नेकपा नेता वामदेव गौतमले केपी शर्मा ओलीका लागि अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्न अनुकूल नभएको बताउँदै अध्यक्षको एकल जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई दिन प्रस्ताव गरेका छन्।

शनिबारको पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा फरक मत प्रस्तुत गरेका गौतमले त्यही फरक मतमार्फत् ‘पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन एक व्यक्ति एक पद नीति लागू गरेर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई अध्यक्षको एकल जिम्मेवारी दिन’ माग गरेका हुन्।

‘अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न अनुकूलता भएको पाइएन’ गौतमले त्यसमा भनेका छन्, ‘तसर्थ अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रुपमा सरकार सञ्चालन गर्नेतर्फ नै बढी ध्यान दिने र प्रधानमन्त्री नभएका अध्यक्ष (प्रचण्ड) ले पार्टी सञ्चालन गर्नेतर्फ बढी दिने व्यवस्था गर्ने।’

‘कुनैपनि कमिटीको कमिटीको अध्यक्षता गर्न दुबै अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था अन्त्य गर्ने’ गौतमले थपेका छन्, ‘अब दृढतापूर्वक सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी लागू गर्ने।’

सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी लागू गर्ने भन्ने गौतमको प्रस्तावले नेकपा केन्द्रमा पनि एकमात्र अध्यक्ष बनाउने र त्यो जिम्मेवारी प्रचण्डलाई मात्र दिने भन्ने अर्थ लाग्छ। किनभने, उनले अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रुपमा सरकार सञ्चालन गर्नेतर्फ नै बढी ध्यान दिने भन्ने प्रस्ताव पनि राखिसकेका छन्। 

पार्टी र सरकारलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत मेरो विचार’ शीर्षकको सो फरकमत (प्रतिवेदन) मार्फत् गौतमले विभिन्न ६ बुँदे सुझाव दिएका छन्। र, ती ६ बुँदा अन्तर्गत ६७ वटा उपबुँदा समेटिएका छन्।

१५ दिनभित्र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्ने, बैठकमा आत्मालोचनात्मक शैलीमा लेखिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने, कुनै नेतालाई विशेष अधिकारयुक्त बनाउने अवस्था समाप्त गर्नुपर्ने माग पनि गौतमको छ।

अति जरुरी अवस्था सिर्जना भएपनि राजनीतिक विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा स्थायी कमिटीबाट नै गर्नुपर्ने मागपनि गौतमको छ। सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु स्थायी कमिटीको जानकारी विना गर्न नपाउने व्यवस्थाको माग पनि गौतमले गरेका छन्।

पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णय केन्द्रीय सचिवालयले गर्दै आएकोमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रस्तावपनि गौतमले गरेका छन्। उनको भनाई छ, ‘केन्द्रीय सचिवालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका विषयमा मात्र निर्णय लिने अधिकार दिने, यसलाई अन्य कमिटीहरुले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने र पार्टी तथा सरकारका कामहरुको अनुगमन गर्ने उच्च स्तरको संस्थाको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ।’