प्रदेश ५ कानुन निर्माणमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि देखिएको छ । गठन भएको १५ महिनाको अवधिलाई सातै प्रदेशले कानुन निर्माणको वर्ष मानेका थिए । तर, यो दौडमा कुनै प्रदेश अगाडि देखिएका छन् भने केही पछाडि । प्रदेशसभा ५ ले १५ महिनाको अवधिमा ३८ विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सरकार आफैं संचालन हुन संवैधानिक अधिकारको प्रयोगका लागि आवश्यक कानूनी आधार प्राप्त गर्न दुईवटा संशोधनसहित ३८ वटा विधेयक पारित भएका हुन् ।

सरकारले जम्मा ३९ वटा विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको बताउँदै उपसभामुख कृष्णी चौधरीले भनिन्,‘‘शून्यबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रामा पहिलो प्राथमिकता नै कानुन निर्माण थियो ।’’ अब सरकारलाई संविधान बमोजिम शासकीय अधिकारको प्रयोग गर्न र जनअपेक्षाअनुरुप विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउन पर्याप्त आधार तयार भएको चौधरीले बताएकी छन् ।

प्रदेश १ ले जम्मा ३१ वटा विधेयक पारित गरेको छ । तेस्रो संसद अधिवेशनबाट नाम थाँती राख्दै विराटनगरलाई स्थायी राजधानी तोकेको छ । प्रदेश १ का विषयगत समितिमा ५ वटा विधेयक छलफलमा छन् ।

बजेट अधिवेशन जेठ १३ गते सुरु हुँदैछ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई संघीयताको जगमा उभिएर प्रदेश सरकार गठन भएसँगै अघि बढ्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै भन्छन्,‘‘हामीले हामी आफैं चल्ने कानुन आफ्नै लागि बनाएर अघि बढ्न निकै कठिन हुँदाहुँदै बल्ल एउटा स्वरुप ग्रहण गर्न सकेका छौं ।’’

राईले अब कानुन तथा संरचनासमेतको पहुँचबाट प्रदेश सरकारले गति लिने दाबी गरे । संसदको तेस्रो अविधेशबाट प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सुशासन प्रत्याभुत गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक र वृहत विराट विकास क्षेत्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका छन् ।

प्रदेश २ मा चालू तेस्रो अधिवेशनसम्ममा १६ वटा विधेयक पारित भएका छन् । ३६ वटा सदनमा पेश भएका छन् भने थप ८ वटालाई सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।

यो प्रदेशले पहिल्यै प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक सदनमा लगेपछि निकै टिकाटिप्पणी भएको थियो । जिल्लामा प्रशासकीय अधिकृत राख्न व्यवस्था गरेको विधेयकबारे पनि सबैतिरबाट चासो राखिएको थियो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्,‘‘५१–५२ वटा जति विधेयक हामीले तयार गरिसकेका छौं । हामीलाई चाहिने अझै धेरै कानुन बनाउनु पर्नेछ । योसँगै नाम र राजधानी पनि तोक्नुछ ।’’

राउतले प्रदेश २ सरकार कानुन निर्माणसँगै विकासमा जनताको दुःख दर्द कम गर्न पनि अग्रसर रहेको बताए । उनले अब नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सरकार दत्तचित्त भएर अग्रसर रहेको बताए ।

प्रदेश ३ मा ३८ विधेयक संसदमा दर्ता भई ३० पारित भएका छन् । जसमध्ये २६ वटा प्रमाणीकरण नै भइसकेका छन् । गण्डकी प्रदेशले ३१ वटा विधेयक पारित गरेको छ । गत असार १८ गते प्रदेशसभा बैठकले राजधानी र असार २२ गते नाम टुंगो लगाएको गण्डकी प्रदेशमा चारवटा विषयगत समितिहरु छन् । यहाँ चौथो अधिवेशन जारी छ ।

कर्णाली प्रदेशमा पारित भएका २२ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐनको रुप लिइसकेका छन् । कर्णालीले सबैभन्दा पहिले नाम र स्थायी राजधानी टुंग्याएको थियो । कर्णालीले सहकारी सम्बन्धी विधेयक जनस्तरसम्म लगेर छलफल चलाइ सुझाव लिएको विषय राष्ट्रियस्तरमै चर्चामा आएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले पारित गरेका १७ विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । ४ वटा चालू अधिवेशनमा पेश भएका छन् । २३ वटा विधेयकलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । सुदूरपश्चिमले गोदावरीलाई स्थायी राजधानी तोकेको छ । स्रोत ः बाह«खरी