमा क्षति मूल्यांकनका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको हो ।संसदमा आइतबार पेश गर्न लागिएको उक्त विधेयकम फौजदारी अपराधबाट अंगभंग भए, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा असर परे, मानसिक चिन्ता परे क्षति पुगेको मानिनेछ ।

जबर्जस्ती करणीका कारण गर्भ रहे, पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठामा प्रभाव परे पनि क्षति मानिने छ । मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, यौन वा प्रजनन क्षमता नष्ट हुनुलाई पनि क्षतिकै रुपमा लिने विधेयकको व्यवस्था छ । आर्थिक र भौतिक नोक्सानीका साथै व्यक्तिको सौन्दर्य कुरुप पारिए पनि क्षति मानिनेछ ।  यसअघि यस्ता कुनै अपराधमा पीडितले पीडक वा राज्यबट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था थिएन ।

आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।