प्रदेश नम्बर तीनको स्थायी राजधानीको बिषयमा बल्ल प्रदेश सभा बैठकमा बिषय प्रवेश गराइएको छ ।स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले सोमबारको प्रदेशसभामा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो। समितिले पाँच जिल्ला राजधानीको लागि उपयुक्त रहेको सिफारिस गर्दै प्रतिवदेन पेश गरेको हो ।
संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्दै समितिका सभापति दीपक निरौलाले समितिको सर्बसम्मत निर्णयबाट प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए । गत असार २६ गते विशेष समितिले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई स्थायी राजधानीका लागि उपयुक्त हुने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दुई तिहाई प्रदेससभा सदस्यहरुले स्थायी राजधानी र नाम टुङ्गो लगाउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तीन नम्बर प्रदेशसभामा एकसय नौ जना प्रदेससभा सदस्य रहेका छन् । राजधानीको विषयले प्रदेशसभामा प्रवेश पाएपछि स्थायी राजधानीबारे चर्चा सुरु भएको छ । काभ्रे र भक्तपुरमध्ये एक स्थानमा मात्र सहमति गरी दुई तिहाई पुयाउन सत्ता पक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै चलखेल सुरु भएको हल्ला समेत चल्न थालेको छ। यद्यपी मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारको कामबाट आफै सन्तुष्ट हुन नसकेको बताए । प्रदेशसभाको विषेश समयमा सोमबार बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सात महिनाको बीचमा जनताको अपेक्षा पुरा गर्न नसकिएको बताए यदप् िउनले राजधानीका बिषयमा भने संबिधान अनुसार नै निर्णय हुने बताए ।

प्रदेशसभामा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले प्रदेशको राजधानी धेरै हिसावले हेटौंडा नै उपयुक्त रहेको बताए । प्रदेशसभाको विषेश समयमा विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाँई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य रिता माझी र राप्रपा (प्रजतातान्त्रिक) की प्रदेशसभा सदस्य रिना गुरुङले आफ्ना बिचार राखेका थिए । प्रदेश सभाको बैठक भने अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

नागरिक सरोकार मञ्चको ध्यानाकर्षण
मकवानपुरका अधिवक्ता धुब्र प्रसाद चौलागाईको नेतृत्वमा हेटौंडालाई नै प्रदेश तीनको स्थायी राजधानी बनाउनु पर्ने माग गर्दै सोमबार संसद सचिवालय अगाडि धर्ना दिइएको छ । हेटौंडामा राजधानीको माग गर्दै आएका चोलागाईले उच्च अदालत हेटौंडामा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले तत्काल राजधानीको बिषयमा छलफल नगर्नु भन्दै मुख्यमन्त्री,बिपक्ष दलका नेता,सभामुख लगायतलाई बिपक्षी बनाएको थियो । उनीहरुले अदालतलाई लिखित जवाफ दिएपछि भने प्रदेश सभामा राजधानीका बिषयमा प्रवेश पाएको हो । संबिधान अनुसार हेटौंडालाई स्थायइ राजधनी घोषणा नगरिँदा सम्म आफूहरुको ध्यानाकर्षण जारी रहने चौलागाईले बताए ।