सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने कार्यमा संसदीय समितिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सम्पर्क सेतुको काम गर्ने, प्रत्यायोजित विधायनको जाँचबुझ गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, राजश्व तथा व्यय र सार्वजनिक लेखाको जाँच गर्ने समितिहरुको अधिकारमा रहन्छ ।
तर, त्यस्ता समितिले गरेका निर्णयलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको अत्यन्त कम मात्रै पाइएको छ । यति सम्म कि कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठेपछि समिति अन्र्तगत बनेका उपसमितिहरुले दिएका प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत सरकारले गरेको देखिँदैन । यो रोग केन्द्रदेखि प्रदेशमा समेत देखिएको छ ।

उदाहरणकै लागि प्रदेश नम्बर ३ सरकारका मन्त्रीहरुले इन्धनमा व्यापक अनियमितता गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको इन्धन खर्च छानविन उपसमितिको प्रतिवेदन ‘ढिसमिस’ पारिएको विषयलाई लिन सकिन्छ ।

प्रदेश ३ का प्रदेशस्तरीय मन्त्रालयहरुले इन्धन खर्चमा अनियमितता गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सांसद रमेश पौड्यालको ञ्ंयोजकत्वमा गत मङ्सिर ४ गते ५ सदस्यीय छानविन उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको सदस्यमा क्रमशः ओमबहादुर ग्लान, जीवन डङ्गोल, देवकी श्रेष्ठ र रिता माझी सदस्य रहेका थिए । उपसमितिले झण्डै चार महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन समितिलाई चैत १ गते बुझायो तर उक्त प्रतिवेदनले औँल्याएका त्रुटिबारे लेखा समितिले सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई बोलाएर कारबाहीका लागि निर्देशन दिनुको साटो प्रतिवेदन नै ‘ढिसमिस’ बनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा कतिपय मन्त्रालयहरुले अन्य कार्यालयहरुको समेत गाडी प्रयोग गरी इन्धन खर्च गरेको देखिएकाले भन्दै सो सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले निश्चित मापदण्ड तयार गरेर मात्रै खर्च गर्न सिफारिस गरेको छ । छानविन समितिको प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले इन्धन खर्चको हिसाबमा देखिएको रु। एक लाख फरकको पुष्ट्याइँ गर्न नसकेको भन्दै आवश्यक कारबाही गर्न लेखा समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।

छानविन उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा सुझावका रूपमा भनेको छ, ‘धेरै निकायहरुको इन्धन खर्चको रकम र प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय (प्रलेनिका) को निकासा रकमसँग मासिक खर्चको फाँटवारी नमिलेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले निरन्तर रूपमा आफ्नो स्रेस्ता तथा प्रलेनिकाको निकासा रकम भिडाई स्रेस्ता अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।’

उपसमितिका संयोजक पौड्यालले आफूहरुले महिनौँ लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन बेवारिसे जस्तै बनेको प्रतिक्रिया दिए । उनले आफूहरुले छानविनका क्रममा भेटिएका कमजोरी र सुझाव समेटेर प्रतिवेदन लेखासमितिको फुल हाउसमा बुझाएको भन्दै आफ्नो कार्यक्षेत्र त्योभन्दा बढी नभएकाले आफूहरुले केही गर्न नसक्ने बताए ।

‘प्रतिवेदनको कारबाहीका लागि लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने र निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ तर अहिलेसम्म प्रतिवेदनबारे छलफल नै हुन सकेको छैन’, संयोजक पौडेलले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले छानविनका क्रममा जे देखियो प्रतिवेदनमा त्यही लेखिएको भन्दै सबै दलको प्रतिनिधि रहेको उपसमितिले सर्वसम्मत रूपमा तयार गरेको प्रतिवेदनप्रति आफू दृढ रहेको बताए ।

प्रदेश ३ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले उपसमितिको प्रतिवेदन अगाडि बढाउनु नपर्ने भएकाले केही नगरिएको बताए । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले प्रष्टिकरण दिइसकेकाले त्यसबारे अरू निर्णय गर्न आवाश्यक ठानिएन र लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा छलफल भएन,’ सभापति श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए ।

उपसमितिले प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलगायतका कार्यालयमा हुने इन्धनमा अनियमितताबारे छानविन गरेको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा ती सबै निकायमा ५ हजारदेखि एक लाखसम्म घोटाला हुने गरेको उल्लेख छ । स्रोतः रातोपाटी