काठमाडौं – सरकारले आलोचना गर्ने कर्मचारीलाई कडाई गरिने भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत यस्तो कडाई गर्ने लागिएको हो । यो समाचार आजको नेपाल समााचारपत्रबाट लिएको हो ।

अहिले छलफलको क्रममा रहेको ऐनको मस्यौदामा सरकारी नीतिको आलोचना गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ । सो ऐनको दफा ७६ मा सरकारको आलोचना गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोज अध्यादेश, कर्मचारी समायोजनका विविध पक्षबारे कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा र विभिन्न अनलाइनमा लेख लेखेकोमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।