सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको विधेयकको दफा ९१ अहिले चर्चामा छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनबापत बर्सेनि ठूलो रकम बाहिरिएको आशंका गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नेपालमै दर्ता भए त्यसबाट राजस्व प्राप्त हुने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबाट हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने तर्क गर्दै आइरहेको छ ।

शुक्रबार यही विधेयकमाथि संसद्मा भएको छलफलमा बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले यो प्रावधानको नियतमाथि शंका गरे । ‘सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखेको छ, तर दर्ता हुन आएनन् भने के हुन्छ ?’ थापाले भने, ‘दर्ता हुन आएन भने बन्द गर्ने सरकारको चाहना हो ।’ यस्तो प्रावधान सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने नियतले राखेको आरोप लगाए । ‘दफा त सच्याउन मिल्ला, सरकारको नियत सच्याउन मिल्दैन,’ उनले भने ।

थापाजस्तै सरकारको नियतमा शंका गर्ने जमात ठूलै छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांशको एकमत छ, सामाजिक सञ्जाल र तिनलाई सञ्चालन गर्ने कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन आउँदैनन् । किन ? यसको उत्तर सहज छ, उनीहरूको तथ्यांकअनुसार नेपालमा उनीहरूलाई फाइदा गर्ने गरी कारोबार हुँदैन । यसलाई पुष्टि गर्न कुनै तथ्यांक केलाइरहनु पर्दैन । डलरमा कारोबार गर्न नेपाल सरकारले गर्ने कडाइलाई हेरे पुग्छ । सरकारले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन कारोबार गर्न मिल्ने सुविधा रोकेर राखेको छ ।

नेपाली बैंकमा एकाउन्ट भएर फेसबुकमा विज्ञापन दिन वा देशबाहिरका अनलाइन स्टोरबाट सामान अर्डर गर्न सकिन्न । नेपाली ब्रान्ड, सामान र सेवाका प्रशस्त विज्ञापन भने फेसबुक, म्यासेन्जर र युट्युबमा भेटिन्छन् । यसका लागि विज्ञापन प्रदायकहरूको आफ्नै तरिका छ । सामाजिक सञ्जालमा राखिएका त्यस्ता विज्ञापनको भुक्तानी नेपालबाट गरिएको हुँदैन । व्यक्तिगत रूपमा विज्ञापन दिनेले विदेशमा रहेका आफ्ना साथीभाइ वा आफन्तको एकाउन्टबाट तिर्छन् भने संस्थागत रूपमा तिर्नेले यस्तै कुनै तरिका अपनाउँछन् । यसैकारण सामाजिक सञ्जालमा नेपाली विज्ञापन देखिए पनि नेपालबाट त्यस्ता सञ्जालले कति कमाउँछन् भन्ने तथ्यांक छैन ।

नेपालमा चलेका सामाजिक सञ्जालले नेपालबाट कति कमाउलान् ? ‘प्राविधिक रूपमा नेपालबाट उनीहरूले गर्ने आम्दानी शून्य हो, नेपाली विज्ञापनदाताले विभिन्न तरिकाबाट तिरेको रकम जोड्दा पनि यो निकै थोरै हुन्छ,’ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकका लागि नेपालसम्बन्धी कानुनको परामर्श दिइसकेका अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भन्छन्, ‘मेरो व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा भन्दा फेसबुक, गुगलजस्ता कुनै पनि कम्पनी नेपालको कानुनअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्न तयार हुन्नन् । विजय तिमल्सिनाले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।