सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब एक करोड बजेट छुट्याएको छ ।

बुधबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो कार्यक्रमका लागि रकम बिनियोजन गरेका हुन् ।

सरकारले बेरोजगार युवालाई न्युनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा नै यो कार्यक्रमको सुरुआत गरेको थियो । सरकारले बेरोजगारलाई कम्तिमा सय दिन काम दिन नसके वाषिर्क २५ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ भत्ता दिन गरी सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

नयाँ संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । यसको कार्यान्वयन गर्ने गरी चालु आवको बजेटमा नै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ल्याउने घोषणा भएको थियो ।

यो वर्ष मात्रै यस कार्यक्रमका लागि २ अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइएको छ । जसमार्फत यसै वर्ष १ लाखभन्दा बढी युवालाई ६० दिन दिनको काम दिने सरकारी तयारी छ ।

हाल देशभर कति युवा बेरोजगार छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । वर्षमा नेपालमा कति शैक्षिक बेरोजगार बजारमा आउँछन् र बजारमा मागअनुसारको जनशिक्त आपूर्ति भइरहेको छ/छैन भन्ने जानकारी पनि छैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएसँगै पहिलो काम बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ ।

‘रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावलीअनुसार ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त भएका छन् । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गरेको छ ।

तीनै सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सुचना राखेर स्थानीय तहसँग विभिन्न आयोजनामा बेरोजगारलाई रोजगारी दिलाउन प्रयत्न गर्छन् । यदि रोजगार सेवा केन्ऽमा दर्ता भएको बेरोजगार युवालाई सरकारले काम दिन नसकेमा वर्षमा २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सक्छ । दिनको ५ सय १७ रुपैयाँका दरले ५० दिनको एकमुष्ठ निर्वाह भत्ता दिने गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।