परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रसको विवाद सर्वोच्चका कारणले थप बल्झिएको छ। भ्रष्टाचार काण्डका कारण छानबिनमा रहेका नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका निलम्बित अध्यक्ष सञ्जीव थापाको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेको छ। यसअघि थापा नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिलाई जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले भंग गर्ने गरी गरेको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदिएको हो।

थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई भंग गर्दै प्रशासनले तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। डा विश्वकेशर मास्केको संयोजकत्वमा जेठ ६ मा प्रशासनले तदर्थ समिति गठन गरेको थियो।तदर्थ समितिलाई एक वर्षे कार्यकाल तोकिएको थियो।

डा मास्के नेतृत्वको तदर्थ समितिले कार्यभार सम्हालिसकेको थियो।

प्रशासन कार्यालयले तदर्थ समिति गठन गरेपछि त्यसलाई चुनौती दिँदै थापा सर्वोच्च गएका थिए। अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च गएका थापाकै पक्षमा फैसला आएको छ।

थापाले गत सोमबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। थापाको मुद्दाको पेशी न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासमा तोकिएको थियो। राउतले मंगलबार थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएका थिए। थापा र राउतबीच पारिवारिक सम्बन्ध हुनुको साथै पार्टीगत विचार पनि मिल्ने बताइएको छ। दुबै नेपाली कांग्रेस नजिकका हुन्।

अदालतको आडमा शक्ति हत्याउँदै आएको आरोप लागेका थापाले सर्वोच्चको आड देखाएर आदेश आफ्नो पक्षमा पारेको आरोप लागेको छ। कानुनी सल्लाहका लागि नेपाल रेडक्रसले नियुक्त गरेका कानुनविद्लाई वाइपास गरी बाहिरका कानुन व्यवसायीहरुलाई साथ लिएको थापामाथि आरोप छ। कानुनी सल्लाहकार बद्री बहादुर राउत नेपाल रेडक्रसका कानुनी सल्लाहकार हुन्।

राउतले रेडक्रसबाट मासिक पारिश्रमिक बुझ्दै आएका छन्। थापाले राउतको कानुनी सल्लाहलाई वेवास्ता गर्दै रेडक्रसका मुद्दामा बाहिरका कानुन व्यवसायीको साथ लिदैं आएका छन्। उनीको कानुनी सेवा शुल्क नेपाल रेडक्रसले व्यहोर्दै आएको छ।

वर्षौंदेखि पदाधिकारीमा आसीन व्यक्तिहरु सोही पदमा दोहोरिरहँदा रेडक्रस भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको भन्दै अख्तियार, परराष्ट्र, गृह र जिल्ला प्रशासन काठमाडौंमा उजुरी परेको छ। विवादित संस्थाको छानबिन हुने क्रममै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

बैशाख २३ देखि २५ सम्म तोकिएको साधारणसभा निर्वाचन कार्यक्रम रोकिएपछि अध्यक्ष थापालाई लिखित र मौखिक गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेडक्रस भित्रको अनियमिताबारे ५ पटक सोधपुछ गरिसकेको छ।

तत्कालीन रेडक्रसका सभापति रमेशकुमार शर्मा, महामन्त्री देवरत्न धाख्वा र कोषाध्यक्ष सञ्जीव थापा (हाल सभापति)ले रेडक्रसको सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै २०६१ फागुन १४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोषी ठहर गरेको थियो। अख्तियारले तीनैजनाबाट १९ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल उपर गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। शर्माले २० वर्ष निरन्तर पद ओगटेर ०६४ पछि छोडेका थिए।

नेपाल रेडक्रसको विधानमा निश्चित कार्यावधि सकिएपछि पुनः उम्मेवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छैन। अनुकूल विधानको सहयोगले एकै व्यक्तिले वर्षौं सोही पद दोहोर‍्‍याइरहेका छन्।

रेडक्रसका लागि विदेशस्थित रेडक्रस संस्थाले अर्बौंको आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्। भूकम्पपश्चात् मात्रै रेडक्रसले ७ अर्ब रकम भित्र्याएको थियो। सरकारको स्विकृतिबिना विदेशबाट रकम भित्र्याउन पाउने एक मात्रै निकाय रेडक्रस हो।

०७२ को भूकम्पपछि जग्गा खरिद प्रकरणले रेडक्रसको भ्रष्टचार थप सतहमा आएको थियो। दातृ रेडक्रसले दिएको रकममा हालीमुहाली गरेको भन्दै पदाधिकारी विरुद्ध उजुरी परेको थियो । गोदामघर , ब्लड बैंक भवन निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेको छ।