हेटौंडा– २५ वर्षभित्र नेपाल उच्च आय भएको समृद्ध मुलुक हुने राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ । वि.सं २१०० सम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार पाँचसय अमेरिकी डलर हुने उसले दाबी गरेको छ ।

कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदानबाट देशको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरण सम्भव रहेको आयोगको भनाइ छ । दीर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत २५ वर्षीय ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को मार्गचित्र आयोगले निर्माण गर्दैछ । जसअन्तर्गत अबको पाँचवर्षभित्र समृद्धि र सुखको सिर्जना गर्ने, त्यसपछिको १० वर्षभित्र समृद्धि र सुखको तीव्रता र बाँकी १० वर्षभित्र समृद्धि र सुखको दीगोपना स्थापित गर्ने २५ वर्षीय महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ ।

आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा अबको पाँचवर्षमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आव २०७५÷७५ मा ४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाएर अबको पाँचवर्षसम्ममा १० दशमलव १ प्रतिशत बनाउने महत्वाकांक्षी योजना बनाइएको छ । सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात ४ दशमलव ९ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यस अवधिमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी कुल ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी हुने प्रारम्भिक खाकामा उल्लेख छ । जसमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी ५८ दशमलव १ प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्रको ३६ दशमलव ६ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रको ४ दशमलव ३ प्रतिशत लगानीको अपेक्षा गरिएको छ ।
अबको पाँचवर्षभित्र देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रको योगदान रहने अपेक्षा गरिएको छ । आब २०८०÷८१ सम्ममा मुलुकमा कृषिको योगदान २१ दशमलव ९ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको २० दशमलव ७ र अन्य सेवा क्षेत्रको ५७ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान रहने अनुमानसहितको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।

आयोगले समन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको सघन अन्तर आवद्धता तथा उच्च उत्पादकत्व भएको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक बनाउने राष्ट्रिय सोचलाई अवलम्बन गर्ने भएको छ । प्राकृतिक सम्पन्नता, सामाजिक पुँजी, उर्जा, भौतिक पूर्वाधार विस्तार, सूचना प्रविधि सञ्जालीकरण जस्ता विभिन्न १० क्षेत्रलाई सहयोगी क्षेत्र मानेको छ ।

तीव्र, दीगो र रोजगारमुलक आर्थिक वृद्धि गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेलगायतका ८ वटा राष्ट्रिय रणनीति पनि आयोगले अघि सारेको छ । राजश्व सम्बन्धमा सदृढ, गतिशील र प्रभावकारी राजश्व प्रणालीको विकास गरी समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच आयोगले लिन लागेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामकुमार फुयाँलले बताए ।

सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजश्वको आधार फराकिलो बनाइने, कर संरचना र करको दरमा समसामयिक सुधार गर्ने, राजश्व प्रशासनको विस्तार तथा आधुनिकीकरण गर्दै लैजानेलगायतका करसम्बन्धी रणनीति प्रस्ताव गरिएको पनि फुयाँलले बताए ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि कृषि क्षेत्रमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी आम्दानी वृद्धि गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखिएको छ । खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतासहितको दीगो प्रतिष्पर्धी एवम् समृद्ध कृषि अर्थतन्त्रको सोचसहित आयोग अघि बढेको छ । त्यस्तै उद्योगको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आब २०७६/७७ देखि ०८०/८१ सम्मको दीर्घकालीन सोचसहतिको प्रन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तयार गरी छलफल सुरु गरेको हो । ३ नम्बर प्रदेशबाट छलफल सुरु भएको छ । बुधबार ३ नम्बर प्रदेश राजधानी हेटौंडामा आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिधि, प्रदेश सरकारका पदाधिकारीलगायतसँग मस्यौदामाथि थप सुझाव मागेको छ ।

आयोगको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफलमा बोल्दै ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आयोगको आधारपत्रमा तीनै तहको सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यसअघि नीति एकातिर र काम अर्कोतिर भएकाले समस्या भएको हो, अब परम्परागत ढंगको योजना छनौट र कार्यान्वयनलाई सुधार गर्नुपर्छ ।’ उनले भने । स्थानीय तह, प्रदेश आयोग र केन्द्र आयोगले बनाउने योजनाको तारतम्य मिल्नुपर्ने भन्दै उनले स्थानीय तहको नीति तथा योजनाबारे प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउन उनले आग्रह गरे ।