काठमाडौं–  घुस कान्डमा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध माअभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारी सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएसँगै नेकपा सांसदहरु महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफलमा जुटेका हुन् ।

आज शुक्रबार  संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव गर्ने तयारी उनीहरुले गरेका छन्।  ‘भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संवैधानिक निकायमा बसेर घुस खाएको विवरण सार्वजनिक हुनु गम्भीर विषय हो। यो विषयमा हामी छलफलमा छौं’, संसदको शिक्षा समिति सदस्य एवं नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले भने, । ‘राजीनामा नदिए महाअभियोग प्रक्रिया सुरु हुन्छ। राजीनामा दिए पनि उनीमाथि छानवीन हुन्छ।’

अख्तियार प्रमुख आयुक्तले आफू अन्तर्गतका आयुक्तबारे छानवीन गर्न पाउनुपर्ने सांसद भट्टराईको धारणा छ। ‘महाअभियोगका लागि संसदबाट गर्नुपर्ने प्रक्रिया हामी अघि बढाउँदैछौं तर अख्तियार प्रमुख आयुक्तले आफूभन्दा तल रहेका आयुक्तको छानवीन गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन। त्यो गर्न सकिन्छ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार आयुक्त पाठक स्वयं भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको समाचार नेपालखबरले बुधबार प्रकाशित गरेको थियो। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका तल्लो तहका नेता एवं सांसदहरुसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए।
आयुक्त पाठकले घुस लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै महाअभियोग प्रक्रियामा लैजान प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। संसदीय दलका उपनेता सुवाष नेम्वाङसहितको उपस्थितिमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

संविधान के भन्छ
नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिक अंगका पदाधिकारी पदमा नरहने अवस्थाको व्याख्या संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा गरेको छ। २८ वर्षे इतिहास भएको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी यो शक्तिशाली अंगका कुनै पदाधिकारीबारे पहिलो पटक यो धारा आकर्षित हुँदैछ।

संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनियमितता नियन्त्रण गर्ने अड्डाको मुख्य व्यक्ति भएर आफैँ घुस लिने कार्यमा संलग्न हुनु जघन्य अपराध हो। सो धारामा संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले अख्तियारका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। संविधानले महाअभियोगका लागि आवश्यक मापदण्ड भनेर तोकेका विषयहरू पाठकको हकमा सबै आकर्षित हुने अवस्था छ।

संविधानअनुसार त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ। अहिले सरकारमा रहेका नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमसँग संसदमा दुई तिहाई मत छ।

यो अवस्थामा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पुगे त्यो सहजै पारित हुने देखिन्छ। त्यसैले पाठक सामु अब दुई विकल्प मात्र बाँकी छन्ः राजीनामा दिएर त्यसपछिको छानवीन सामना गर्ने कि अख्तियारको इतिहासमै महाअभियोग लाग्ने पहिलो आयुक्त बन्ने ।