ठ्याक्कै २७ महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने योजना बताइरहँदा धेरैले पत्याएका थिएनन् । त्यस योजनामा सरकारी प्रयास सुस्त रहँदा निजी क्षेत्र जसरी पनि पानीजहाज सञ्चालन गर्ने प्रयासमा अग्रसर देखिएको छ ।

पानीजहाजको सन्दर्भमा नेपालका दुई सम्भाव्यतामाथि त्यसपछि नै हो, विमर्श शुरु भएको पनि । पहिलो सम्भावना समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक जहाज चलाउने र दोस्रो नेपालकै नदीहरूमा जलयातायात सञ्चालन गर्ने । निजी क्षेत्रको प्रयास आन्तरिक यात्रु र मालवाहक जहाज सञ्चालनमा केन्द्रित देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पानीजहाज सपना २७ महिनाअघिकै जस्तो देखिन्छ । २ भदौमा जनकपुरमा प्रदेश–२ को प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै त्यसको प्रसंग उठाउन छुटाएनन् । सबैभन्दा पहिले सोही प्रदेशमा पानीजहाज चलाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

यस योजनामा सरकारी प्रयास शून्य भने छैन । दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज सञ्चालनको तयारीमा सरकार पनि छ । जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार जल यातायात सञ्चालनका लागि भारतसँग सहमति भइसकेको छ । भारतले गरेको अध्ययनअनुसार द्रुत गतिमा काम अगाडि बढे जनवरी २०२० सम्ममा पानीजहाज सञ्चालन हुन सक्छ ।

नारायणी र सप्तकोशीमार्फत् गंगा नदीमा मिसिएर कोलकाताको हल्दिया बन्दरगाह हुँदै बंगलादेश र अन्य मुलुकसँग जोडिन सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ ।

नारायणीलगायत नदीमा तीनदेखि ६ सय टन क्षमताका जहाज सञ्चालन हुने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ । नदीको गहिराइ दुई मिटर भए ती क्षमताका पानीजहाज नेपालका नदीहरूमा चल्न सक्ने सरकारी अध्ययनबाट देखिएको छ ।

आफ्ना जलमार्गमा सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन गरी तीन वटा बन्दरगाह नेपाललाई उपलब्ध गराउन भारत सरकार सकारात्मक देखिएको छ । ती बन्दरगाह हुन्, पटनाको कालीघाट, कोलकाताको हल्दिया र बनारसको अलाहावाद फोर्ट ।

निजी क्षेत्रको अग्रसरता

सरकारसँग साझेदार बनेर सरकारी सपना पूरा गर्न निजी क्षेत्रका केही कम्पनी पानीजहाजको परिकल्पनासहित अध्ययन/अनुसन्धानमा व्यस्त छन् । निजी क्षेत्रका तीन वटा कम्पनी यसमा संलग्न छन् । ती कम्पनी हुन्, बराहक्षेत्र मारियन प्रालि, बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन प्रालि र रंगमहल रिभरल्यान्ड प्रालि ।

रंगमहलले दीर्घकालीन योजनाका साथ चीनको सेन्दोङस्थित एक कम्पनीलाई ५० सिट क्षमताको जहाज निर्माणको जिम्मा दिइसकेको छ । पानीबोट र प्याराग्लाइड पनि एकसाथ सञ्चालनमा ल्याउने रिभरल्यान्डको योजना छ । यी दुवै नदीमा साहसिक खेलका लागि पनि उपयुक्त मानिन्छन् ।

लामो अध्ययन र अनुसन्धानपछि नेपाली नदीमै जहाज चलाउने निष्कर्ष निकालिएको कम्पनीका अध्यक्ष रमण भट्टराई बताउँछन् । नेपालका धेरै नदीको औसत गहिराइ तीन मिटरभन्दा बढी रहेकाले पानीजहाज चलाउन सम्भव रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सप्तकोशीको औसत गहिराइ चारदेखि १६ मिटर छ । यस्तै, गण्डकी नदीको गहिराइ साढे पाँचदेखि साढे १६ मिटर छ । भेरीमा साढे तीनदेखि ६ मिटरसम्मको गहिराइ छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यो पानीजहाज चल्न पर्याप्त गहिराइ हो । औसतमा तीन मिटर गहिराइ भएका ठूला नदीमा ७० सिटे क्षमताका पानीजहाज चल्न सक्छन् ।’

नेपालका नदीमा पानीको बहाव १.५ एमएफ रहेकाले पनि पर्याप्त जलमार्गको सम्भावना रहने उनको दाबी छ । विश्वको इतिहास नदीसँग जोडिएको भट्टराई बताउँछन् ।

नेपाल विश्वको दोस्रो ठूलो जलसम्पदा भएको बताइने गरेको छ । त्यही स्रोत परिचालन गरेर भए पनि समृद्ध बनाउन सकिने उनी बताउँछन् । ‘भाषणमा धेरै योजना सुनियो, अब काम गर्ने बेला आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मैदानमा उत्रिएका छौं, सानातिना अप्ठेरा समाधान गर्दै अघि बढ्नेछौं । नेपालीले देखेको पानीजहाजको सपना हामी पूरा गर्छौं ।’

बन्दरगाह निर्माण भए दोलालघाटसम्म जहाज

सरकारले नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउने योजना सार्वजनिक गरे पनि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन चाल्नुपर्ने कदममा ध्यान दिन सकेको छैन । औपचारिक कार्यक्रममा जिम्मेवार व्यक्तिले बोल्नुको साटो सहज कानूनी व्यवस्था मिलाइदिए काम गर्न सजिलो हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

सरकारले कानूनी सहजता प्रदान गरे भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट कोशी नदी हुँदै दोलालघाटसम्म जहाज ल्याउन सकिने रिभरल्यान्डका सञ्चालक राम भट्टराई बताउँछन् । ‘हामी अहिले आन्तरिक यात्रुवाहक रेल सञ्चालनको तयारीमा छौं । सहज कानून भए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्न सक्ने ठूलो क्षमताको पानीजहाज पनि सञ्चालन गर्ने सोच छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘तर, त्यसका लागि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले दुई देशबीच बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने विषयमा समझदारी हुनुपर्छ । अनि नेपालका नदीलाई व्यवस्थित बनाउन पहल गर्नुपर्छ ।’

पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउन लामो समय अनुसन्धान गरेको रिभरल्यान्डले जल यातायातलाई व्यवस्थित पार्न सबैभन्दा पहिले जल विभाग स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । अहिले पानीजहाज सञ्चालनका लागि पर्यटन प्रबद्र्धनको मात्र अनुमति माग्नुपर्ने अवस्था छ । यात्रुवाहक र मालवाहक प्रयोजनको कानूनी व्यवस्था भए ढुवानी खर्चमा धेरै बचत हुने निष्कर्ष रिभरल्यान्डको छ ।

सडक पूर्वाधार निर्माणभन्दा जल यातायात सबैभन्दा सहज हुने सञ्चालक भट्टराई बताउँछन् । ‘यो नेपालीका लागि सस्तो, छिटो र सर्वसुलभ हुनेछ,’ उनी भन्छन् ।

सप्तकोशीमा बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन प्रालिले सुनसरीको चतराबाट भोजपुरको सिम्लेसम्म जेट बोट सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त खुला जेटबोटको क्षमता ३० सिटको छ । पर्यटन र पारवहन दुवै उद्देश्यले जेट बोट सञ्चालनमा छन् । बराहक्षेत्रभन्दा अगाडि सुम्निमा जल यातायात प्रालिले पनि सप्तकोशीमा जेट बोट चलाएको थियो ।