हेटौंडा–विगत लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग भाडामा लगाउने अन्तिम तयारी भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हेटौंडा कपडा उद्योग निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा
पठाएको छ ।

मन्त्रालयले बन्द अवस्थामा रहेका देशभरका पाँच वटा सरकारी उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको र पहिलो चरणमा कपडा उद्योगको मात्रै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको जनाएको छ । हेटौंडा कपडा उद्योगको भौतिक संरचना सरकारकै हुनेगरी निजी क्षेत्रलाई भाडामा उद्योग सञ्चालन दिने उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव बमोजिम निर्णय भएमा मन्त्रालयले टेन्डर आह्वान गरेर निजी क्षेत्रलाई दिने छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अब अर्को चरणमा बुटवल धागो उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखानाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइने छ । मन्त्रालयले हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, वीरगञ्ज चिनी उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्र नै उत्तम भेटिएकाले उक्त प्रक्रिया अपनाएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको थियो । उक्त कार्यदलले सञ्चालनको विभिन्न विकल्पहरु समेत देखाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मानेर उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरी निजी क्षेत्रलाई निश्चित वर्ष तोकेर सञ्चालन गर्न दिने प्रक्रिया अपनाएको हो ।

निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिँदा उत्पादित वस्तुको पहिलो बजार नेपाल नै गराउनु पर्ने सर्त भने मन्त्रालयले राखेको छ । दुई दशकदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग २० करोड रुपैयाँ लगानी गरे पुनः सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन गत साउन महिनामै तयार भएको थियो ।

उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव एवम् अध्ययन समिति संयोजक शत्रुघनप्रसाद पुडासैनीको टोलीले तयार परेको प्रतिवेदनमा ६ महिनाभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख
गरिएको थियो । प्रतिवेदनका अनुसार उद्योगमा रहेका ४ सय ७७ वटा सिलाइ मेसिनमध्ये करिब ५० प्रतिशत सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

ती मेसिनबाट ४४ इन्चको कपडा तयार गर्न सकिन्छ ।
कपडा उद्योग १ सय ८८ रोपनीमा छ । उद्योग सञ्चालन हुँदा १ हजार ५० कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यसअघि तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले पनि उक्त उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि मोडालिटी तयार गर्न अध्ययन कमिटी पनि गठन गरेका थिए ।