३ नम्बर प्रदेशसभाको बैठक करिब एक महिनापछि आज बस्ने भएको छ । काँग्रेसको अवरोधका कारण गत साउन ४ गतेदेखि रोकिएको प्रदेशसभाको बैठक आजको लागि बोलाइएको हो ।

आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले ४ वटा विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने कार्यसूची राखिएको छ । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठका अनुसार आजको बैठकमा मुख्य न्याधिवक्ताको सेवा सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक, प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा बनेको विधेयक र प्रदेशस्तरीय दुग्ध विकास संस्थान सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश हुनेछ ।

त्यसैगरी आजकै बैठकमा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भएको आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र कर तथा गैरकर लगाउने सम्बन्धमा बनेको विधेयकको बारेमा सभामुख श्रेष्ठले सभामा जानकारी गराउनेछन् ।

राजधानीबारेको प्रतिवेदन नआउने
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदन भने पेश नहुने भएको थियो । गत साउन ३ गते समितिको प्रतिवेन पेश गर्ने कार्यसूचीमा .राखिए पनि काँग्रेसको अवरोधपछि बैठक अवरुद्ध भएको थियो । त्यसपछि बस्न लागेको बैठकमा भने समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची राखिएको छैन ।

अध्ययन समिति बनाउने प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलाशमा रिट दायर भएकाले सो प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य रोकिएको जनाइएको छ । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भने समितिको प्रतिवेदनको विषयमा छलफल भएको र उचित समयमा उक्त प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए े अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषय भएकाले प्रदेश सरकार पछि हटेको हो । प्रतिवेशन पेश भएपछि निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्ने भएकाले पनि सत्तापक्ष हच्किएको अनुमान गरिएको छ ।

नियमावली संशोधन समितिको म्याद १५ दिन थप
प्रदेशसभा नियमावली ंसंशोधन गर्न बनेको गठन गरिएको प्रदेश नियमावली संशोधन समितिको म्याद थप १५ दिन थपिएको छ । आइतबारसम्म पनि समितिले मस्यौदा तयार गर्न नसकेपछि सभामुख श्रेष्ठले १५ दिनको म्याद थपेका हुन् ।

आइतबार दिनभर नै बसेको समितिको बैठकले प्रतिवेदनको टुङ्गो लगाउन नसकेको हो । रामेश्वर खनालकोे संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिमा कन्चन खनाल, केशबराज पाण्डे, मीना ज्ञवाली, रमेश पौड्याल, राधा घले, र सुरेन्द्रराज गोसाई रहेका छन् ।

विधेयक व्यवस्थापन कार्य प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो र संसदीय समितिहरुको कार्यक्षेत्र पनि स्पष्ट नभएकोलगाययतको विषय सच्याउनको लागि प्रदेशसभा नियमावली संशोधन समिति गठन गरिएको हो ।