भूमिहीन दलितलाई राज्यले एकपटक भूमि उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा उल्लेख गरीए अनुसार, ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एकपटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।’

मौलिक हकमा प्रत्याभूत गरिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारले तयारी शुरु गरिकेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ पनि संशोधन भइसकेको छ ।

ऐनमा भूमिहीन दलित समुदायलाई ‘तोकिएबमोजिम’ जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । भूमिहीन दलित समुदायलाई जमिन उपलब्ध गराउन भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ९सत्रौं संशोधन० नियमावली, २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

त्यही मस्यौदामा चलखेल शुरु भएपछि थप दलितहरू भूमिहीन बन्ने सम्बद्धहरू बताउँछन् । नियमावलीको मस्यौदामा दलित समुदायलाई नाम मात्रको भूमि दिएर अलमलाउन खोजिएको देखिन्छ । स्रोतलाई प्राप्त मस्यौदामा हिमाली जिल्लामा अधिकतम जम्मा एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका र जिल्ला भित्रका सबै नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र एक सय असी वर्ग मिटर भन्दा बढी जग्गा दिन नहुने मस्यौदा नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यसवाहेकका पहाडी जिल्लाका क्षेत्रमा अधिकतम आधा रोपनी जग्गा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तराईको सम्पूर्ण क्षेत्र, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र एक सय असी वर्ग मिटरभन्दा बढी जग्गा दिन नहुने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

‘भएको जमिन खोस्ने षडयन्त्र’

पहिले नै भूमिहीन दलितलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै प्रकारले जमिन उपलब्ध गराएको रहेछ भने निजलाई पुनः जमिन उपलब्ध नगराइने प्रस्तावमा उल्लेख छ । जमिन उपलब्ध गराउँदा धार्मिक, पुरातात्विक, सामरिक, जोखिमयुक्त क्षेत्र, दैविप्रकोपयुक्त क्षेत्र वा अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको जमिन उपलब्ध गराउन नहुने मस्यौदा नियमावलीमा छ ।

मन्त्रालयको प्रस्ताव नियमावली जस्ताकोतस्तै पारित भए दलित समुदायले भोगचलन गर्दै आएको जमिन समेत खोसिने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । राष्ट्रियसभाका सांसद रामलखन चमार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नियमावलीले दलितहरू भूमिहीन बनाउने बताउँछन् ।

यो व्यवस्थापछि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नभए पनि स्थानीय सरकारलाई कर बुझाएर भोगचलन गर्दै आएको जग्गासमेत खोसिने सांसद् चमार बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई–चार कठ्ठा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका दलितहरूले भएको जग्गा पनि गुमाउने निश्चित छ ।’

संविधानमा जग्गा दिए जस्तो गर्नका लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था गरिएको होइन । भूमिहीन दलितहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

संविधानको भावनाविपरीत

सांसद् चमार नियमावली संविधानको मर्म र भावनाविपरीत आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले संविधान अनुसारकै व्यवस्था होला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं तर मन्त्रालय र त्यहाँका कर्मचारीको सोच निकै साँघुरो देखियो ।’

‘कर्मचारीहरूले आफ्नै नीजि सम्पत्ति बाँड्न खोजे जस्तो गरी नियम बनाउन खोज्दा संविधानका लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित छ’, सुकुम्बासी आयोगका एक पूर्वअध्यक्ष भन्छन् । उनी हुकुमवासीले ओगट्दै आएको जमिन र वास्तविक भूमिहीनको लगत संकलन गरेर भूमिको वैज्ञानिक वितरण गर्न सकिने बताउँछन् ।

भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा सरकारले आवासका लागि वा खेतीपाती गर्न जमिन उपलब्ध गराउन खोजेको हो भन्ने प्रष्ट नभएको बताउँछन् । उनी पनि दलित समुदायले भोगचलन गर्दै आएको जमिन पनि खोसिने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् ।

सरकारले भूमि वितरण गर्दा कम्तीमा खेतीपातीबाट गुजारा चल्ने गरी दिनुपर्ने देउजा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भोग चलन गरिरहेकै भूमि दलित समुदायको नाममा गरिदिने हो भने आधा समस्या समाधान हुन्छ ।’