हेटौंडा — प्रदेश सूचना समिति हटाई स्वतन्त्र आयोगको प्रस्ताव गर्दै प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन दर्ता भएको छ । प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ‘कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन तथा अन्य उजुरी र निवेदन सुन्न एक स्वतन्त्र पुनरावेदन समिति रहने’ व्यवस्था थियो । सांसदहरूले त्यसमा सच्याई आयोगको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

विधेयकमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन् । सत्तापक्षीय सांसद ओमबहादुर ग्लान, सरस्वती बाटी, देवकी श्रेष्ठ, सीता लामा, इन्द्रमाया गुरुङ र विपक्षी दलका राधा घले, छिरिङ दोर्जे लामा, प्रभात तामाङ, निमा लामा, रमेश पौड्याल, रजनी जोन्छे, विजया केसी लगायतले संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

छुट्टाछुट्टै संशोधनमा सूचना नदिने, इन्कार गर्ने, आंशिक सूचना दिने, सूचना नष्ट गर्ने वा गलत सूचना दिनेलाई सजाय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘दण्ड वा जरिवानाको व्यवस्था गरिएन भने त्यो प्रभावकारी र बाध्यकारी पनि हुँदैन,’ संशोधन दर्ता गराएका प्रदेश सभा सदस्य छिरिङ दोर्जे लामाले भने, ‘कानुनप्रति थप जिम्मेवार बनाउन जरिवानको व्यवस्था गरेका हौं ।’

सूचना आयोगको पदाधिकारी र सदस्य मनोनीत गर्न प्रदेश सभामुखको अध्यक्षतामा सञ्चार मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने समितिको प्रस्ताव छ । सभा प्रस्तुत विधेयकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्क्रीको अध्यक्षतामा मुख्य न्यायाधिवत्ता र पत्रकार महासंघका प्रदेश अध्यक्ष सदस्य रहेको सिफारिस समिति हुने उल्लेख छ । आयोगको सचिवालय प्रदेश राजधानीमा राख्ने, आयोगको खर्च र आवश्यक कर्मचारी प्रदेश सरकारले गर्ने प्रस्ताव संशोधनमा छ ।

संशोधनमा पुरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सूचना आयोगको निर्णय चित्त नबुझेमा राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष पुनरावेदन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकमा पुनरावेदन समितिको निर्णय नै अन्तिम मान्नुपर्ने अवस्था छ । संघीय कानुन अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णय चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि प्रस्तुत प्रदेश विधेयकमा यस्तो कुनै प्रस्ताव छैन ।

संशोधनमा राजनीतिक दललाई पनि सार्वजनिक निकाय मानेर सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा समेट्न प्रस्ताव गरिएको हो । यसअघि विधेयकमा राजनीतिक दललाई सार्वजनिक निकायको रूपमा लिएको छैन, जसको कारण सूचनाको हक सम्बन्धी दायित्वबाट राजनीतिक दलहरू मुक्त हुने खतरा छ ।

तीन/तीन महिनामा अनिवार्य रूपमा सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै संशोधन परेको छ । प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्था संघीय कानुनविपरीतभएकाले अनिवार्य गर्न संशोधन दर्तागराएको प्रदेश सभा सदस्य रमेश पौड्यालले जानकारी दिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा नगेन्द्र अधिकारीले समाचार लेखेका छन् ।