हेटौँडा, ०२ बैशाख । नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिका विभिन्न सार्वजनिक विदाहरुलाई कटौति गरेको बिरोधमा प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई ज्ञापनज्ञ बुझाइएको छ । बिरोधमा उत्रिएको आदिवासी जनजाति महासंघले कटौती गरिएको बिदा फिर्ता लिन माग गर्दै आइतबार हेटौंडामा पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
२०७५ सालको विदा कटौति गर्ने क्रममा संघीय सरकारले आफुहरुको पर्वमा दिईदैं आएको विदा कटौति भएको भन्दै उनीहरुले प्रदेश नम्बर ३ का आदिवासी जनजाति महासंघसहितको आदिवासी जनजातिका सरोकारवाला संस्थाहरुका अध्यक्षहरु सहितको टोली ज्ञापनपत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हेटौँडामा गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् मकवानपुरले छुट्टा छुट्टै बुझाएका ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्रमा आदिवासी जनजाति समुदायले मनाउँदै आएको तमू, सोनाम, ग्याल्बो ल्होसार, उधौली÷उभौली, माघे संक्रान्ति, माघी पर्वलगायत संस्कृतको जर्गेनाका लागि मनाउने पर्वको सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको भन्दै निर्णय फिर्ताका लागि संघीय सरकारसंग पहल गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष तिर्थ थापा मगर, तमु ह्युल छोंज धि गुरुङ राष्ट्रिय परिषद ३ नम्बर प्रदेश प्रमुख सन्तलाल गुरुङ र अध्यक्ष धर्मराज गुरुङले ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्व जर्गेनाका लागि यस्ता पर्व आवश्यक रहेको भन्दै मूख्यमन्त्रीलाई आफ्नो संस्थाको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । जनसंख्याको ३५.२ प्रतिशतले मनाउँदै आएको आफ्नो सांस्कृतिक पर्वहरुमा पाउँदै आएको विदाको निरन्तरता हुनुपर्ने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मकवानपुरले माग राखेको छ ।
महासंघले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा धर्म निरपेक्ष देशमा परापुर्व कालदेखि आदिवासी जनजातिहरुको सांस्कृतिक आहारको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको गाईको मासुलाई सरकारले कानूनी मान्यता दिनुपर्ने र यही सवालमा जेल जीवन विताईरहेकाहरुलाई क्षतिपूर्तिसहित रिहार्य गर्नुपर्ने, प्रदेशको नामाकरण गर्दा पहिचानको आधारमा गरिनुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग राखेको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मूख्यमन्त्री पौडेलले आफुले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै मागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने बताए ।