राजधानीका सडक फराकिलो पार्ने क्रममा भत्काइएका घरटहराको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नदिएको भन्दै पीडितहरु अहिलेसम्म अदालत धाइरहेकै छन् । सडक विस्तारका क्रममा कतिपयको उठीबासै भएको छ । तर, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीनिवास छेउछाउ बस्नेहरु चाहिँ बाटो र सरकारी आवास विस्तार हुँदा महंगो सरकारी जग्गाबाटै क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाएको खुलासा भएको छ ।

बाटो र प्रधानमन्त्री आवास विस्तारका क्रममा बालुवाटारको सरकारी जग्गाबाटै व्यक्तिलाई मुआब्जा दिने निर्णय माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट भएको हो । ०६७ सालमा तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र तत्कालीन सचिव -पछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त) दीप बस्न्यातको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र विस्तारका क्रममा बाटो खुलाउँदा व्यक्तिका जग्गा परेको भन्दै सरकारी जग्गाबाटै सोधभर्ना र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास रहेको बालुवाटारलाई विस्तार गर्न र बाटो खोल्नका लागि ०६६ माघमा तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेको संयोजत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु रहेको समिति बनाइएको थियो ।

सो समितिले प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाका लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानुनसम्मत ढंगले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने भन्दै दक्षिणतर्फको परिसर विस्तार गर्ने भन्यो ।

यही बाहनामा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले ०६६ चैत २२ गते मोहीको हिस्सामा पर्ने १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भन्यो ।

सोही निर्णयमा सभामुख निवासबाट निस्केर सुवर्ण शमसेर मार्गमा जोड्ने गरी करीव ८ मिटर चौडा सडक निर्माण गर्ने र बाटो निर्माण गर्न आवश्यक जग्गामध्ये सरकारका नामको १ रोपनी ११ आना र व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको ७ रोपनी ३ आना जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने भनियो ।

र, सोही निर्णयका आधारमा भुमिसुधार मन्त्रालयको अर्को प्रस्ताव ०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको मोहीले रोजेको जग्गा नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी,राजकुलो वा बाटो) का नामबाट दाखिल खारेज गर्ने भनियो ।

यो निर्णयको अर्थ के हो भने विस्तार गर्दा जुन जुन मोहीको जग्गा परेको छ, उसले सरकारी जग्गाबाट सोधभर्ना पाउने । सरकारी जग्गा किर्ते बाटोबाट आफ्नो नाममा पार्ने व्यक्तिहरुलाई नै क्षतिपूर्ति दिलाउने गच्छदार र दिप बस्न्यातको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कागजपत्रहरुमा देखिन्छ ।

नयाँ जग्गावाल र मोहीको सिर्जना

मन्त्रिपरिषदबाट बाटो विस्तारका क्रममा क्षतिपूर्ति दिने निर्णयमात्रै गरिएन, क्षतिपूर्ति थाप्ने नयाँ जग्गाधनी र मोहीहरुको सिर्जना पनि गरियो ।

माधव नेपाल नेतृत्वकै सरकारले साउन २८ गते सरकारीबाहेक विभिन्न ४६ जना व्यक्ति र मोहीको जग्गा प्राप्त गर्ने र उनीहरुलाई सरकारी जग्गाबाट सोधभर्ना दिने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

यो निर्णयमा बालुवाटारको विस्तार गरिने क्षेत्रका जग्गाधानी र मोहीहरुको विवरणमा विगतमा मानवीय गल्तीले त्रुटी हुन गएको भन्दै मन्त्रिपरिषदबाटै जग्गाधनी, मोही र जग्गाको नाम र विवरण सच्याइएको छ ।

यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवासजस्ता सरकारी निवासमा समेत मोहीहरु रहेको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो चलखेल मन्त्रिपरिषदमा लगेर जग्गाधनी र मोही तथा जग्गाको विवरण हेरफेर गर्न तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री बिजय गच्छदार र सचिव दीप बस्न्यातबाट भएको देखिन्छ । र, यही निर्णयबाट ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने बाटो र राजकुलोमा समेत मोही कायम गर्ने बाटो खुलेको हो ।

यस क्रममा नक्कली मोही खडा गरिए भने जग्गाको विवरण पनि हेरफेर गरियो । त्यो निर्णय गर्नुअघि भुमिसुधार मन्त्रालयबाट बाटो समेत मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले गर्नुपर्ने काम भनी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गएको छ ।

सो प्रस्तावमा भनिएको छ– प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाको मोहीको हकमा आधा जग्गा मोहीले रोजेतर्फको जग्गाको नेपाल सरकार समरजंग कम्पनी, वा राजकुलो वा बाटोको नामबाट सम्बिन्धत मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने । प्रधानमन्त्री निवासको वदक्षिण्तर्फ परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र परेका जग्गाको मोहीको हकमा निजले मोही बापत पाउने आधा क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गाको मोहीको नाममा दाखिल खारेज गरि बाँकी रहेको जग्गामध्ये नेपाल सरकारको नामबाट त्यस्ता मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने ।’

यो प्रस्ताव तत्कालीन सचिव छविराज पन्तले तयार पारेर मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले क्याबिनेटमा लगेका हुन् ।

सरकारी बाटो बिस्तार तथा निर्माण गर्दा अधिग्रहण भएको जग्गाका मोहीलाई सरकारको जग्गा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय त्यसबेला भएको देखिन्छ ।

स्रोत : अनलाइनखबर