भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत वैशाखमा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको एउटा विषय थियो– हवाई रुट।

त्यतिबेला नेपाललाई आवश्यक हवाई रुटबारे दुई देशका प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्ना देशका निकायलाई प्राविधिक अध्ययनका लागि निर्देशन दिने सहमति भएको थियो।

नेपालले दुई वर्ष अगाडिदेखि नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर, जनकपुर र विराटनगरबाट हवाई रुट माग गर्दै आएको सन्दर्भमा मोदी त्यसमा सहमत भएका थिए। तर मोदीले सहमति जनाएको हवार्इ रूटको सो विषयबाट पछिल्लो समय भारतीय पक्ष पछि हटेको छ। दुर्इ देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमतिअनुसार चार वटा हवार्इ रूटका लागि उडान सुरक्षा मूल्यांकन हुनुपर्ने थियो। तर भारतीय पक्ष जनकपुर र विराटनरको मात्र उडान सुरक्षा मूल्यांकन गर्न तयार देखिएको हो।

गत असार २ मा दुवै देशका नागरिक उड्डयन अधिकारीबीच काठमाडौंमा बैठक हुँदासम्म भारतीय पक्ष गौतमबुद्ध, पोखरा र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढी उचाईबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानका लागि नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट उपलब्ध गराउन सहमतै थियो। बैठकमा सेप्टेम्बरमा नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर रूटको प्राविधिक अध्ययन मूल्यांकन गर्ने सहमति बनेको थियो। तर अन्तिम समयमा भारतीय पक्षले नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरको उडान सुरक्षा मूल्यांकन गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि दुई देशबीच तय भएको पूर्व निर्धारित प्राविधिक मूल्यांक बैठक स्थगित भएको पर्यटन मन्त्रालय उच्च स्रोतले नेपालखबरलाई बतायो।

‘नेपाललाई तत्कालै आवश्यक रहेको हवाई रुटमा नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर पर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो विषयमा सुरक्षा मूल्यांकन गर्न भारत तयार छैन। त्यही भएर पूर्व निर्धारित मितिमा बैठक हुन नसकेको हो। हामीलाई आवश्यक रुट छोडेर अन्य रुटको उडान सुरक्षा मूल्यांकन गर्नुको कुनै अर्थ छैन।’ नेपालले पूर्व सहमतिअनुसार नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर, जनकपुर र विराटनगरको एकैसाथ उडान सुरक्षा मूल्यांकन गर्न चाहेको छ। ‘भारत नेपाललाई बढी आवश्यक नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर एउटाको पनि उडान सुरक्षा मूल्यांकन गर्न तयार छैन’, स्रोतले भन्यो, ‘भारतले किन यसो गरिरहेको हो हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौं ।’

सेप्टेम्बरमा तोकिएको बैठक हुन नसकेपछि अब अक्टोबर ११–१२ का लागि नयाँ बैठक मिति तोकिएको छ। त्यसका लागि नेपाली टोली नयाँ दिल्ली जाने तयारी गरिरहेको छ। नेपाललार्इ छिटै निर्माण सम्पन्न हुन गइरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि हवाई रुटको विषय पेचिलो बनिरहेको हो। हवार्इ रूट पाउन उडान सुरक्षा मूल्यांकन गरेर मात्रै पनि पुग्दैन। त्यसपछि सो रुटबारे दुवै देशबीच सहमति हुनुपर्छ। त्यो सहमति अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ‘आइकाओ’ मा पठाउनुपर्छ। आइआकोले सहमति दिन तीन लाग्छ। आइकाओले सहमति दिएमा हवाई रुट प्रदान गर्ने र प्राप्त गर्ने देशले सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ। सम्झौत भएपछि दुवै देशले हवाई रुट प्राप्त गरेको र प्रदान गरको सूचना प्रकाश प्रकाशन गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुटमा सहमति भएको मानिन्छ।

सरकारले २०७६ साउनदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यो बाहेक सन् २०२१ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सक्ने लक्षसहित काम भइरहेको छ। भारतसँग हवाई रुट सम्झौता नभए सो विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न अप्ठेरो पर्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि कम्तिमा ३२ हजार फिट उचाइ आवश्यक पर्छ। त्यसैले सीमावर्ती जिल्लामा रहेका नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलार्इ भारतको आकाश प्रयोग अनिवार्य विषय हो। गौतमबुद्ध, पोखरा र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढी उचाईबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानका लागि नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर प्रवेशमार्ग नेपालले माग गरिरहेको हो।

अहिले भारत र भारत हुँदै नेपाल आउने विमानहरू सिमरा विन्दूबाट मात्र नेपाल प्रवेश गर्छन्। भारतका विभिन्न गन्तव्य र अन्य केही देशबाट आउने विमान सिमरा नजिकै रहेको रोमियो केन्द्र भएर प्रवेश गर्छन्। नेपालबाट बाहिरिनका लागि भने भैरहवा, ओनिसा ‘महेन्द्रनगर’, सिमरा, जनकपुर र विराटनगरको आकाश प्रयोग हुन्छ।

त्यस्तै चीनबाट आउने विमान नुनीम ‘सगरमाथाबाट पूर्व’ को अकाशबाट नेपाल प्रवेश गर्छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अधिकारीहरुका अनुसार नेपालले चीनसँग पनि नयाँ हवाइ रूटबारे छलफल गरिरहेको छ।