सार्वजनिक खरिद ऐनले पूर्वाधार विकासमा समस्याः मुख्यमन्त्री
गुगलपाटी संवाददाताहेटौंडा– ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण देखिने गरी काम गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएको एकवर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार हेटौंडामा आयोजित बार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन नसकिएको टिप्पणी गरे । ‘हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेकेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसमा भएको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि विकास निर्माणको ठेक्काको प्रक्रिया पूरा गर्न करिब सात महिना लाग्छ ।’
उनले सरकार गठन भएको एकवर्ष पुगेको अवस्थामा आफूहरुले भौतिक पूर्वाधार विकासका काम गर्न नसकेपनि कानुन निर्माण भने सफल भएको बताए । उनका अनुसार एकवर्षमा प्रदेशसभाबाट २४ वटा कानुन निर्माण भइसकेका छन् भने चारवटा विधेयक समितिमा छलफल भइसकेका छन् ।
प्रदेश सरकार गठनहुँदा कुनै पनि कानुन नभएको कारण पहिलो बजेटबाट केही पनि काम गर्न नपाइएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले यस अवधिमा गरेको कामबाट प्रदेश सरकार सन्तुष्ट रहेको बताए । उनले अब योजना बैंक बनाएर काम गर्ने गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको र जनताले प्रदेश सरकार छ भनेर महसुस हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
उनले ३ नम्बर प्रदेशको राजधानीको विषयलाई टुंगो लगाउन पार्टीको शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको बताउँदै सहमतिबाट राजधानीको टुंगो लाग्ने स्पष्ट पारे । ‘प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा नै हुन्छ । पार्टीको शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ । शीर्ष तहमा सवै दलबीच सहमति हुने वित्तिकै हामी प्रक्रिया पु¥याएर राजानीको विषय टंगोमा पु¥याउने छौं ।’, उनले भने ।
३ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेले प्रदेश सरकारले शालिन ढंगबाट काम गरिरहेको दावी गरे । ३ नम्बर प्रदेशका प्रमुख प्रतीपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले एकवर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको भन्दै टिप्पणी गरे ।
बार्षिकोत्सवमा प्रदेश सरकारको एकवर्ष, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि प्रदेश रणनीति तथा प्रदेश सरकारको नीतिहरुको संक्षिप्त विवरण मुख्यमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेशको अवस्थाबारे ३ नम्बर प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्द ढकाललगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।