यातायात व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी, यातायात मजदुरहरुको संयुक्त समितिका संयोजक गोकर्ण पराजुलीले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नदेखिएकाले मालबाहक ट्रक चलाउन नसकिएको बताउनु भएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयोजक पराजुलीले सरकार यातायात व्यवसायीको मागमा गम्भीर नदेखिएको बताउनु भयो । भन्नुभयो, ‘ट्रक व्यवसायी र मजदुरलाई लगाइएको भ्याट अव्यवहारिक...बाँकी
अविरल वर्षाले निम्त्याएको विपद्का कारण ३ नं प्रदेश सभाअन्तर्गत लेखा समितिद्वारा स्थानीय तहमा शुरु गरिएको अनुगमन दोस्रोपटक रोकिएको छ । गत आव २०७५/७६ वर्षको अन्त्य महीनासम्ममा प्रदेश नं ३ का एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँट नगर्दा लेखासमितिले असार पहिलो साता प्रदेशसभा सदस्य रत्न ढकालको संयोजकत्वमा पाँच...बाँकी
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा द्वन्द्वपीडितका लागि विनियोजन गरेको ३ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश ३ का १३ जिल्लाका १ सय १९ स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको ५ करोड रुपैयाँमध्येमा फ्रिज भएको हो । विनियोजित रकममध्ये १ करोड ८९ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश...बाँकी
सरकारले साउन १ गतेबाट राजस्व चुहावट रोक्न मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणाली (भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम) लागू गरेको छ । यो प्रणालीअनुसार अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा व्यवसायिक माल सामान ढुवानी गर्दा केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा व्यवसायिक प्रयोजनका मालवस्तु र ढुवानी साधनको संक्षिप्त विवरण इन्ट्री गर्नुपर्ने छ । विवरण पेश...बाँकी
राजश्व चुहावट रोक्न भन्दै सरकारले बुधबारदेखि भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम शुरु गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले सिस्टमको उद्घाटन गरे । उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने कार्यक्रम रहे पनि उनी उपस्थित भएनन् । विशेष कार्यव्यस्ताका कारण देखाउदै उपस्थित नभए पनि प्रधानमन्त्रीले...बाँकी
प्रदेश ३ सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न करिब पाँच करोड रुपैयाँ खर्चेर कृषि यन्त्रहरू खरिद गरेको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै विषादीमुक्त बनाउने नीतिअनुरूप माटो परीक्षण यन्त्रलगायत सामग्री खरिद गरेको हो । मन्त्रालयले करिब एक करोड ३३ लाख रुपैयाँमा चारवटा भेटनरी एम्बुलेन्स, एक करोड २५ लाख रुपैयाँ...बाँकी
नयाँ आर्थिक वर्ष (भोलि) देखि इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने भएको छ । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई १३ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा शूल्क (टीएससी) लगाउने भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा पर्ने भएको हो । भोलिदेखि इन्टरनेटको विलिङमा १३ प्रतिशत थप गरेर त्यसमा भ्याट थपिने छ। यसले इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई अहिले तिरिरहेको मूल्यमा...बाँकी
सवारीसाधनको वार्षिक कर लिने अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएपछि कर निर्धारण समेत प्रदेश सरकारले नै गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश संसदमा आर्थिक विधेयक पेस गरिसकेका छन् । सबै प्रदेशले आ–आफ्नो प्रदेशमा सवारीसाधनको कर निर्धारण गरेका छन् । हेवी इक्युपमेन्टमा पनि प्रदेश अनुसार भिन्दाभिन्दै वार्षिक...बाँकी