काठमान्डौँ /१८ चैत्र
संघीय संसदमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको एउटा साझा समितिसहित बढीमा १५ वटा संसदीय समिति बन्ने भएका छन् । तीमध्ये संसदीय सुुनवाई बिशेष समिति दुवै सदनको संयुक्त हुनेछ भने अरु आ–आफ्ना समिति बन्नेछन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा गर्न दुवै सदनका समितिले आ–आफ्नो काम अघि बढाएका छन् । संसदको यहि अधिवेशनबाट नियमावली पारित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । अब प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति हुनेछन् । यद्यपि कांग्रेसले यो संख्या घटाउन आग्रह गरेको छ । तर, सत्तापक्षले भने संघीय सरकारमा २०–२१ वटा मन्त्रालय रहेकाले कम्तिमा एउटा समितिले दुई मन्त्रालय हेर्ने गरी १० वटासम्म समिति बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । लेखा, राज्य व्यवस्था, उद्योग वाणिज्य, कृषि तथा जलस्रोत, अर्थ, श्रम सम्बन्ध तथा परराष्ट्र लगायतका संसदीय समिति बन्नेछन् । त्यस्तै महाअभियोग समिति पनि गठन हुनेछ । समितिको नाम भोलिको बैठकबाट टुंगो लाग्नेछ । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली पारित भएपछि अब सांसदले प्रधानमन्त्रीसँग संसद बैठकमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्न पाउने भएका छन् । निश्चित दिन तोकेर प्रधानमन्त्री र सांसदबीच प्रश्नोत्तर हुनेछ । तर, प्रश्नोत्तरमाथि संसदमा थप छलफल भने हुने छैन । प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाए पनि मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि भने सांसदले पहिल्यै प्रश्न पठाउनुपर्नेछ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले सांसदको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ ।