नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नयाँ बजेटमा मकवानपुरको दुई क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मयुरधापमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुने उल्लेख भएको छ । यस्तै हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको क्षमता बढाईने पनि नयाँ बजेटमा उल्लेख छ ।बाँकी
सरकारले अतिक्रमणमा परेको देशभरका सरकारी जग्गा आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले भूमि सुधारका लागि यसअघिका आयोगले गरेका सिफारिस समेत कार्यान्वयन गरिने बताए ।बाँकी
सरकारले धादिङ र गोरखाको सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।बाँकी
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि शिक्षा तथा विज्ञान क्षेत्रमा बजेटले शिक्षामा विशेष जोड दिएको छ । यस क्षेत्रमा १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा र माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा...बाँकी
काठमाडौं– सरकारले बजारको माग र बेरोजगारको चाहनाअनुसार नविन सियुयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस्तै श्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले बैंकमार्फत मात्रै रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहित गरिने सरकारले जनाएको छ । यस्तै विदेश जान सबै लागत...बाँकी
सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि 64 अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गर्नेक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो कुरा जानकारी गराएका हुन।बाँकी
संघीय सरकारले आगामी वर्ष(२०७६/०७७) का लागि आयव्ययको विवरण(बजेट) संसदमा प्रस्तुत सुरू गरेको छ। सिँचाइ क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ६३ करोड बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए। अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्ष(२०७६/०७७) को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो कुरा बताएका हुन्।बाँकी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिए । यस्तै भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको भवन बनाउन ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी तीन बर्ष भित्र सातओटै प्रदेशमा...बाँकी